अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये बेकायदा स्थलांतरितांवरील कारवाईविरोधात तीन दिवसांपासून हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. आता या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले आहे. कागदपत्रे नसलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांना सरकारकडून लक्ष्य केले जात आहे. त्यांच्या घरांवर छापे टाकले जात आहेत. त्याचाच विरोध म्हणून मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नॅशनल गार्ड तैनात करण्याची घोषणा केली होती.
या सैनिकांचे पहिले पथक आता लॉस एंजेलिसमध्ये पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे. इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या मार्गात येणारे कोणतेही निदर्शन ‘बंडखोरी’मानले जाईल, असे ट्रम्प यांनी शनिवारी जारी केलेल्या त्यांच्या आदेशात म्हटले. नेमके हे प्रकरण काय? ही निदर्शने नक्की कशासाठी केली जात आहेत? या निदर्शनांना हिंसक स्वरूप कसे आले? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
नक्की काय घडलं?
- सैन्य पाठवण्यात आल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली आणि लॉस एंजेलिस त्यांच्या प्रशासनाच्या इमिग्रेशन कारवाईमुळे तणावाच्या केंद्रस्थानी आले.
- एका तज्ज्ञाने सांगितले की, १९६५ नंतर एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाने पहिल्यांदाच राज्यपालांचा निर्णय गृहीत न घेता राज्याच्या नॅशनल गार्डला सक्रिय केले आहे.
- कॅलिफोर्नियाचे राज्यपाल गॅव्हिन न्यूसम यांनी ट्रम्प यांच्या आदेशाला हेतुपुरस्सर आणि प्रक्षोभक असल्याचे म्हटले.
- त्यांनी सांगितले की, निदर्शनांना तोंड देण्यासाठी कायदा अंमलबजावणी संसाधनांची कमतरता नाही आणि सरकार प्रकरण वाढण्यासाठी म्हणून सैन्य पाठवत आहे.
- न्यूसम आणि लॉस एंजेलिसच्या महापौर करेन बास यांनी ट्रम्प प्रशासनाला नॅशनल गार्डला पाठवण्याचा आदेश रद्द करून तो निर्णय राज्यपालांकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाकडून बेकायदा स्थलांतरितांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात आणि त्यांच्या घरावर व कार्यालयांवर पडणाऱ्या छाप्यांच्या विरोधात शुक्रवारी लॉस एंजेलिसमध्ये निदर्शने सुरू झाली. शनिवारी शहराच्या मध्यभागी आणि जवळच्या काही शहरांमध्ये निदर्शने सुरू होती, ज्यात अनेकांना अटक करण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये निदर्शकांवर शस्त्रास्त्रे, अश्रूधुराचे नळकांडे आणि फ्लॅश-बँग ग्रेनेडचाही वापर करण्यात आला. रविवारी दुपारपर्यंत शेकडो नॅशनल गार्डचे सैनिक लॉस एंजेलिसमध्ये पोहोचले होते.
लॉस एंजेलिसमध्ये निदर्शनांची सुरुवात
लॉस एंजेलिसमधील गारमेंट डिस्ट्रिक्टमध्ये कायदेशीर परवानगीशिवाय देशात स्थलांतरित असल्याचा संशय असलेल्या लोकांवर कारवाई केल्यानंतर निदर्शने सुरू झाली. शहरातील कामगारांमध्ये या छाप्यामुळे भीती निर्माण झाली. निदर्शकांनी घोषणाबाजी केली आणि अंड्यांचा वापर केला. त्यानंतर मिरची स्प्रे आणि गर्दी नियंत्रणासाठी रबर बुलेटचा वापर केल्याने हा संघर्ष वाढला आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. शनिवारी शहराच्या मध्यभागी निदर्शने सुरू राहिली. पॅरामाऊंटमधील निदर्शकांवर सैनिकांनी फ्लॅश-बँग ग्रेनेडचा वापर केला. दक्षिण कॅलिफोर्नियातील ट्रम्प प्रशासनाचे सर्वोच्च कायदा अंमलबजावणी अधिकारी बिल एसेली यांनी सांगितले की, शुक्रवारी १०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आणि शनिवारी किमान २० जणांना अटक करण्यात आली.
होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले की, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी शनिवारी पॅरामाउंटमध्ये आठ जणांना प्रशासनाच्या कामात अडथळा आणण्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. आठ जणांपैकी दोघे अल्पवयीन होते. लॉस एंजेलिसच्या रस्त्यांवर रविवारी सकाळी मोठ्या प्रमाणात शांतता होती, कारण नॅशनल गार्डच्या तुकड्या या ठिकाणी पोहोचल्या होत्या. तसेच, लॉस एंजेलिस पोलिस विभागाने शनिवारी अनेक निदर्शकांना ताब्यात घेतले होते. रविवारी डिटेन्शन सेंटरच्या बाहेर शेकडो निदर्शक पोलिसांशी भिडले. निदर्शकांवर अश्रूधुराचे नळकांडे सोडण्यात आले. पॅरामाउंटमध्ये, होम डेपोजवळ, जिथे निदर्शकांची शनिवारी एजंटांशी झटापट झाली होती, तिथे नॅशनल गार्डचे जवानही जमले होते.
नॅशनल गार्डला बोलावण्याचे आदेश कोण देतं?
नॅशनल गार्ड ही लष्कराची एकमेव शाखा आहे, जी राज्यपाल आणि राष्ट्राध्यक्ष दोघांद्वारे तैनात केली जाऊ शकते. राज्यपालांना राज्यांमध्ये सैन्य तैनात करण्याचा अधिकार असतो. गार्ड आर्मी रिझर्व्ह फोर्ससारखेच काम करते. त्यातील बहुतांश सदस्य पूर्णवेळ सेवा देत नाहीत. ते सामान्यतः नागरी नोकऱ्या करतात आणि नियमित प्रशिक्षण सत्रांना उपस्थित राहतात. गरज पडल्यासच त्यांना सेवेत बोलावले जाते. वादळ, पूर आणि वणव्यासारख्या नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांना बोलावले जाते. राज्यपालांच्या विनंतीवरून कधीकधी शहरात निर्माण झालेली अशांतता शमवण्यासाठी हे सैन्य तैनात केले जाते.
याचे एक उदाहरण म्हणजे १९९२ मध्ये जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश यांनी रॉडनी किंग या कृष्णवर्णीय व्यक्तीला मारहाण केल्याप्रकरणी चार श्वेत पोलिस अधिकाऱ्यांना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर लॉस एंजेलिसमध्ये दंगली उसळल्या. त्यानंतर कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर पीट विल्सन यांनी गार्ड तैनात करण्यास सांगितले. आजपूर्वी कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांनी राज्यपालांना न सांगता राष्ट्रीय रक्षक दलांना सक्रिय केले नव्हते. असे होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
अधिकाऱ्यांनी काय म्हटले आहे?
ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनांना हाताळल्याबद्दल राज्याच्या राजकीय नेतृत्वावर टीका केली. दुसरीकडे कॅलिफोर्नियातील डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या आदेशाला अनावश्यक आणि सत्तेचा अयोग्य वापर म्हटले. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी शनिवारी रात्री एका निवेदनात म्हटले आहे की, ट्रम्प हिंसक जमावाला प्रतिसाद म्हणून नॅशनल गार्ड तैनात करत आहेत. २००० सैन्य वाढत असलेल्या अराजकतेला नियंत्रणात आणतील,” असे त्या म्हणाल्या. ट्रम्प यांनी रविवारी सोशल मीडियावर शांततापूर्ण असलेल्या निदर्शनांचे वर्णन ‘बंडखोर’ असे केले. त्यांनी बंडखोरी कायद्याचा वापर करण्याची शक्यताही वर्तवली. त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, निदर्शनांमध्ये हिंसक लोक होते आणि आम्ही त्यांना त्यातून सुटू देणार नाही.
कॅलिफोर्निया आणि लॉस एंजेलिस काउंटीमधील राज्य आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मदतीची आवश्यकता दर्शविली नाही. राज्याचे अॅटर्नी जनरल रॉब बोंटा यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, स्थानिक कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडे या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेली संसाधने आहेत आणि ट्रम्प यांचा आदेश प्रतिकूल आहे. रविवारी सोशल प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, राज्यपाल न्यूसम यांनी तैनाती आदेश बेकायदा असल्याचे म्हटले. त्यांनी “ऑर्डर रद्द करा,” असे लिहिले. संघीय सैन्य तैनात केल्याने परिस्थिती बिघडेल असे सांगत बास त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाला नॅशनल गार्डचे नियंत्रण राज्यपालांच्या कार्यालयाकडे परत करण्याचे आवाहन केले.
