सुहास सरदेशमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने पहिल्याच बैठकीत सिंचनविषयक बाबींवर लक्ष देणार असल्याचे जाहीर केले. जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत कोकण आणि सांगली- सातारा भागांतील पुराचे वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ात वळवता येईल काय, यावर चर्चा करण्यात आली. पण खरेच हे प्रकल्प मार्गी लागतील? राज्यात प्रदेशनिहाय पाण्याचे गणित आहे तरी कसे? राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी १९५ तालुके अवर्षणप्रवण आहेत. म्हणजे ५४ टक्के तालुक्यात पाऊसमान कमी असते. जल प्राधिकरणाने निर्धारित केल्यानुसार ४५४६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्यापैकी केवळ ६ टक्के पाणी मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला येते. ते २९० अब्ज घनफूट. तुलनेने विदर्भात ८०० अब्ज घनफूट पाण्याची उपलब्धता असून त्याची टक्केवारी १८ टक्के आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांना ३४५६ अब्ज घनफूट म्हणजे ७६ टक्के पाणी मिळते. २००९ मध्ये रंगनाथन समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ७० टक्के अवर्षणप्रवण क्षेत्र असणाऱ्या आणि एकूण २६ टक्के भूभागात केवळ ६ टक्के पाणी मिळते. पाण्याच्या उपलब्धतेची स्थिती काय आहे? भूभाग आणि पाण्याच्या मुबलक उपलब्धतेमध्ये कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील १७ जिल्हे येतात. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत ३६२६ प्रतिहेक्टर घनमीटर पाण्याची उपलब्धता आहे. मुबलक पाणी असणाऱ्या १७ जिल्ह्यांसाठी प्रतिहेक्टर पाणी उपलब्धतेचे प्रमाण ९४४३ घनमीटर एवढे आहे. मराठवाडय़ात हे प्रमाण केवळ हेक्टरी १३८५ घनमीटर एवढे आहे. प्रति व्यक्ती पाणीवापर मोजल्यास विदर्भासाठी ९८५, मराठवाडय़ात ४३८ आणि राज्यातील अन्य जिल्ह्यांसाठी १३४६ घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे मराठवाडय़ातील पाण्याची गरज खूप अधिक आहे. मराठवाडय़ासाठी पाणी कोठून आणता येईल? पश्चिम नद्यांचे म्हणजे कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ात आणण्याच्या योजनांची चर्चा वर्षांनुवर्षांची. कोकणातील एकूण भौगोलिक क्षेत्र राज्याच्या केवळ १०.७० टक्के एवढे असून या प्रदेशातील पाणी उपलब्धतेची सरासरी राज्यातील एकूण पाणी उपलब्धतेशी केली असता ती ५५ टक्के एवढी भरते. त्यामुळे कोकणात उपलब्ध असलेले पाणी समुद्रात वाहून जाते. हे अतिरिक्त पाणी मराठवाडय़ात वळवता येऊ शकते काय, याचा अभ्यास करण्यात आला. पार-तापी-नर्मदा व दमणगंगा-िपजाळ या दोन आंतरराज्यीय योजनांचा अभ्यास राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण तसेच महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारने एकत्रित केला. तसा सामंजस्य करार २०१० मध्ये झाला. ३० जुलै २०१९च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दमणगंगा-िपजाळ व नार-तार-गिरणा, पार-गोदावरी-दमणगंगा-वैतरणा व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राज्याच्या निधीतून हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या नदीजोड प्रकल्पामुळे मुंबई शहरासाठी ३१.६० अब्ज घनफूट, गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडा भागासाठी २५.६० अब्ज घनफूट आणि तापी खोऱ्यासाठी १०.७६ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. याशिवाय कृष्णा- मराठवाडा प्रकल्पातून २३ अब्ज घनफूट पाण्यापैकी सात अब्ज घनफूट पाण्याचे प्रकल्प रखडत रखडत सध्या सुरू आहेत. त्यातून बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यास लाभ होऊ शकेल, असा दावा आहे. आता यामध्ये सांगली व सातारा भागांतील पुराचे पाणीही वळविण्याचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे. पश्चिम नद्यांतील पाणी किती उपलब्ध होईल? दुष्काळग्रस्त मराठवाडा व गिरणा उपखोऱ्यासाठी पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातील म्हणजे कोकणातील १६८.७५ अब्ज घनफूट पाणी वळविण्याच्या योजनांना राज्य सरकारने १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी मंजुरी दिलेली आहे. हे नदीजोड प्रकल्प राबवताना निधिवाटपाबाबत राज्यपालांचे सूत्र बाहेर ठेवून निधी मंजूर करण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. उल्हास-वैतरणा, नार-पार व दमणगंगा उपखोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात २९ वळण योजनेच्या आधारे १६८ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होऊ शकते. पाणी योजनेतील तपशीलवार माहिती मराठवाडय़ाचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जलसंपदा विभागाच्या मुख्यालयाला कळविली आहे. त्यामुळे पाण्यावरचे हक्क कायम होण्यास मदत झाली आहे. पाण्याच्या या चर्चा प्रत्यक्षात येऊ शकतील? कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी लागणारा निधी दहा हजार कोटींचा आणि होणारी तरतूद जास्तीत जास्त हजार कोटींची आणि कमीत कमी दीडशे कोटींची. जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे म्हणतात, ‘पुराचे पाणी अडविण्याची कल्पना छान आहे; पण पुराचे पाणी खूप काळ थांबत नाही. त्यामुळे कमी वेळात साठवणूक करणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी खूप पैसे खर्च होतील. काही लाख क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग होत असताना ते अडविणे व वळविणे हे कमालीचे अवघड काम आहे. पण चर्चा सुरू झाल्या तर त्या कधी तरी पूर्णत्वास येतील, अशी आशा त्यामुळे निर्माण होते. यावर बरेच राजकारण शिजत राहते.’ सरकारचा पहिला निर्णय जलकेंद्रित कशासाठी असू शकेल? मराठवाडा व विदर्भ या दोन्ही विभागांकडे महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले होते, अशी टीका भाजपकडून केली गेली होती. त्यामुळे पाणी योजनांबाबत घेतलेले निर्णय लोकप्रियता मिळवून देतात, हे लक्षात घेऊन मराठवाडय़ासाठी घेतलेला निर्णय व्यवहार्य ठरवण्यासाठी जागतिक बँकेचे सहकार्य घेतले असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. या प्रकल्पाचा राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी सरकारचा पहिला निर्णय यश देईल किंवा नाही, हे आत्ताच सांगता येणार नाही, असे तज्ज्ञांना वाटते. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
