Robert Vadra ED Summons : प्रियांका गांधींचे पती रॉबर्ट वाड्रा ईडीच्या रडारवर कसे आले?

रॉबर्ट वाड्रा यांना कोणत्या प्रकरणात नोटीस?

रॉबर्ट वाड्रा हे एक व्यावसायिक असून त्यांच्यावर भाजपाने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. केंद्रात यूपीएची सत्ता असताना रॉबर्ट वाड्रा यांनी सत्तेचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला, असं भाजपा नेत्यांचं म्हणणं आहे. हे प्रकरण वाड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी डीएलएफ यांच्यातील एका जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहे. हरियाणा केडरचे आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांनी ऑक्टोबर २०१२ मध्ये या जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं आहे.

२०१४ च्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने या प्रकरणावरून काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवली होती. भाजपाने ‘दामाद श्री’ अशा मजकुराखाली सहा पानांचं माहितीपत्रक प्रकाशित केलं आणि वाड्रा यांचे हरियाणातील इतर कथित संशयास्पद व्यवहारही उघड केले. काँग्रेस सत्तेत असताना गांधी कुटुंबीयांनी वाड्रा यांना हे व्यवहार मिळवून देण्यासाठी मदत केली होती, असा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला आहे.

आणखी वाचा : जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर जनरल डायरला कोर्टात कोणी खेचलं? सी शंकरन नायर कोण होते?

जमीन व्यवहार प्रकरणात वाड्रा यांना समन्स

२००७ मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांनी केवळ एक लाख रुपयांच्या भांडवलासह ‘स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी’ ही कंपनी सुरू केली. पुढील वर्षी, २००८ मध्ये या कंपनीने गुरुग्राममधील मानेसर-शिकोहपूर भागात ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून सुमारे साडेतीन एकर जमीन ७.५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. खरेदीच्या केवळ दुसऱ्याच दिवशी ही जमीन स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीच्या नावावर हस्तांतरीत करण्यात आली, म्हणजेच या कंपनीचा मालकी हक्क रॉबर्ट वाड्रा यांच्या कंपनीकडे गेला. साधारणतः ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो, पण येथे ती २४ तासांत पूर्ण झाली.

जमिनीची किंमत ७०० टक्क्यांनी कशी वाढली?

एका महिन्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारने स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीला बहुतेक जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे त्या जमिनीचे बाजारमुल्यात प्रचंड वाढ झाली. जून २००८ मध्ये डीएलएफ कंपनीने तीच जमीन ५८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली, म्हणजे काही महिन्यांतच वाड्रा यांच्या मालमत्तेची किंमत सुमारे ७०० टक्यांनी वाढली. डीएलएफने वाड्रा यांना काही हप्त्यांमध्ये पैसे दिले आणि २०१२ मध्ये सदरील जमीन कंपनीच्या नावावर केली.

कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाला कुणी वाचा फोडली?

अशोक खेमका हे त्या काळात हरियाणाचे जमीन संकलन आणि नोंदणी विभागाचे महानिरीक्षक होते. २०१२ मध्ये त्यांनी वाड्रा यांच्या जमिनीच्या हस्तांतरण प्रक्रियेचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर काही तासांतच ११ ऑक्टोबर २०१२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्या आदेशाने अशोक खेमका यांची बदली करण्यात आली. तरीही खेमका यांनी पद सोडण्यापूर्वी १५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी तपास पूर्ण करून जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया रद्द करण्याचा अंतिम आदेश दिला. त्यांच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं की, जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे ते अधिकारच नव्हते.

हरियाणा सरकारने काय कारवाई केली?

खेमका यांच्या आदेशामुळे वाद निर्माण झाल्यानंतर हरियाणा सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली. एप्रिल २०१३ मध्ये या समितीच्या अहवालानंतर सरकारने रॉबर्ट वाड्रा आणि डीएलएफ या दोघांनाही क्लीन चिट दिली. इतकंच नाही तर समितीने खेमका यांच्यावर स्वतःच्या अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन कारवाई केल्याचा आरोपही ठेवला. २०१४ मध्ये हरियाणात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी धिंग्रा आयोगाची स्थापना केली. ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी या आयोगाने राज्य सरकारला १८२ पानांचा अहवाल सादर केला, परंतु तो कधीही सार्वजनिक करण्यात आला नाही.

भूपिंदर सिंग हुड्डा यांची उच्च न्यायालयात धाव

२०१६ मध्ये भूपिंदर सिंग हुड्डा यांनी धिंग्रा आयोग नेमण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी, सरकारने अहवाल प्रकाशित केला जाणार नाही अशी हमी दिली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, धिंग्रा अहवालात हुड्डा यांच्याविरुद्ध चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती. निकटवर्तीयांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी हुड्डा यांनी केलेली वर्तणूक भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत येते, असं या अहवालात म्हटलं होतं. २०१८ मध्ये भूपिंदर सिंग हुड्डा, रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्या विरोधात गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला. काँग्रेसकडून या आरोपांचं खंडन करण्यात आलं.

हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेत लागू करणार मार्शल लॉ? २० एप्रिलनंतर नक्की काय घडणार?

या प्रकरणाची सध्याची स्थिती काय?

सध्या या प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय (ED) करीत आहे. जमीन व्यवहाराच्या तपशिलांची सविस्तरपणे चौकशी सुरू आहे. २०२३ मध्ये हरियाणा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि हरप्रीत सिंग ब्रार यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. डीएलएफ कंपनीला जमीन हस्तांतरीत करताना कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन झालं नसल्याचं त्यात म्हटलं होतं. पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगडमधील विद्यमान आणि माजी आमदार खासदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांच्या संदर्भात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं होतं.

व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन नाही?

वाड्रा जमीन हस्तांतरण प्रकरणातील प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलंय की, मानेसर, गुरुग्रामचे तहसीलदार यांनी दिलेल्या अहवालानुसार स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीने १८ सप्टेंबर २०१२ रोजी संबंधित ३.५ एकर जमीन डीएलएफ युनिव्हर्स लिमिटेडला विकली होती. या व्यवहारात कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. वझीराबाद, गुरुग्राम येथील तहसीलदाराकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, सदरील जमीन डीएलएफ युनिव्हर्सल लिमिटेडच्या नावावर आढळलेली नाही. ती जमीन अद्यापही हरियाणा शहरी विकास संस्था आणि हरियाणा राज्य औद्योगिक पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या नावावर आहे. या प्रकरणात सध्या ईडीचे अधिकारी रॉबर्ट वाड्रा यांची चौकशी करीत आहेत, त्यातून काय सत्य समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.