Police Beating During Protest Legal Rights FIR: आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी मारहाण केली तर काय करावे? जाणून घ्या तुमचे कायदेशीर अधिकार आणि पर्याय

राज्यघटना, आंदोलने आणि कायदे

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणे, निदर्शने करणे आणि शांततेत एकत्र येणे हा नागरिकांच्या राजकीय अभिव्यक्तीचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीमार केला, , तर नागरिकांनी काय करावे? अशा प्रसंगी पोलिसांविरुद्ध तक्रार करता येते का? एफआयआर नोंदवण्यास नकार मिळाल्यास कोणाकडे जावे? जखमी आंदोलकांना न्यायालयाकडून नुकसानभरपाई मिळू शकते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे भारतीय राज्यघटना, फौजदारी कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांमध्ये सापडतात.

आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार आहे का?

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद १९(१)(ब) नागरिकांना शस्त्रांशिवाय आणि शांततेत एकत्र येण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे शांततामय निदर्शने, मोर्चे, धरणे किंवा सभा आयोजित करणे हे घटनात्मक संरक्षण असलेले उपक्रम आहेत. मात्र हा अधिकार अमर्याद नाही. देशाची सार्वभौमता, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांसाठी सरकार वाजवी निर्बंध घालू शकते. आंदोलनामुळे रुग्णवाहिका, सार्वजनिक वाहतूक किंवा दैनंदिन जीवन पूर्णपणे ठप्प होत असेल, तर प्रशासनाला त्यावर नियंत्रण आणण्याचा अधिकार असतो. परंतु निर्बंध लादण्याचा अधिकार म्हणजे पोलिसांनी आंदोलकांना मनमानीपणे मारहाण करण्याची परवानगी नव्हे. पोलिसांनी वापरलेले बळ आवश्यक, समतोल आणि परिस्थितीनुरूपच असले पाहिजे.

पोलिसांना लाठीमार कधी करता येतो?

जमाव हिंसक झाला, जीविताला धोका निर्माण झाला, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान सुरू झाले किंवा वैध आदेशानंतरही बेकायदेशीर जमाव पांगण्यास नकार देत असेल, तर पोलिसांना कायद्यानुसार मर्यादित बळाचा वापर करता येतो. तरीही बलप्रयोग हा पहिला नव्हे, तर शक्यतो शेवटचा पर्याय असणे अपेक्षित आहे. सर्वप्रथम स्पष्ट इशारा देणे, नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर पडण्याची संधी देणे आणि कमीत कमी बळ वापरणे आवश्यक असते. शांततेत बसलेल्या किंवा पांगत असलेल्या व्यक्तींना पाठलाग करून मारणे, ताब्यात घेतल्यानंतर मारहाण करणे, जखमींना वैद्यकीय मदत न देणे किंवा महिलांशी गैरवर्तन करणे हे कायदेशीर अधिकारांच्या मर्यादेत येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रामलीला मैदानातील पोलीस कारवाईविषयीच्या प्रकरणात शांततामय निदर्शनांचे महत्त्व मान्य करताना सरकारकडून कलेय् जाणाऱ्या बळाच्या वापरावर घटनात्मक मर्यादा असल्याचे अधोरेखित केले होते.

मारहाण झाल्यानंतर सर्वप्रथम काय करावे?

पोलिसांनी सी मारहाण केल्यानंतर नागरिकाने स्वतःची सुरक्षितता आणि वैद्यकीय उपचार यांना पहिले प्राधान्य द्यावे. जखम गंभीर असल्यास जवळच्या सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात तातडीने उपचार घ्यावेत. डॉक्टरांना जखम कशी झाली, घटना कुठे घडली आणि कोणत्या वेळी घडली, हे स्पष्ट सांगावे. डॉक्टरांनी तयार केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र, जखम अहवाल, एक्स-रे, स्कॅन, औषधांच्या पावत्या आणि रुग्णालयाचा डिस्चार्ज सारे काही सुरक्षित ठेवावे.

शक्य असल्यास पुढील पुरावे गोळा करावेत:

• जखमांची तारीख आणि वेळ दिसणारे फोटो किंवा व्हिडीओ
• घटनास्थळावरील मूळ व्हिडीओ
• प्रत्यक्षदर्शींची नावे आणि संपर्क क्रमांक
• पोलीस वाहनाचा क्रमांक
• संबंधित पोलिसांची नावे, गणवेशावरील बक्कल नंबर किंवा पद
• ताब्यात घेतल्याची जागा आणि वेळ
• फाटलेले किंवा रक्त लागलेले कपडे
• घटनास्थळाजवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची माहिती

व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्याची मूळ प्रत दुसऱ्या मोबाइलमध्ये, संगणकात किंवा सुरक्षित क्लाउड स्टोरेजमध्ये जतन करावी. संपादित क्लिपपेक्षा मूळ फाइल न्यायालयीन पुराव्यासाठी अधिक महत्त्वाची ठरू शकते.

पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवता येतो का?

होय, पोलीस कर्मचारी असल्यामुळे त्याला कायद्यापासून सार्वत्रिक संरक्षण मिळत नाही. मारहाण, गंभीर दुखापत, महिलेशी गैरवर्तन, धमकी, चुकीची कैद किंवा पुरावा नष्ट करण्यासारखा दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसत असेल, तर एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करता येते. १ जुलै २०२४पासून भारतीय दंड संहितेऐवजी भारतीय न्याय संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू आहे. त्यामुळे तक्रारीत जुन्या कलमांचा अंदाजाने उल्लेख करण्याऐवजी घटना नेमकी आणि तपशीलवार लिहिणे अधिक महत्त्वाचे आहे. योग्य कायदेशीर कलमे लावण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणेची आहे.

तक्रारीत पुढील माहिती असावी:

घटनेची तारीख, अचूक वेळ, ठिकाण, पोलीस कारवाईचे स्वरूप, जखमांचा तपशील, प्रत्यक्षदर्शी, उपलब्ध व्हिडीओ, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची ओळख. घटना ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली, त्याच ठाण्यात तक्रार करावी अशी सक्ती नाही. दखलपात्र गुन्ह्याबाबत कोणत्याही पोलीस ठाण्यात ‘झिरो एफआयआर’ची मागणी करता येते. पुढे ती संबंधित पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरित केली जाऊ शकते.

एफआयआर घेण्यास नकार दिल्यास काय करावे?

पोलिसांनी तक्रार स्वीकारण्यास किंवा एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला, तर तोंडी वाद घालण्याऐवजी लेखी पुरावा निर्माण करणे आवश्यक आहे. तक्रारीची प्रत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त किंवा उपायुक्त यांना ईमेल, नोंदणीकृत पोस्ट अथवा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलद्वारे पाठवावी. पाठवलेल्या ईमेलची प्रत, पोस्टाची पावती आणि प्राप्तीचा पुरावा जतन करावा. त्यानंतर संबंधित न्यायिक दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करून गुन्ह्याची नोंद आणि तपासाचे निर्देश मागता येतात. सर्वोच्च न्यायालयाने ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार प्रकरणात दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यास एफआयआर नोंदवणे सामान्यतः बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही, म्हणजे प्रकरण संपले असे होत नाही.

अटक किंवा ताब्यात घेतल्यावर कोणते अधिकार असतात?

अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगणे आवश्यक आहे. तिला वकिलाशी संपर्क साधण्याचा आणि कुटुंबीय किंवा मित्राला अटकेबद्दल माहिती देण्याचा अधिकार आहे. अटक करणाऱ्या पोलिसांची ओळख स्पष्ट असावी. अटक मेमो तयार करून त्यावर अटक झालेल्या व्यक्तीची आणि साक्षीदाराची सही असावी. व्यक्तीला साधारणतः २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे आवश्यक आहे; प्रवासासाठी लागणारा वेळ यामधून वगळला जाऊ शकतो. अटकेनंतर किंवा पोलीस कोठडीत मारहाण करणे कायदेशीर नाही.

अटकेतील व्यक्तींसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे

सर्वोच्च न्यायालयाने डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार प्रकरणात अटक आणि कोठडीतील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केल्यानंतर मारहाण झाल्याची माहिती स्पष्टपणे सांगावी. शक्य असल्यास जखमा दाखवाव्यात आणि स्वतंत्र वैद्यकीय तपासणीची विनंती करावी. पोलिसांच्या उपस्थितीत बोलण्याची भीती वाटत असल्यास दंडाधिकाऱ्याशी स्वतंत्रपणे बोलण्याची मागणी करता येते.

महिलांना कोणते विशेष अधिकार आहेत?

महिला आंदोलकांना ताब्यात घेताना किंवा अटक करताना विशेष कायदेशीर सुरक्षा लागू होते. सामान्यतः महिलेला महिला पोलीस कर्मचाऱ्यानेच अटक करावी किंवा तपासावे. सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी महिलेला अटक करण्यावर कठोर मर्यादा आहेत; अपवादात्मक परिस्थितीत आवश्यक न्यायिक परवानगी आणि प्रक्रिया पाळावी लागते.

महिला अधिकाऱ्याकडून तक्रार नोंदणी

महिला आंदोलकांशी अश्लील वर्तन, लैंगिक स्वरूपाची टिप्पणी, कपडे फाडणे, चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करणे किंवा धमकावणे यासाठी स्वतंत्र फौजदारी तक्रार करता येते. लैंगिक अत्याचार किंवा विनयभंगाचा आरोप असल्यास तक्रार महिला अधिकाऱ्याकडून नोंदवून घेण्याची मागणी करावी. पीडित व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात जाणे शक्य नसेल, तर परिस्थितीनुसार तिच्या निवासस्थानी किंवा रुग्णालयातही जबाब नोंदवला जाऊ शकतो.

मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार कधी करावी?

पोलिसी अत्याचार, बेकायदेशीर ताबा, कोठडीतील मारहाण किंवा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करता येते.

तक्रारीसोबत पुढील कागदपत्रे जोडावीत:

• पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीची प्रत
• वैद्यकीय अहवाल
• फोटो आणि व्हिडीओ
• वृत्तपत्रीय किंवा अन्य विश्वसनीय नोंदी
• प्रत्यक्षदर्शींचे तपशील
• अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या निवेदनांच्या प्रती

मानवाधिकार आयोग चौकशीचा अहवाल मागवू शकतो, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची शिफारस करू शकतो आणि काही प्रकरणांत आर्थिक मदत किंवा नुकसानभरपाईची शिफारस करू शकतो. मात्र आयोग हा न्यायालयाला पर्याय नाही. तातडीचे संरक्षण आदेश, अटकेपासून दिलासा किंवा स्वतंत्र तपास हवा असल्यास उच्च न्यायालय अथवा संबंधित फौजदारी न्यायालयात जाणे गरजेचे असते.

उच्च न्यायालयात रिट याचिका करता येते का?

होय, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांसह इतर कायदेशीर अधिकारांच्या संरक्षणासाठी व्यापक रिट अधिकार आहेत. पोलिसांनी एखाद्याला बेकायदेशीर ताब्यात ठेवले असल्यास हेबियस कॉर्पस याचिका करता येते. निष्पक्ष एफआयआर, स्वतंत्र तपास, सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे, वैद्यकीय तपासणी, पोलीस संरक्षण किंवा नुकसानभरपाईसाठी परिस्थितीनुसार मँडेमससारखा रिट दिलासा मागता येतो.

एखाद्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने लोकांवर कारवाई झाली असल्यास पीडित व्यक्ती, संघटना किंवा योग्य प्रकरणात सार्वजनिक हितासाठी कुणाही व्यक्ती जनहित याचिकाही दाखल करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद ३२ अंतर्गत थेट जाता येते; पण प्रत्येक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच प्रथम सुनावणी करावी, अशी सक्ती नाही. संबंधित उच्च न्यायालयाकडे पुरावे तपासण्याची आणि स्थानिक प्रशासनाला निर्देश देण्याची अधिक व्यावहारिक क्षमता असल्याने अनेकदा प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो.

पोलिसी अत्याचारासाठी नुकसानभरपाई मिळू शकते का?

गंभीर आणि स्पष्ट मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास घटनात्मक न्यायालये आर्थिक नुकसानभरपाई देऊ शकतात. ही नुकसानभरपाई सामान्य दिवाणी दाव्यापेक्षा वेगळी असते. ती सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या घटनात्मक चुकीसाठी सार्वजनिक कायद्यातील उपाय म्हणून दिली जाऊ शकते. रुदुल साह विरुद्ध बिहार सरकार, नीलबती बेहेरा विरुद्ध ओडिशा सरकार आणि भीमसिंग विरुद्ध जम्मू-काश्मीर सरकार या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ताबा किंवा राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या गंभीर अधिकारभंगासाठी आर्थिक भरपाईचे तत्त्व विकसित केले.

स्वतंत्र दिवाणी दाव्याचा मार्गही खुला

नुकसानभरपाईची मागणी करताना जखमेचे स्वरूप, उपचारांचा खर्च, उत्पन्नाचे नुकसान, मानसिक त्रास, शिक्षण किंवा नोकरीवर झालेला परिणाम आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी यांचे पुरावे सादर करणे महत्त्वाचे ठरते. रिट याचिकेत नुकसानभरपाई मिळाली तरी दोषी व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी तपास, विभागीय कारवाई किंवा स्वतंत्र दिवाणी दावा करण्याचे मार्ग परिस्थितीनुसार खुले राहू शकतात.

मोबाइल व्हिडीओ डिलीट करण्यास सांगितल्यास काय करावे?

सार्वजनिक ठिकाणी पोलिसी कारवाईचे चित्रीकरण करणे प्रत्येक परिस्थितीत बेकायदेशीर ठरत नाही. मात्र सुरक्षा क्षेत्र, प्रतिबंधित जागा किंवा सुरू असलेल्या कारवाईत अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी मोबाइल कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत जप्त केला, तर जप्तीची पावती किंवा नोंद मागावी. केवळ अस्वस्थ करणारा पुरावा आहे म्हणून मोबाइल फोडणे, व्हिडीओ डिलीट करायला भाग पाडणे किंवा पासवर्ड देण्यासाठी मारहाण करणे योग्य प्रक्रिया मानली जाऊ शकत नाही. मूळ व्हिडीओ त्वरित विश्वासू व्यक्तीला पाठवणे, क्लाउडवर अपलोड करणे आणि फाइलची तारीख-वेळ जतन करणे उपयुक्त ठरते. मात्र इतर आंदोलकांचे चेहरे किंवा वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करताना त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करावा.

आंदोलनकर्त्यांसाठी तातडीची कृतीसूची

मारहाण किंवा बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याचा प्रकार घडल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर पुढील पावले उचलावीत:

• सुरक्षित ठिकाणी जा आणि वैद्यकीय उपचार घ्या.
• जखमांचे फोटो आणि व्हिडीओ काढा.
• मूळ डिजिटल पुरावा अनेक ठिकाणी जतन करा.
• प्रत्यक्षदर्शींची माहिती नोंदवा.
• पोलिसांकडे लेखी तक्रार आणि एफआयआरची मागणी करा.
• नकार मिळाल्यास वरिष्ठ अधिकारी आणि दंडाधिकाऱ्याकडे जा.
• मानवाधिकार आयोगाकडे स्वतंत्र तक्रार करा.
• सीसीटीव्ही किंवा पोलिस बॉडी-कॅम फुटेज जतन करण्याची तातडीची मागणी करा.
• बेकायदेशीर ताबा किंवा गंभीर अधिकारभंग असल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यासाठी वकिलाचा सल्ला घ्या.
• सर्व पावत्या, ईमेल, पोस्टाच्या नोंदी आणि कायदेशीर कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा.

आंदोलकांचेही कर्तव्य काय?

आंदोलनाचा अधिकार वापरताना निदर्शने शांततामय ठेवणे, शस्त्रे न बाळगणे, रुग्णवाहिका किंवा अत्यावश्यक सेवा अडवू न देणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान न करणे आणि आयोजकांनी प्रशासनाशी संवाद ठेवणे आवश्यक आहे. हिंसा घडवणाऱ्या व्यक्तींना थांबवण्याचा प्रयत्न करणे आणि त्यांच्यापासून शांततामय आंदोलकांना वेगळे ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. काही व्यक्तींनी केलेल्या हिंसेच्या आधारावर संपूर्ण आंदोलनाला गुन्हेगार ठरवणे योग्य नाही; पण शांततामय निदर्शनांच्या नावाखाली हिंसा करण्यालाही घटनात्मक संरक्षण मिळत नाही.

कायद्याचे संरक्षण कागदावरच राहू नये

शांततामय आंदोलन हा लोकशाहीतील दबाव कमी करणारा मार्ग आहे. नागरिकांना आवाज उठवण्याची सुरक्षित जागा नसेल, तर असंतोष अधिक तीव्र होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ही राज्याची एकत्रित जबाबदारी आहे. पोलिसांना कठीण परिस्थितीत निर्णय घ्यावे लागतात, हे खरे; परंतु गणवेशामुळे अमर्याद अधिकार प्राप्त होत नाहीत. त्याचप्रमाणे आंदोलनाचा अधिकारही हिंसा किंवा सार्वजनिक नुकसान करण्याची परवानगी देत नाही. पोलिसी कारवाईत अन्याय झाल्यास पुरावा जतन करणे, लेखी तक्रार करणे आणि योग्य न्यायिक मंच गाठणे ही सर्वांत प्रभावी पावले आहेत. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केवळ न्यायालयांची जबाबदारी नसून, त्या अधिकारांविषयी जागरूक राहणे ही प्रत्येक नागरिकाचीही गरज आहे.

टीप: हा लेख सर्वसाधारण कायदेशीर माहितीसाठी आहे. प्रत्येक घटनेची तथ्ये वेगळी असतात. अटक, गंभीर दुखापत किंवा तत्काळ धोका असल्यास स्थानिक वकिलाची किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची तातडीने मदत घ्यावी.