Understanding the Prison Crime Network and the security loopholes: कारागृह म्हणजे गुन्हेगारांना समाजापासून वेगळे ठेवण्याचे ठिकाण, पण सध्या हीच ठिकाणे गुन्हेगारी टोळ्यांचे ‘कमांड सेंटर’ ठरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कारागृह म्हणजे गुन्हेगारांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा. नागरिकांना भितीरहीत वातावरणात निर्धास्त जीवन जगता यावं, हाही यामागचा एक महत्त्वाचा उद्देश. पण प्रत्यक्षात अनेकदा ही भिंत दिसायला दिसतेही पण प्रत्यक्षात ती कागदावरच अस्तित्त्वात राहाते. मुंबईत अलीकडे काही हाय-प्रोफाइल प्रकरणांनी पुन्हा एकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे, तो म्हणजे जेलमध्ये असतानाही गुन्हेगारी टोळ्यांचे म्होरके बाहेरच्या जगाशी संपर्क साधून आपले आदेश कसे काय पोहोचवू शकतात?
पोलिसांच्याही नाकी नऊ
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते, ही समस्या नवीन नाही; मात्र अलीकडच्या घटनांनी याचे गांभीर्य मात्र निश्चितपणे वाढल्याचे स्पष्ट होते. काही उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या असल्या तरी व्यवस्थेतील त्रुटी मात्र पोलिसांसाठीही नाकी नऊ आणणाऱ्या ठरत आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसचे प्रतिनिधी मोहम्मद थावेर यांनी त्यांच्या वार्तांकनात यावर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे.
अलीकडची प्रकरणे: जेलमधून दिलेले ‘आदेश’
गेल्या आठवड्यात मुंबई गुन्हे शाखेने प्रवीण लोणकरला ताब्यात घेतले. दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या निवासस्थानाबाहेर १ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या गोळीबाराच्या कटात तो सहभागी होता, असा संशय आहे. विशेष बाब म्हणजे, प्रवीण लोणकर त्या वेळी आर्थर रोड कारागृहात बंदिस्त होता. तरीही त्याने शस्त्रे मिळवून देणे आणि शूटर्सना सूचना देणे, हे सर्व ‘जेलच्या आतून’ केल्याचा आरोप आहे.
जेलमधूनच कारवायांची आणखी
प्रवीण लोणकरला १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अटक झाली होती. तपासात असेही समोर आले की, त्याचा फरार भाऊ शुभम लोणकर याच्याकडून मिळालेल्या सूचनांनुसार प्रवीणने जेलमधूनच पुढील कारवायांची आखणी केली. लोणकर बंधू हे कुख्यात बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. या टोळीचा प्रमुख लॉरेन्स बिश्नोई सध्या साबरमती कारागृहात असून, अनमोल बिश्नोई तिहार कारागृहात आहे. याआधी लॉरेन्स बिश्नोईने जेलमधूनच एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिल्याचे उघड झाल्यावर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला फटकारले होते.
पोलीस शिपायावरही कारवाई
त्याचप्रमाणे, १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबई गुन्हे शाखेने सोलापूर कारागृहातील पोलीस शिपाई बाळू चव्हाण याला अटक केली. त्याने एका कैद्याला स्वतःचा मोबाईल वापरण्यास दिला होता, असा आरोप आहे. फैय्याज खान नावाचा हा कैदी ड्रग्ज रॅकेट जेलमधून चालवत असल्याचा संशय आहे.
गुन्हेगारी जाळ्याचे ‘ऑपरेशन थिएटर’: कारागृह आणि न्यायालय
या संपूर्ण यंत्रणेचा अभ्यास केला असता काही ठराविक ‘मार्ग’ स्पष्ट लक्षात येतात.
१. न्यायालयीन हजेरीतील संधी
कैद्यांना न्यायालयात हजर करण्यासाठी नेले जाते, तेव्हा ते बराच वेळ प्रतिक्षेत असतात. याच वेळात त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संपर्क साधला जातो. पोलीस बंदोबस्त असला तरी काहीवेळा दुर्लक्ष, तर काहीवेळा पैशांच्या मोबदल्यात शिथिलता येते. तपास यंत्रणांना संशय आहे की, प्रवीण लोणकरने अशाच एका न्यायालयीन हजेरीदरम्यान गोळीबाराचे आदेश दिले असावेत.
२. मोबाईल फोनची तस्करी
कारागृहात मोबाईल फोन नेण्यावर बंदी असली तरी ते आत पोहोचवले जातात. झडतीमध्ये काही फोन सापडतात, पण अनेकदा कैदी तपास चुकवण्यात यशस्वी होतात. काही प्रकरणांमध्ये कारागृहातील कर्मचाऱ्यांचीच मदत मिळते, सोलापूर प्रकरण हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.
३. इनसाइड हेल्प… व्यवस्थेतील भगदाडं
कारागृहातील काही भ्रष्ट कर्मचारी पैशांच्या मोबदल्यात कैद्यांना सुविधा पुरवतात. फोन देणे, संदेश पोहोचवणे किंवा भेटीगाठींमध्ये सवलत देणे आदी सर्व गोष्टींमुळे कैद्यांचे बाहेरील नेटवर्क कायम राहते.
४. भेटीगाठी आणि ‘मेसेंजर’
कैद्यांना भेटण्यासाठी येणारे नातेवाईक, वकील किंवा सहकारी हे अनेकदा ‘संदेशवाहक’ म्हणून काम करतात. सूचनांचे आदानप्रदान त्याच माध्यमातून होते.
उपाययोजना: प्रयत्न आणि मर्यादा
या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही उपाय सुचवण्यात आले आहेत आणि काही अंमलातही आणले गेले आहेत, ते पुढीलप्रमाणे-
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर
प्रवीण लोणकर प्रकरणात पोलिसांनी त्याची न्यायालयीन हजेरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याची मागणी केली. यामुळे प्रत्यक्ष संपर्क कमी होतो.
मात्र, वकीलच अनेकदा आपल्या क्लायंटला प्रत्यक्ष उपस्थित करण्याची मागणी करतात. त्यामुळे हा उपाय सर्वत्र लागू करणे शक्य होत नाही.
मोबाईल जॅमर्स
कारागृह परिसरात मोबाईल सिग्नल जॅम करण्याचा प्रस्ताव अनेकदा मांडला गेला आहे.
परंतु, तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, कैद्यांच्या परस्पर संवादावर लक्ष ठेवून काही महत्त्वाच्या सूचना आणि धागेदोरे मिळतात. त्यामुळे पूर्णतः जॅमिंग केल्यास तपासालाच फटका बसू शकतो.
नियमित झडती आणि कारवाई
कारागृह प्रशासन वेळोवेळी झडती घेते आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करते. तरीही ‘सिस्टीम’मधील त्रुटींचा फायदा घेत, काही कैदी त्यातूनही मार्ग काढतात.
नियंत्रण, माहिती आणि विरोधाभास
या संपूर्ण परिस्थितीत एक महत्त्वाचा विरोधाभास दिसून येतो.
एकीकडे, कैद्यांचा बाहेरील संपर्क तोडणे आवश्यक आहे; तर दुसरीकडे, त्याच संपर्कातून तपास यंत्रणांना महत्त्वाची माहितीही मिळते, असे पोलिसच सांगतात. एक वरिष्ठ अधिकारी सांगतात, “काहीवेळा आम्ही आरोपींच्या हालचाली आणि संवादावर लक्ष ठेवून त्यांच्या नेटवर्कची साखळी शोधू शकतो. त्यामुळे पूर्णतः ‘आयसोलेशन’ हा उपाय नेहमीच योग्य ठरत नाही.”
कारागृह म्हणजे बंदिस्त जागा की ‘कमांड सेंटर’?
मुंबईतील अलीकडच्या घटनांनी कारागृह व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित केल्या आहेत. आरोपी किंवा गुंड ‘जेलमध्ये आहे म्हणजे निष्क्रिय आहे’ ही समजूत त्यामुळे मोडीत निघाली आहे. तंत्रज्ञान, मानवी प्रलोभनेआणि गुन्हेगारी नेटवर्कची साखळी या गोष्टी एकत्र आल्या की, कारागृहही ‘कमांड सेंटर’ ठरू शकते, असे लक्षात आले आहे. या समस्येवर उपाय शोधताना केवळ कठोर नियंत्रण नव्हे, तर संतुलित आणि डोकबाज धोरणांची गरज आहे, ज्यामध्ये सुरक्षा, न्यायप्रक्रिया आणि तपास यांचा समन्वय साधला जाईल.
- संदर्भ (References)
- मुंबई गुन्हे शाखेचे अधिकृत निवेदन आणि प्राथमिक तपास अहवाल
- न्यायालयीन नोंदी व हजेरी प्रक्रियेवरील निरीक्षणे
- कारागृह प्रशासनाचे अधिकृत स्पष्टीकरण (सोलापूर व आर्थर रोड कारागृह)
- पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण (लॉरेन्स बिश्नोई प्रकरण)
- गुन्हेगारी नेटवर्क आणि कारागृह व्यवस्थेवरील पूर्वीचे अभ्यास (Criminology & Prison Studies Reports)
- माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेली संबंधित वृत्ते (मुंबई, फेब्रुवारी ते मार्च २००२६ कालावधी)
