पुण्यात ‘कलम १५५’च्या गैरवापराद्वारे जमिनींचे फेरफार बदलण्याचा घोटाळा किती मोठा? अनेक वरिष्ठ अधिकारी कसे अडकले?

‘कलम १५५’ म्हणजे काय?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ ही अत्यंत मर्यादित स्वरूपाची तरतूद आहे. सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना झालेल्या लेखनातील किंवा टंकलेखनातील चुका (काना, मात्रा, वेलांटी, क्षेत्रफळातील टंकदोष) दुरुस्त करण्याचा अधिकार या कलमातून तहसीलदारांना देण्यात आला. या अधिकाराचा उद्देश केवळ अक्षरदोष दुरुस्त करणे हा होता. त्यामुळे ‘कलम १५५’चा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिक स्तरावर झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याचा गैरवापर करून जमिनींच्या मालकी हक्कात फेरफार केल्याचे प्रकार उघडकीस आले. एकाची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करणे, पुरावे नष्ट करण्यासाठी संचिका (फायली) गायब करणे असे प्रकार घडले.

कलमाचा गैरवापर कसा झाला?

या अधिकाराचा गैरवापर करून काही तहसीलदारांनी नवीन शर्तीचे शेरे हटविणे, कुळकायद्याच्या नोंदी बदलणे, वारसांच्या नोंदींमध्ये फेरफार करणे, इतर हक्कांतील नावे कमी करणे, खरेदी-विक्री व्यवहारांशी संबंधित आदेश देणे असे अधिकार क्षेत्राबाहेरील निर्णय घेतले. म्हणजेच दुरुस्तीसाठी असलेली तरतूद ‘फेरफार’ करण्यासाठी वापरण्यात आली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गैरव्यवहार झाले.

महसूल व्यवस्थेतील उणीव उघड?

संगणकीकरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अधिकारांचा गैरवापर, ऑफलाइन अर्ज स्वीकारणे, नोटीस न देता आदेश देणे आणि नोंदींमध्ये फेरफार करणे या प्रकारांनी अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा किती कमकुवत आहे, हे स्पष्ट झाले. डिजिटल व्यवस्था असली, तरी निर्णय प्रक्रियेवर प्रभावी देखरेख नसल्यास गैरव्यवहार शक्य असल्याचे या प्रकरणाने दाखवून दिले.

नागरिकांवर काय परिणाम झाला?

महसूलमंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, या गैरप्रकाराचा परिणाम राज्यातील सुमारे दीड ते दोन लाख कुटुंबांवर झाला असण्याची शक्यता आहे. जमिनीची मालकी, वारसा, कर्ज, व्यवहार आणि न्यायालयीन वादांवर अशा नोंदींचा थेट परिणाम होत असल्याने हा केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम करणारा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.

किती प्रकरणे संशायास्पद?

पुणे विभागाच्या चौकशीत एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळली. अतिगंभर, गंभीर आणि किरकोळ गट अशी त्यांची विभागणी करण्यात आली. अतिगंभीर गटातील १३ प्रकरणांमध्ये थेट दोषी आढळलेल्या १५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. गंभीर गटातील २४७ प्रकरणांमधील दोषींवर ‘नियम ८’अंतर्गत कडक शिक्षेसाठी चौकशी सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली. किरकोळ गटातील १६४ प्रकरणांमध्ये ‘नियम १०’अन्वये चौकशी करण्यात येणार आहे. ‘अ’ वर्गातील ३० पेक्षा जास्त गुन्हे असलेल्या दोषींचे त्वरित निलंबन, तर ‘ब’ वर्गातील दोषींची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात किती प्रकरणे?

जिल्ह्यातील ३८ हजार सातबाऱ्यांच्या नोंदी सातबारा शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली बदलण्यात आल्या. यामध्ये १५ अधिकाऱ्यांवर अतिगंभीर, ८२ गंभीर आणि ५५ अधिकाऱ्यांवर मध्यम स्वरूपाच्या अनियमितेचा ठपका ठेवण्यात आला. या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सातबारा उताऱ्यातील नावे चुकविणे, क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, वारसाच्या नोंदी वैध आणि कायदेशीर नोंदी दुरुस्त करण्यात येत आहेत. सातबारा उताऱ्यांची प्रकरणे तपासण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नाशिकचे विभागीय आय़ुक्त प्रवीण गेडाम समितीची स्थापना केली होती. या समितीने ३८ हजारपैकी २ हजार ३८३ प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यात अनेक दोष आढळून आले. तसा चौकशी अहवाल समितीने राज्य सरकारला काही महिन्यांपूर्वी पाठविला होता. राज्य शासनाने या संदर्भात पुणे विभागीय आय़ुक्तांकडून ॲक्शन टेकन रिपोर्ट मागविला होता.

भविष्यात काय होणार?

अधिकारी वर्गाकडून केवळ कलम १५५ नव्हे, तर कलम ७० (ब) आणि कलम ८५ चाही गैरवापर केला जातो. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या अधिकारांना आव्हान देणे कठीण होते. त्यामुळे या तिन्ही कलमांमधील पळवाटा बंद करण्यासाठी कायदा सुधारणा समिती (लॉ ज्युडी) काम करत असून, पुढच्या अधिवेशनात महसूल कायद्यात मोठे दुरुस्ती विधेयक आणले जाणार आहे. त्याबाबतची घोषणाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. राज्यभर चौकशी सुरू झाल्यानंतर अशा प्रकरणांची व्याप्ती आणखी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. कलम १५५ मध्ये कायदेशीर सुधारणा, फेरफार नोंदींचे पुनरावलोकन, दोषींवर फौजदारी कारवाई आणि बेकायदा आदेश रद्द करण्याची प्रक्रिया वेगाने होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ काही अधिकाऱ्यांवरील कारवाईपुरते मर्यादित न राहता, महसूल प्रशासनातील सुधारणा घडवून आणणारे ठरण्याची शक्यता आहे.

avinash.kavthekar@expressindia.com