Prosopis juliflora biochar carbon credits Banni grasslands: काय आहे ‘गांडो बावळ’ वनस्पती? कच्छमधल्या पर्यावरणीय संकटाचे आंतरराष्ट्रीय भांडवलीकरण कसे झाले? 

बन्नीचं वैभव गिळंकृत करणारा ‘गांडो बावळ’

१९६० च्या दशकात कच्छच्या रण भागातील वाळवंट पुढे पसरू नये म्हणून ‘प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा’ (Prosopis juliflora) या वनस्पतीची लागवड करण्यात आली. स्थानिक लोक या झाडाला ‘गांडो बावळ’ (वेडे बाभळ) म्हणतात. बघता बघता या आक्रमक वनस्पतीची पाळेमुळे इतकी पसरली की, आज बन्नीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गवताळ भूभागावर केवळ याच झाडाचं साम्राज्य आहे.

वनस्पतीशास्त्रज्ञ ख्याती ठाकर यांच्या संशोधनानुसार, या वनस्पतीमुळे बन्नीच्या स्थानिक परिसंस्थेचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. १९६० च्या दशकात ज्या गवताळ प्रदेशातून प्रति हेक्टर सुमारे ४,००० किलो चारा मिळायचा, ते प्रमाण १९९९ पर्यंत घसरून केवळ ६२० किलो झालं आहे. स्थानिक गुराखी कैयान रबारी सांगतात,

“या वेड्या बाभळीनं आमचे मूळ देशी वृक्ष (खैर, देशी बाभळ, कांडी), गवत आणि जंगल संपूर्णपणे उद्ध्वस्त केलं आहे.”

सिलिकॉन व्हॅली ते कच्छ: कार्बन बाजाराचा नवा खेळ

हवामानबदलाच्या संकटात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर स्वतःचं कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा दबाव आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये गूगलने गुरुग्राममधील ‘वराह क्लायमेटॲग’ (Varaha ClimateAg) या स्टार्टअपसोबत १,००,००० टन कार्बन डायऑक्साइड रिमूव्हल क्रेडिट्स खरेदी करण्याचा एक मोठा करार केला. जानेवारी २०२६ पर्यंत मायक्रोसॉफ्ट, लुफ्तान्सा, स्विस रे व कॅपजेमिनी यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांनीही या प्रकल्पातून क्रेडिट्स खरेदी करण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पाची मूळ संकल्पना ‘बायोचार’ (Biochar) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. त्यामध्ये प्रोसोपिस जुलिफ्लोराचं लाकूड ‘कॉन-टिकी’ (Kon-Tiki) नावाच्या विशेष भट्ट्यांमध्ये कमी ऑक्सिजनमध्ये जाळलं जातं आणि त्यावर पाणी टाकून एक प्रकारचा सच्छिद्र कोळसा तयार केला जातो. वैज्ञानिकदृष्ट्या हा कोळसा मातीत गाडल्यास शेकडो वर्षं कार्बन जमिनीत साठवून ठेवला जाऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.

कच्छमधील ‘सहजीवन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून देधिया व सांगनारा या गावांत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला. अहवालानुसार, सुमारे ८०० टन बाभळीच्या लाकडावर प्रक्रिया करून २,००० कार्बन क्रेडिट्स तयार करण्यात आले आणि युरोपीय बाजारात प्रति क्रेडिट सुमारे १२० डॉलर्स (सुमारे १०,००० रुपये) दराने ते विकले गेले.

मातीचं रसायन आणि जमिनीवरील विसंगती:

बायोचार कार्बन क्रेडिटचा संपूर्ण गाभा एकाच गोष्टीवर अवलंबून असतो आणि ती गोष्ट म्हणजे तयार झालेला बायोचार जमिनीत व्यवस्थित मिसळून कार्बन कायमस्वरूपी जमिनीत बंदिस्त करणं. मात्र, प्रत्यक्षात हा नियम कागदावरच राहिल्याचं दिसून येत आहे. सांगनारा गावातील शेतकरी उमरा पाला जेपार सांगतात की, 

“बायोचार तयार करून दोन वर्षं उलटली तरी पोत्यांमधील हा कोळसा गावाबाहेर उघड्यावरच पडून आहे.”

त्याहून गंभीर समस्या ही मातीच्या गुणधर्मांची आहे. कृषितज्ज्ञ शैलेश व्यास यांनी या भागात केलेल्या प्रयोगांनुसार, कच्छची माती आधीच नैसर्गिकरीत्या अल्कधर्मी (Alkaline/खारवट) आहे. लाकूड जाळून तयार होणारा बायोचारही अल्कधर्मी असतो. जेव्हा अल्कधर्मी मातीत सोबत आणखी अल्कधर्मी पदार्थ मिसळला जातो, तेव्हा मातीचा सामू (pH) अधिक वाढतो. परिणामी, बायोचार वापरलेल्या शेतांमध्ये पिकांचं उत्पादन वाढण्याऐवजी लक्षणीयरीत्या घटतं. त्याशिवाय स्थानिक कंत्राटदार गफूर मुतवा नमूद करतात,

“गवताळ भागात बायोचार जमिनीत पुरल्यामुळे मातीत ओलावा टिकून राहिला; पण त्याचा फायदा स्थानिक गवताला होण्याऐवजी ‘गांडो बावळ’ अधिक वेगानं आणि दुप्पट प्रमाणात वाढण्यासाठी झाला.”

तहानलेल्या वाळवंटात लाखो लिटर पाण्याची नासाडी

कच्छ हा पाण्याच्या तीव्र टंचाईने ग्रासलेला निम-शुष्क भूभाग आहे, जिथे पिण्याच्या पाण्यासाठीही ग्रामस्थांना नर्मदा पाइपलाइनवर अवलंबून राहावं लागतं. कॉन-टिकी भट्टीत बायोचार तयार करताना जळणारं लाकूड विझविण्यासाठी एका खेपेत ५०० ते ६०० लिटर गोडं पाणी लागतं. खारं पाणी वापरल्यास लोखंडी भट्ट्या गंजतात आणि त्यामुळे लांबून टँकरनं पाणी आणावं लागतं. एका वेळी २० भट्ट्या चालवल्यास दररोज सुमारे १२,००० लिटर पाणी केवळ कोळसा विझविण्यासाठी खर्च होते. ज्या भूमीत जनावरांना आणि माणसांना थेंब थेंब पाणी मिळविण्यासाठी जीवनसंघर्ष करावा लागतो, तिथे कार्बन क्रेडिट मिळवण्यासाठी लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय करणं स्थानिक पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक ठरत आहे.

निसर्गसंवर्धन की नफ्याची नवी साखळी?

‘गांडो बावळ’ ही वनस्पती जमिनीतून मुळासकट उपटून काढली नाही, तर ती अवघ्या एका महिन्यात एक मीटर वाढते आणि दोन-तीन वर्षांत पुन्हा पूर्वीसारखं दाट जंगल तयार होतं. वनस्पतीशास्त्रज्ञ ख्याती ठाकर यांच्या मते, “या प्रकल्पात झाडांची मुळं काढण्यासाठी कोणताही निधी दिला जात नाही. त्यामुळे झाडं कापली जातात, बायोचार बनवला जातो आणि तीन वर्षांनी तिथे पुन्हा झाडं वाढल्यावर पुन्हा बायोचारसाठी लाकडं तोडली जातात. निसर्गाचं पुनरुज्जीवन होण्याऐवजी हा एक व्यावसायिक उद्योग बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामध्ये मूळ परिसंस्थेला काहीच लाभ होत नाही.

स्थानिक समुदायाची आर्थिक पिळवणूक

• किमतींमधील तफावत: युरोपीय बाजारात एक कार्बन क्रेडिट सुमारे १२० डॉलर्सना ($120) विकलं जात असताना, स्थानिक मजूर आणि पंचायतींना बायोचारसाठी प्रतिकिलो केवळ सात ते आठ रुपये दिले जातात.
• पारदर्शकतेचा अभाव: आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हे क्रेडिट्स किती रुपयांना विकले गेले, याचा कोणताही स्पष्ट हिशोब स्थानिक ग्रामस्थांना दिला जात नाही.
• ऑडिटमधील हितसंबंध: कार्बन प्रकल्पांची तपासणी करणाऱ्या संस्थांचा खर्च स्वतः प्रकल्प राबविणाऱ्या कंपन्याच करतात, ज्यामुळे या तपासणीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतात.

कॉर्पोरेट ‘ग्रीनवॉशिंग’ आणि खरा प्रश्न:

गूगलसारख्या महाकाय कंपन्या जागतिक पातळीवर बायोचार प्रकल्पांना पाठिंबा देत असल्या तरी खुद्द गूगलचे हरितगृह वायू उत्सर्जन २०१९ ते २०२५ दरम्यान तब्बल ८१ टक्क्यांनी वाढलं आहे. ‘कार्बन मार्केट वॉच’ या जागतिक संस्थेनुसार, कार्बन ऑफसेटिंग पद्धतीमुळे कंपन्यांना प्रत्यक्ष उत्सर्जन कमी न करता, केवळ कागदोपत्री पर्यावरणपूरक (Greenwashing) दिसण्याची सोय उरते.

कच्छच्या बन्नी गवताळ प्रदेशात नुकताच पावसाळा सुरू झाला असून, दोन वर्षांपूर्वी तोडलेल्या बाभळीच्या खोडांमधून पुन्हा एकदा ‘गांडो बावळ’ची नवी हिरवी पालवी जोमानं वाढत आहे. कागदावर कोट्यवधींचे कार्बन क्रेडिट्स विकले जात असताना जमिनीवर मात्र स्थानिक परिसंस्था, माती आणि पाणी या तिन्हींचं गणित बिघडत चाललं आहे. निसर्गाच्या मूळ नियमांकडे दुर्लक्ष करून केवळ तंत्रज्ञान आणि नफ्याच्या जोरावर उभारलेलं हे ‘पर्यावरणपूरक’ उपाय अखेर स्थानिक भूमीला आणखी एका संकटाच्या खाईत लोटत आहेत.