-अनिश पाटील
मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे या महिन्यात निवृत्त होत असल्यामुळे आता मुंबई पोलीस आयुक्त पदाची धुरा कोणावर सोपवली जाते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. परंतु एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे सरकारचे अस्तिच धोक्यात आल्याने मुंबई पोलीस आयुक्त पदाची सर्व गणिते बदलली आहेत. त्यात आगामी काळात मुंबई महापालिकेची निवडणूक व सत्तासंघर्ष लक्षात घेता मुंबई पोलीस आयुक्त पदवरील नियुक्ती फार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे आता या बदल्यात परिस्थितीत मुंबईचे नवीन पोलीस आयुक्त कोण होतील याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

येणाऱ्या काळात मुंबई पोलीस आयुक्तपद महत्त्वाचे का?

Congress, Tribute, Ashok Chavan, wardha congress committee
अशोक चव्हाण यांना श्रद्धांजली? काँग्रेस कार्यालयात धक्कादायक…
Surrogate Mother Case, First in nagpur, Approved, Surrogacy Act 2021, District Medical Board,
नवीन कायद्यानुसार नागपुरात पहिल्या ‘सरोगेट मदर’ प्रकरणास मंजुरी
maharashtra govt presents interim budget for 2024 25 with revenue deficit of rs 9734 cr
Budget 2024: संकल्पात भक्ती, तुटीची आपत्ती, लेखानुदानात देवस्थाने, स्मारकांसाठी भरीव तरतूद; आर्थिक स्थिती सावरण्याचे आव्हान
Prakash Ambedkar news
महाविकास आघाडीच्या बैठकीत वंचित हजेरी लावणार; ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “महत्त्वपूर्ण महासभा असूनही…”

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. याशिवाय राज्याचे सत्ताकेंद्रही आहे. मुंबई पोलिस आयुक्तपद हे राज्यातील सर्वांत मानाचे पद समजले जाते. त्यामुळे या पदाच्या नियुक्तीबाबत राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप नियमित केले जातात. आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये हे पद मिळवण्यासाठी नेहमीच चढाओढ पहायला मिळते. त्यात येणाऱ्या काळात मुंबई महापालिकेची निवडणूक असल्यामुळे संजय पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर ज्या पक्षाचे सरकार असले, तो पक्ष आपल्या मर्जीतील पोलीस आयुक्त आणण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची नियुक्ती राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीनेही फार महत्त्वाची ठरणार आहे.

सध्याचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना मुदतवाढ मिळणार का?

मुंबईचे सध्याचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे गुरुवारी(ता.३०) सेवानिवृत्त होत आहेत. पण त्यांना सेवेत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. पोलीस आयुक्त भारतीय पोलीस सेवेतील(आयपीएस) अधिकारी असल्यामुळे त्यांच्या सेवा कालावधीत वाढ करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांच्या परवानगीची आवश्यकता असते. पण संजय पांडे यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षातील नेत्यांची नाराजी लक्षात घेता त्यांचा कार्यकाळ वाढण्याची शक्यता फार धूसर आहे. याशिवाय त्यांना मुदतवाढ मिळण्यास अनेक तांत्रिक बाबीही अडचणीच्या आहेत. पांडे यांना केंद्राकडून पाठिंबा नसल्यामुळे त्यांंना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाही. यापूर्वी दत्ता पडसलगीकर व संजय बर्वे या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला होता.

पोलीस आयुक्त पदी कोणाची नियुक्ती होऊ शकते?

संजय पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर ठाण्याचे पोलीस आयुक्त जयजीत सिंह, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, विवेक फणसळकर, पुण्याचे पोलीस आयुक्त अभिताभ गुप्ता, सदानंद दाते, बी. के. उपाध्याय ही नावे चर्चेत होती. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर ज्याप्रमाणे राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस आयुक्त पदाची समीकरणेही बदलली आहेत. या पदासाठी ठाण्याचे पोलीस आयु्क्त जयजीत सिंह यांचे नाव सर्वात आघाडीवर मानले जात होते. पण जयजीत सिंह यांची शिंदे यांच्याशी असलेली जवळीक त्यांच्या विरोधात जाऊ शकते, अशा परिस्थितीत राज्य सरकार विवेक फणसळकर, रजनीश सेठ, दाते यांच्यापैकी पर्याय निवडू शकते.

पद रिक्त राहिल्यास काय होऊ शकते ?

चालू राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पोलीस आयुक्तपदी कोणाची नेमणूक केली नाही तर अशा परिस्थितीत मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस सहआयुक्ताला पोलीस आयुक्ताचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागू शकतो. पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटील अथवा वाहतूक विभागाचे पोलीस सहआयुक्त राजवर्धन यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सेवाज्येष्ठता पाहता पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांनाही मुंबई पोलीस आयुक्त पदाचा कार्यभार देण्याची शक्यता अधिक आहे.

राज्यात सत्तांतर झाले तर काय होईल?

एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पडले तर मुंबई पोलीस आयुक्त पदाची समीकरणेही बदलतील. अशा परिस्थितीत भाजप व शिंदे गटाने सरकार स्थापन केल्यास संभाव्य पोलीस आयुक्त पदाच्या यादीमध्ये बदल होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अनपेक्षित अधिकाऱ्याचीही या पदी नियुक्ती होऊ शकते. तसेच मुंबई पोलीस आयुक्त पद अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचे ठेवायचे की ते पोलीस महासंचालक दर्जाचे ठेवावे याबाबतचा निर्णय सरकारचे सत्तांतर झाल्यास नव्या सरकारला घ्यावा लागेल. अशा परिस्थितीतही सर्व समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.