राज्यातील काही महापालिकांनंतर आता जिल्हा परिषदांच्या शाळाही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात ‘सीबीएसई’शी संलग्न करण्याचा विचार पुढे येऊ लागला आहे. या अनुषंगाने राज्यातील शाळा, सीबीएसई संलग्न शाळा, राज्याचे शैक्षणिक वेगळेपण, ‘सीबीएसई’करणाकडे वाढता ओढा या अनुषंगाने घेतलेला वेध.
राज्यातली पहिली सीबीएसई जि. प. शाळा
महात्मा जोतिबा फुले यांचे मूळगाव असलेल्या खानवडी येथे पुणे जिल्हा परिषदेने ‘ज्योती सावित्री जिल्हा परिषद शाळा’ ही नवी शाळा नुकतीच सुरू केली. पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे वर्ग या शाळेत आहेत. तसेच, सहावीपासून वसतिगृहाची व्यवस्था केली जाणार आहे. ही ‘सीबीएसई’शी संलग्न आहे. जिल्हा परिषदेची राज्यातील ‘सीबीएसई’शी संलग्न ही पहिलीच शाळा. ती सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) चालविण्यात येणार आहे, हे आणखी एक वैशिष्ट्य. शाळेवर नियंत्रण पुणे जिल्हा परिषदेचेच, मात्र शाळेच्या शैक्षणिक संचालनाची जबाबदारी क्रिस्टल हाउस इंडिया या संस्थेकडे असे याचे स्वरूप. संस्थेच्या माध्यमातून शाळेसाठी शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. गरीब, गरजू विद्यार्थी या शाळेत शिकतील. यंदा पहिल्या वर्षी बालवाडी ते इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या वर्गांसाठी २६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे, तर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता सहावीपासून निवासी शाळा सुरू केली जाईल. त्यात ४० विद्यार्थ्यांना निवासी सुविधा देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना न्याहरी, भोजन, गणवेश, वाहतूक व्यवस्थाही मोफत पुरवली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
महात्मा फुले यांच्या जयंतीदिनी, ११ एप्रिल रोजी या शाळेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. तेव्हा ते म्हणाले, ‘ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण या शाळेत उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा परिषदेची ‘सीबीएसई’ शाळा ही संकल्पना राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही नेता येऊ शकते.’
एसएससी-एचएससी बोर्ड संलग्न शाळा किती?
१९६६मध्ये स्थापन राज्य शिक्षण मंडळाशी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शाळा संलग्न आहेत. त्यात दहावीच्या सुमारे २१ हजार शाळांचा, तर बारावीच्या सुमारे ७ हजार कनिष्ठ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सीबीएसई शाळांचे प्रस्थ वाढत असल्याने अनेक जुन्या, नामांकित शिक्षण संस्थांनी राज्य मंडळाचे संलग्नत्व सोडून ‘सीबीएसई’चे संलग्नत्व घेण्यास पसंती दिली आहे.
राज्यातील ‘सीबीएसई’शी संलग्न शाळा किती?
‘सीबीएसई’च्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार, एकूण ३३,०२२ शाळांपैकी महाराष्ट्रातील १७५३ शाळा ‘सीबीएसई’शी संलग्न आहेत. त्यातील सर्वाधिक ३५१ शाळा एकट्या पुणे जिल्ह्यात आहेत. जिल्हा परिषदेअंतर्गत मात्र खानवडी हे ‘सीबीएसई’शी संलग्न शाळेचे पहिलेच उदाहरण. अशा प्रकारे मुंबई महापालिकेच्या काही शाळा ‘सीबीएसई’ वा ‘आयसीएसई’शी संलग्न आहेत. नवी मुंबई महापालिकेच्या तीन, तर पुणे महापालिकेचीही एक शाळा ‘सीबीएसई’शी संलग्न आहे. आणखी काही शाळा हे संलग्न घेण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.
तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
महापालिकांनी सीबीएसई शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. राज्याचे माजी शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांच्या मते, ‘राज्यातील पालकांचा कल सध्या ‘सीबीएसई’कडे जास्त आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबई महापालिकेच्या सीबीएसई शाळांना पालकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर महापालिका व जिल्हा परिषदांनी प्रायोगिक तत्त्वावर सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू केल्या तर चांगला प्रतिसाद मिळेल. पण अशा शाळा जिल्ह्यात, शहरात एखाद्याच असाव्यात. याशिवाय, राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये गणित आणि विज्ञान या दोन विषयांसाठी ‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम जशाचा तसा राबविण्याची आवश्यकता आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार नव्या अभ्यासक्रमात हा बदल स्वीकारण्यातही आला आहे. या बदलामुळे येत्या काळात ‘सीबीएसई’च्या खासगी शाळांकडे असलेला पालकांचा ओढा कमी होऊ शकतो. राज्यासाठी राज्य मंडळ महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाशी संलग्न जिल्हा परिषद शाळांकडे पालकांचा कल वाढविण्यासाठी शाळांची गुणवत्ता वाढवणे, शाळांमधील सुविधांमध्ये वाढ करणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे.’
माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी वेगळी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘जिल्हा परिषदा, महापालिकांच्या शाळा ‘सीबीएसई’शी संलग्न करण्याचा विचार योग्य नाही. यातून राज्य मंडळावरील, राज्याच्याच शिक्षण व्यवस्थेवरील अविश्वास दिसून येतो. शाळांचे ‘सीबीएसई’करण करण्यापेक्षा आपल्या शाळा अधिक सक्षम, अधिक सुदृढ करण्यावर भर द्यायला हवा. पालकांची मागणी, पालकांचा आग्रह आहे म्हणून काय काय करायचे, याचा विचार केला पाहिजे. शाळांच्या ‘सीबीएसई’करणामुळे राज्य मंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून जाईल. शासनाच्या धोरणातून शिक्षण खासगीकरणाकडे जात आहे. आर्थिक बाबतीत हात आखडता घेऊन शासन शाळांची, शिक्षणाची जबाबदारी झटकत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. ‘सीबीएसई’चे इतकेच महत्त्व वाटत असल्यास सर्वच शाळा ‘सीबीएसई’शी संलग्न करून राज्य मंडळ, बालभारती वगैरे संस्था बंदच कराव्यात. वेगळे अस्तित्व, राज्याची शैक्षणिक परंपरा वगैरे बोलत राहण्यात काही अर्थ नाही,’ असे त्यांनी सांगितले.
chinmay.patankar@expressindia.com
