पोलीस आधुनिकीकरणाचा निधी नेमका अडतो कुठे?

‘राज्य पोलीस दल आधुनिकीकरण योजना’ नेमकी काय?

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पोलीस दल अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘राज्य पोलीस दल आधुनिकीकरण योजना’ राबवली जाते. गृह मंत्रालयामार्फत चालणाऱ्या या योजनेतून शस्त्रसामग्री, दळणवळण व्यवस्था, अत्याधुनिक वाहने, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आवश्यक उपकरणे, प्रशिक्षण सुविधा तसेच पोलीस ठाण्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. बदलत्या गुन्हेगारीच्या स्वरूपामुळे या योजनेचे महत्त्व गेल्या काही वर्षांत आणखी वाढले आहे. माहिती अधिकारातून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने १,३२४.६३ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली. मात्र राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्यक्ष ७७९.७६ कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आले. म्हणजेच जवळपास ५४४.८७ कोटी रुपयांचे वाटप झाले नाही.

अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि प्रत्यक्ष वितरणात तफावत का असते?

अर्थसंकल्पात एखाद्या योजनेसाठी रक्कमेची तरतूद झाली म्हणजे ती संपूर्ण रक्कम त्याच वर्षात खर्च होईल, असे नसते. निधी वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारांकडून सविस्तर कृती आराखडे, तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, खर्चाचे नियोजन आणि आवश्यक प्रशासकीय मान्यता पूर्ण करावी लागते. अनेकदा हे टप्पे वेळेत पूर्ण न झाल्यास निधीचे वितरण पुढे ढकलले जाते किंवा अंशतः होते. उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत न मिळणे, खरेदी प्रक्रिया लांबणे किंवा प्रस्तावांतील त्रुटी हीदेखील काही कारणे असू शकतात. गृह मंत्रालयाच्या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये निधी वितरणासाठी अशा प्रक्रियांचे पालन आवश्यक असल्याचे नमूद आहे.

कोणत्या वर्षात किती रकमेचे वाटप?

माहिती अधिकारातील आकडेवारीनुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी २६४.१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यापैकी केवळ ५२.३० कोटी रुपये वितरित झाले. पुढील २०२४-२५ मध्ये ५२०.५१ कोटी रुपयांची तरतूद असतानाही प्रत्यक्ष वितरण ११७.१५ कोटी रुपयांवर थांबले. सलग दोन वर्षे मोठी तफावत दिसून येते. मात्र २०२५-२६ मध्ये वेगळे चित्र दिसते. सुरुवातीला ५४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. नंतर पुनर्विनियोजनामुळे उपलब्ध निधी ६१०.३३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आणि त्यापैकी ६१०.३१ कोटी रुपये प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आले. यावरून आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास निधी वितरणात मोठी सुधारणा होऊ शकते, असे दिसून येते.

आधुनिकीकरणाची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक का?

आजची गुन्हेगारी पारंपरिक स्वरूपापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. सायबर फसवणूक, आर्थिक गुन्हे, बनावट कागदपत्रे, डिजिटल व्यवहारांतील गैरव्यवहार, अमली पदार्थांचे जाळे, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कारवाया यांचा तपास करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे केवळ शस्त्रे किंवा वाहने पुरेशी नसून डिजिटल तपासणी प्रयोगशाळा, सायबर विश्लेषण प्रणाली, आधुनिक न्यायवैद्यक सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास तंत्र, सुरक्षित दळणवळण व्यवस्था आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांची गरज वाढली आहे.

निधी वाटपातील तफावतीचा परिणाम कशावर होऊ शकतो?

आधुनिकीकरणासाठीचा निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्यास प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असते. नवीन वाहने खरेदी, अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, सायबर तपासणी केंद्रांची उभारणी, पोलीस ठाण्यांचे संगणकीकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि संप्रेषण व्यवस्था सुधारण्याच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो तसेच गुन्ह्यांच्या तपासाच्या गतीवर आणि गुणवत्तेवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः सायबर गुन्ह्यांमध्ये पुरावे अत्यल्प कालावधीत नष्ट होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी आवश्यक तांत्रिक साधने आणि प्रशिक्षित कर्मचारी वेळेत उपलब्ध नसल्यास तपास अधिक गुंतागुंतीचा होऊ शकतो.

निधी प्राप्तीसाठी राज्यांची जबाबदारी कोणती?

पोलीस हा राज्य सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे पोलीस दलाचे दैनंदिन कामकाज, मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि आधुनिकीकरणाची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांचीच आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी हा पूरक स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे कृती आराखडे वेळेत तयार करणे, प्रस्ताव पाठविणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे, निधीचा नियोजनबद्ध वापर करणे आणि खर्चाचा लेखाजोखा सादर करणे ही जबाबदारी राज्य शासनावर असते. देशात गुन्हेगारीचे स्वरूप वेगाने बदलत असताना पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण ही बाब अंतर्गत सुरक्षेशी जुळलेली असते. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय तरतूद, निधीचे वेळेवर वितरण आणि त्याचा परिणामकारक वापर या तिन्ही बाबी समान महत्त्वाच्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय, पारदर्शक नियोजन आणि वेळेत अंमलबजावणी यांवरच या योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे.

mahesh.bokade@expressindia.com