पुण्यातील गृहनिर्माण उद्योगावर ‘काँक्रीट संकट’? बांधकामासाठी अत्यावश्यक का मिळेनासे झाले?

नेमकी समस्या काय?

या उद्योगासाठी एकसमान नियमावली लागू करावी, अशी पुणे आरएमसी असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी १२ दिवसांपासून पुणे जिल्ह्यातील आरएमसी प्रकल्प बंद आहेत. आरएमसी प्रकल्पांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नवी नियमावली लागू केली. या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळत नाहीत. तसेच, आरएमसी प्रकल्पांसाठी सर्व विभागांची एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. त्यामुळे आरएमसी प्रकल्पांना सातत्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे पुणे आरएमसी असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

असोसिएशनची भूमिका काय?

‘पुणे जिल्ह्यात तीनशेहून अधिक आरएमसी प्रकल्प आहेत. त्यातून दरमहा ९ लाख घनमीटर काँक्रीट तयार होते. या उद्योगावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे एकूण ३५ ते ४० हजार रोजगार अवलंबून आहेत. पुणे जिल्ह्यात दीड हजारांहून अधिक गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. याचबरोबर अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच, पावसाळापूर्व कामेही सुरू आहेत. या सर्व ठिकाणी होणारा काँक्रीटचा पुरवठा बंद असल्याने त्या प्रकल्पांचे काम ठप्प झाले आहे. आरएमसी उद्योगाला एकसमान नियमावली लागू करावी, यासाठी उद्योग आणि पर्यावरण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. शहरात काँक्रीटच्या वाहतुकीसाठी असलेले वेळेचे निर्बंध कमी करावेत, अशीही आमची मागणी आहे,’ असे पुणे आरएमसी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप वाल्हेकर यांनी सांगितले.

बांधकाम खर्चात किती वाढ?

‘पुणे जिल्ह्यात सुमारे दीड हजार गृहनिर्माण प्रकल्पांची कामे सध्या सुरू आहेत. या प्रकल्पांपैकी काँक्रीटच्या टप्प्यावर कामे असलेले प्रकल्प सध्या काँक्रीटचा पुरवठा नसल्याने बंद पडले आहेत. प्रकल्पाचे काम बंद असल्याने ते पूर्ण होण्याचा कालावधी वाढत आहे. त्यामुळे बांधकाम खर्चात मोठी वाढ होत आहे. त्याचबरोबर कामगारांना बसून वेतन द्यावे लागत आहे. कामगारांचे रोजचे वेतन पाचशे ते दीड हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्याची झळ विकासकाला सोसावी लागत आहे. त्यातच प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होणार असल्याने महारेराकडे त्याबद्दल अर्ज करून मुदत वाढवून घेण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. यामुळे प्रशासकीय बाबींचा खर्चही वाढणार आहे. एकूणच बांधकाम क्षेत्रावर आरएमसी प्रकल्प बंद असल्याचा गंभीर परिणाम होत आहे,’ असे मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी सांगितले.

‘आरएमसी’ प्रकल्प का महत्त्वाचे?

‘पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी आरएमसी प्रकल्प हे खूप महत्त्वाचे घटक आहेत. सध्याच्या काळात मोठ्या आणि उंच इमारतींचे काम वेगाने आणि अचूकपणे पूर्ण करायचे असल्याने प्रकल्पस्थळी काँक्रीट बनवणे फारसे शक्य नाही. त्यामुळे आरएमसी हा पर्याय नसून, गरज बनली आहे. त्यामुळे काम जलद होते, दर्जा कायम राहतो आणि ‘रेरा’च्या वेळापत्रकानुसार प्रकल्प पूर्ण करणे सोपे जाते. आरएमसी उपलब्ध नसेल, तर पुन्हा प्रकल्पस्थळी काँक्रीट तयार करावे लागते. त्यामुळे धूळप्रदूषण वाढते आणि वाळू, सिमेंट, खडी, फ्लाय ॲश यांसारख्या साहित्याचा साठा ठेवणे कठीण होते. यामुळे कामाचा दर्जा राखणेही अवघड होते. तसेच एका आरएमसी ट्रकऐवजी अनेक ट्रक कच्चा माल आणण्यासाठी लागतात. त्यामुळे रस्त्यांवर वाहतूककोंडी वाढते आणि प्रदूषणही वाढते. सध्याच्या अडचणींमुळे प्रकल्पांचे काम उशिरा होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम संपूर्ण गृहनिर्माण क्षेत्रावर होऊ शकतो,’ असे क्रेडाई, पुणे संघटनेचे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय पातळीवर कोणती पावले?

आरएमसी प्रकल्पांसाठी एकसमान नियमावली लागू करावी, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बैठक घेतली. त्यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना याबाबत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी पुणे आरएमसी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मंडळाचे अधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधून नियमावली तयार करण्याबाबत तोडगा काढतील, असे आश्वासन कदम यांनी दिले. मात्र, शासकीय पातळीवर समान नियमावली तयार होईपर्यंत उत्पादन बंद ठेवण्यावर आरएमसी प्रकल्पचालक ठाम आहेत.

sanjay.jadhav@expressindia.com