इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करताच भारतात खळबळ; ‘या’ ७ वस्तूंचे दर आवाक्याबाहेर जाणार?

होर्मुझ सामुद्रधुनी भारतासाठी का महत्वाची?

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के तेल परदेशातून आयात करतो. त्यापैकी जवळपास निम्मा पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येणाऱ्या तेलावर अवलंबून असतो. याशिवाय, भारतातील घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा ६० टक्क्यांहून अधिक पुरवठा याच मार्गावरून आयात केला जातो. त्यामुळे पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढल्यास देशात इंधनाची तीव्र टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच वाढत्या इंधन खर्चामुळे वाहतूक, उत्पादन आणि वितरण खर्चात मोठी वाढ झाली असून त्याचा सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसत आहे. त्यातच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास दैनंदिन वापराच्या अनेक वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

१) गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढणार?

या आंतरराष्ट्रीय संकटाचा सर्वाधिक मोठा परिणाम भारतातील गॅस सिलिंडरच्या दरावर होऊ शकतो. भारत आपल्या एलपीजी गरजेचा मोठा हिस्सा परदेशातून आयात करतो आणि त्यातील बहुतांश पुरवठा आखाती देशांमधून होतो. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे कायम राहिल्यास देशाच्या आयात खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. परिणामी, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमती आणि अनुदान व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

२) पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढणार?

पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजीच्या किमती वाढल्याचा अनुभव भारतीय ग्राहकांनी यापूर्वीही घेतला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर किंवा त्यापेक्षा जास्त पातळीवर कायम राहिल्यास तेल विपणन कंपन्या आणि केंद्र सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. इंधन महागल्याने वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो.

३) दूध, भाजीपाला आणि किराणा सामान

दैनंदिन वापरातील बहुतांश अन्नपदार्थ शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून विविध शहरांमध्ये पोहोचवले जातात. पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यास साहजिकच मालवाहतुकीचा खर्चही वाढतो. हा वाढीव खर्च घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी थेट ग्राहकांकडून वसूल करतात. त्यामुळे उत्पादनात कोणतीही घट झाली नसली तरी. दूध, भाजीपाला, फळे आणि इतर अत्यावश्यक वस्तू महाग होऊ शकतात.

४) खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत होणार वाढ?

इंधन दरवाढीचा मोठा फटका बिस्किटे, चिप्स, इन्स्टंट नूडल्स, खाद्यतेल आणि इतर पॅकेज्ड उत्पादनांनादेखील बसतो. एकीकडे कंपन्यांचा वाहतूक खर्च वाढतो, तर दुसरीकडे या पदार्थांसाठी लागणारे पॅकेजिंग साहित्य पेट्रोकेमिकल्सपासून बनवले जाते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढल्यास कंपन्या एक तर या वस्तूंच्या किमतीत वाढ करतात किंवा तीच किंमत ठेवून पाकिटातील पदार्थांचे वजन कमी करू शकतात. त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागतो.

५) घरगुती स्वच्छता उत्पादने महागणार?

कपडे धुण्यासाठी वापरले जाणारे डिटर्जंट पावडर, अंघोळीचा साबण, हँडवॉश आणि घर साफ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांतील घटक पेट्रोकेमिकल्सवर आधारित असतात. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने चढे राहिल्याने या वस्तूंचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढतो, ज्याचा अंतिम भार सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानांमधील ग्राहकांच्याच खिशावर पडतो.

६) प्लास्टिकच्या घरगुती वस्तू महाग होणार?

घरातील प्लास्टिकच्या बादला, डबे, साठवणुकीचे बॉक्स, स्वयंपाकघरातील प्लास्टिकची भांडी आणि पाण्याच्या बाटल्या यांसारख्या असंख्य वस्तूंच्या निर्मितीसाठी पेट्रोलियम-आधारित कच्च्या मालाची गरज असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढल्यामुळे पेट्रोकेमिकल्सही महागतात. परिणामी उत्पादक वाढीव खर्चाचा काही भाग ग्राहकांवर टाकतात, त्यामुळे या वस्तू महाग होण्याची शक्यता असते.

७) मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर होणारा परिणाम वरवर लगेच दिसत नसला तरी तो महत्त्वाचा ठरू शकतो. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील मालवाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. याशिवाय, अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये पेट्रोलियमपासून तयार होणाऱ्या प्लास्टिक आणि सुट्या भागांचा वापर केला जातो. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील कोंडी अशीच कायम राहिल्यास आयातीवर अवलंबून असलेल्या मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि घरगुती वस्तूंच्या किंमती हळूहळू वाढू शकतात.

भारतालाच सर्वाधिक फटका का बसणार?

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील कोणत्याही व्यत्ययाचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. कारण, भारत हा कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी जवळपास निम्मा हिस्सा, एलपीजी आयातीचा मोठा भाग आणि नैसर्गिक वायूचा लक्षणीय पुरवठा याच जलमार्गावर मार्गावर अवलंबून आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० डॉलरची वाढ झाल्यास देशात महागाई वाढू शकते आणि आर्थिक विकासाचा वेग मंदावू शकतो. सध्या भारताकडे धोरणात्मक तेलसाठे उपलब्ध आहेत. तसेच रशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेसारख्या प्रदेशांतून अतिरिक्त कच्चे तेल खरेदी करण्याचे पर्यायही आहेत. त्यामुळे या अल्पकालीन संकटाचा सामना करणे शक्य आहे. मात्र, अमेरिका-इराण-इस्रायल संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव दीर्घकाळ कायम राहिल्यास त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसू शकतो. पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, किराणा सामान तसेच दैनंदिन वापरातील अनेक घरगुती वस्तूंच्या किंमतीत वाढल्यास सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे.