पुणे शहराच्या वाहतूक नियोजनातील गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ रखडलेला प्रकल्प म्हणजे ‘उच्च क्षमता अंतर्गत वर्तुळाकार मार्ग’ (एचसीएमटीआर). १९८७च्या विकास आराखड्यात (डीपी) या प्रकल्पाची संकल्पना मांडण्यात आली. २०१९मध्ये त्याचा सविस्तर आराखडा तयार झाला. पण, २०२५मध्ये हा प्रकल्प जवळपास बाजूला पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. मग आत्ताच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत का आला आहे, याचा हा उहापोह

‘एचसीएमटीआर’ म्हणजे नेमके काय?

‘एचसीएमटीआर’ म्हणजे ‘हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट’. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी शहराच्या उभारण्यात येणारा उच्च क्षमतेचा उन्नत मार्ग. शहरातील प्रमुख रस्ते, मेट्रो, पीएमपी बस आणि भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था यांना जोडणारा हा मार्ग असेल. एका टोकावरून दुसऱ्या टोकाला जाणाऱ्या वाहनांना मध्यवर्ती शहरात प्रवेश न करता वेगवेगळ्या भागांतून पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे, हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे.

पुण्यासाठी ही संकल्पना प्रथम कधी मांडली गेली?

पुणे शहरासाठी ‘एचसीएमटीआर’ संकल्पना नवी नाही. १९७० च्या दशकाच्या अखेरीस पुण्यातील वाहतुकीवर झालेल्या अभ्यासातून हा मार्ग सुचविण्यात आला. त्यानंतर पुणे शहराच्या १९८७च्या विकास आराखड्यात (डीपी) या मार्गाची तरतूद करण्यात आली. पुढे २००७च्या विकास आराखड्यातही ती कायम ठेवण्यात आली. म्हणजेच, पुणे शहराचा विस्तार लक्षात घेऊन चार दशकांपूर्वीच या मार्गाची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यावर विचार करून अभ्यास करण्यास ३३ वर्षे लागली.

हा प्रकल्प का रखडला?

या प्रकल्पासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादनाची गरज भासणार आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांनी घेतलेले आक्षेप वेगळेच. राज्य सरकारच्या विविध शासकीय विभागात नसलेला समन्वय, ‘एचसीएमटीआर’च्या मार्गात वारंवार झालेले बदल. बदलते राजकीय प्राधान्यक्रम अशाही विविध कारणांमुळे या प्रकल्पाला कायम खो बसला.

२०१९ मध्ये अशा पल्लवित का झाल्या?

पुणे महापालिकेने सात वर्षांपूर्वी, २०१९मध्ये या बहुचर्चित प्रकल्पाचा सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल (डीपीआर) तयार केला. त्यानुसार, सुमारे ३६ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला. त्यामध्ये सार्वजनिक बस वाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग, खासगी वाहनांसाठी स्वतंत्र लेन, अनेक रॅम्प आणि इंटरचेंजची योजना होती. मात्र, हा प्रकल्प उभारण्यासाठी करावे लागणारे भूसंपादन, वाढलेला खर्च आणि पर्यावरणाबाबतचे विविध प्रश्न यांमुळे या प्रकल्पाची चर्चा पुन्हा एकदा थंड झाली.

अडथळा नेमका काय ठरला?

पुणे महापालिकेने सात वर्षांपूर्वी २०१९मध्ये केलेल्या व्यवहार्यता अभ्यासानुसार प्रस्तावित मार्ग बोपोडी – औंध – शिवाजीनगर – एरंडवणे – कोथरूड – कर्वेनगर – दत्तवाडी – पर्वती – बिबवेवाडी – वानवडी – सॅलिसबरी पार्क – हडपसर – मुंढवा – कल्याणीनगर – येरवडा – कळस असा होता. बोपोडीपासून सुरू होऊन पुन्हा बोपोडी, विश्रांतवाडीमार्गे वर्तुळ पूर्ण करण्याची संकल्पना होती. या प्रस्तावित मार्गाचा काही भाग वेताळ टेकडी परिसरातून जात असल्याने अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि नागरी संघटनांनी त्याला कडाडून विरोध केला. हा मार्ग केल्यास वेताळ टेकडी येथील हजारो झाडांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. काही संघटनांनी थेट न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केल्या. त्यामुळे प्रकल्पाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री इतके आग्रही का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामागे शहरातील रस्त्यांवर दररोज होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्याची गरज, शहरातील आयटी, उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी सक्षम पायाभूत सुविधा, मेट्रोला पूरक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याची गरज, वाहनांची वाढती संख्या, या सर्व बाबींचा विचार आहे. यासाठी गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः पुढाकार घेऊन बैठका घेत आहेत.

राज्य सरकारने महत्त्वाचे काय नवीन निर्णय घेतले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या दोन-तीन महिन्यांत या प्रकल्पावर विशेष लक्ष दिले आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एचसीएमटीआर आणि अंतर्गत रिंग रोडसाठी स्वतंत्र विशेष उद्देश कंपनीची (एसपीव्ही) स्थापना करणे, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली ३० टक्के सरकारी जमीन बिनामोबदला पुणे महापालिकेला उपलब्ध करून देणे, खासगी जागा मालकांची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी एफएसआय, टीडीआरसह रोख रक्कम देण्याच्या पर्यायाची चाचपणी करणे, मेट्रोशी समन्वय साधून अंतिम आराखडा निश्चित करणे, प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने मंजुरी देणे या मोठ्या अडचणी अजूनही सुटलेल्या नाहीत. प्रकल्पाचा खर्च आता जवळपास ९ हजार कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे. हा निधी कशा पद्धतीने उपलब्ध करून घ्यायचा, याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. राज्य सरकार यामध्ये किती मदत करणार, हादेखील महत्त्वाचा विषय आहे. हा प्रकल्प करताना काही ठिकाणी मेट्रो आणि ‘एचसीएमटीआर’चे मार्ग एकमेकांना छेद देतात, त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे. हा मार्ग ज्या टेकड्या आणि हरित क्षेत्रांतून जातो, त्यावर अद्यापही आक्षेप कायम आहेत. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक कोंडी अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. या काळात वाहतुकीचे नियोजन कसे केले जाणार, याचा अभ्यास गरजेचा आहे.

प्रकल्प पूर्णत्वाला गेल्यानंतर होणारे फायदे कोणते?

‘एचसीएमटीआर’चे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल. शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतचा प्रवास जलद होईल. मेट्रो आणि ‘पीएमपी’ला पूरक व्यवस्था तयार होईल. भविष्यातील वाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

chaitanya.machale@expressindia.com