पेपरफुटीविरोधातील नव्या कायद्यामुळे जलद न्याय मिळणार? जुन्या कायद्यात कोणते बदल होणार?

हे विधेयक आणण्याची गरज का भासली?

केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) कायदा, २०२४’ मंजूर केला होता. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन (IBPS) आणि नीट परीक्षा घेणारी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) यांसारख्या संस्थांच्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटी किंवा इतर गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. हा कायदा जून २०२४ पासून लागू झाला.

मात्र, यंदा मे महिन्यात नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरण उघड झाल्यानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलै रोजी रात्री उशिरा सोशल मीडियावर पोस्ट करत पेपरफुटीविरोधात आणखी कठोर तरतुदी असलेले सुधारणा विधेयक आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर २४ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२४ च्या कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली.

सुधारणा विधेयक आणण्याची गरज का पडली?

परीक्षांमधील पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२४ मध्येच कायदा केला होता. जून २०२४ पासून हा कायदा लागू झाला. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन (IBPS) आणि नीट परीक्षा घेणारी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईेची तरतूद यामध्ये केली होती. मात्र, कायदा अस्तित्वात असूनही पेपरफुटीच्या घटना पूर्णपणे थांबल्या नाहीत.

यंदा मे महिन्यात नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरण समोर आल्यानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांचा संताप उसळला. सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले. विरोधकांनीही सरकारला घेरले आणि परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वाढता दबाव लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलैला पेपरफुटीविरोधात आणखी कठोर कायदा आणण्याची घोषणा केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि पुढे २८ जुलैला हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकावर दोन दिवस चर्चा पार पडली, त्यानंतर अखेर बुधवारी रात्री विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले; तर शुक्रवारी हे विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे.

विधेयकामागील उद्देश स्पष्ट करताना केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात विविध सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या घटना समोर आल्या. या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे, त्यामुळे सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली अधिक निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी, तसेच अशा गुन्ह्यांचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण व्हावी यासाठी विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत आहे.

कायद्यातील सुधारणेमुळे काय बदलणार?

या कायद्यातील सुधारणेमुळे पेपरफुटी किंवा परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्यांवरील शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
सामान्य आरोपींसाठी आता ५ ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. यापूर्वी ही शिक्षा ३ ते ५ वर्षे आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची होती.

पेपरफुटीत सहभागी असलेल्या कंपन्या किंवा सेवा पुरवठादारांवर आता ५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, अशा संस्थांना ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही सार्वजनिक परीक्षेची जबाबदारी स्वीकारण्यावर बंदी घालण्यात येईल.

अशा कंपन्यांचे संचालक किंवा वरिष्ठ अधिकारी दोषी आढळल्यास, त्यांनाही किमान ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
संघटित पद्धतीने पेपरफुटी करणाऱ्या रॅकेट्ससाठी शिक्षा आणखी कठोर करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांत किमान ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

वेगवान तपास आणि सुनावणी

विद्यमान शिक्षा वाढवण्यासोबतच सरकारने जलदगती प्रक्रियेवर भर दिलेला आहे. या गुन्ह्यांची जलद सुनावणी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पाच महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय, पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी केंद्र सरकारला विशेष कृती गट (Special Task Force) स्थापन करण्याचाही अधिकार या विधेयकातून देण्यात आला आहे.

जलदगती न्यायालयांचा अनुभव काय?

नीट पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सध्या चार उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू आहे. या उच्च न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक लागू झाल्यानंतर सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी किंवा अन्य गैरप्रकारांशी संबंधित सर्व गुन्ह्यांची सुनावणी भविष्यात अशाच फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमध्ये होणार आहे, त्यामुळे अशा प्रकरणांवरील निर्णयाची प्रक्रिया वेगाने कशी होईल, यावर सरकारचा भर असणार आहे.

यापूर्वीही केंद्र सरकारने पॉक्सो (POCSO) कायदा आणि इतर काही गंभीर गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत देशात ७७५ फास्ट ट्रॅक न्यायालये कार्यरत होती. त्यापैकी ३९८ न्यायालये पॉक्सो प्रकरणांसाठी विशेष स्वरूपात स्थापन करण्यात आली आहेत.

मात्र, या न्यायालयांमध्येही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत या न्यायालयांमध्ये सुमारे २.४५ लाख प्रकरणे प्रलंबित होती. २०२३ मध्ये ही संख्या २.०२ लाख, २०२४ मध्ये २.०४ लाख होती.

सरकारच्या माहितीनुसार, नोंद होणाऱ्या नव्या प्रकरणांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये ८१,४७१ प्रकरणे नोंदवली गेली होती, ती संख्या २०२४ मध्ये ८८,९०२ वर पोहोचली, तर २०२५ मध्ये तब्बल १.४३ लाखांहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली.

प्रकरणांचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून, पॉक्सो (POCSO) कायदा आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या कालमर्यादेचे पालन करून प्रकरणांची वेळेत सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.