पुणे महानगरातील विकासाला चालना देण्यासाठी ‘यूडीसीपीआर’ किती उपयोगी?

‘पीएमआरडीए’मध्ये ‘यूडीसीपीआर’ लागू करण्याचा निर्णय नेमका काय आहे?

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील विकास नियंत्रण नियमावली रद्द करून राज्य शासनाची एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्या, एफएसआय, टीडीआर, प्रीमियम, रस्ते, मोकळी जागा, पार्किंग, उंच इमारती यांसह सर्व विकास नियंत्रणाचे नियम राज्यातील इतर बहुतांश नियोजन प्राधिकरणांप्रमाणे एकसमान होतील.

या निर्णयाचा फायदा काय?

या निर्णयामुळे बांधकाम परवानग्या, चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), हस्तांतरणीय विकास हक्कासह (टीडीआर) रस्ते, मोकळ्या जागा, पार्किंग, उंच, तसेच मिश्र वापराच्या इमारती व इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. साइड मार्जिनमध्येही अनेक सवलती यामुळे विकासकांना मिळणार आहेत.

यापूर्वी काय परिस्थिती होती?

राज्यात यापूर्वी प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका आणि नियोजन प्राधिकरणाची स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) होती. त्यामुळे एका शहरातील नियम दुसऱ्या शहरापेक्षा वेगळे होते. ही बाब लक्षात घेऊन नियमावलीतील गोंधळ टाळण्यासाठी राज्य सरकारने २०२० मध्ये ‘यूडीसीपीआर’ नियमावली लागू केली. पुण्यासह बहुतांश नगरपालिका आणि नियोजन प्राधिकरणांमध्ये ही नियमावली आधीपासून लागू आहे. मात्र, ‘पीएमआरडीए’च्या क्षेत्रात ती अद्याप पूर्णपणे लागू नव्हती.

‘यूडीसीपीआर’ची अंमलबजावणी का रखडली ?

‘पीएमआरडीए’ हद्दीत सुमारे ८१४ गावांचा समावेश होतो. ‘पीएमआरडीए’ची हद्द सुमारे ७ हजार चौरस किलोमीटर एवढी आहे. या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा ‘पीएमआरडीए’कडून करण्यात आला होता. हद्दीचा विकास आराखडा मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्य शासनाकडून केवळ टाउनशिप कामांसाठी ‘यूडीसीपीआर’ची नियमावली एप्रिल २०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आली. या दरम्यान, प्रारूप विकास आराखड्यावर आक्षेप असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर संपूर्ण हद्दीसाठी एकच ‘यूडीपीसीपीआर’ असावा, अशी मागणी सातत्याने होत होती.

कोणाला कोणता फायदा?

या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील अनिश्चितता कमी होणार असल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. नियमात स्पष्टता येणार असल्यामुळे मंजुरीसाठी होणारा विलंबही टाळता येईल. तसेच, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. विकासकांना विविध नियमावलींचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता राहणार नसून, ‘एफएसआय’, ‘टीडीआर’ आणि इतर विकास सवलतींबाबत स्पष्टता येणार आहे. प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी मिळाल्यामुळे गुंतवणूकही वाढण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

‘पीएमआरडीए’ आणि लगतच्या महापालिका क्षेत्रात विकास नियमांमध्ये एकसमानता येणार असून, बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ होतील. विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याबरोबरच नागरिक आणि विकासकांमधील नियमांबाबतचा संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार आहे. पुणे महानगर प्रदेशाच्या नियोजित आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळणार असल्याचा दावाही केला जात आहे.

धोका कोणता?

या निर्णयामुळे राज्य शासनाला मोठा महसूल मिळणार असला, तरी काही धोकेही पुढे येण्याची शक्यता आहे. वाढीव ‘एफएसआय’मुळे लोकसंख्या घनता वाढण्याची भीती आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण आणि सार्वजनिक वाहतूक यावर अतिरिक्त ताण येणार असून, अनियंत्रित नागरीकरणाचा धोका वाढणार आहे. टेकड्या, नाले आणि पूररेषांवरील विकासाचा दबाव वाढण्याची शक्यता असून, पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक निचरा बाधित होण्याबरोबरच भूजलावर अधिक ताण येणार असल्याचेही बोलले जात आहे. तसेच, हरित क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

दूरगामी परिणाम काय असू शकतात?

पुणे शहराबाहेरील उपनगरांचा विकास अधिक वेगाने होईल. आयटी, उद्योग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला चालना मिळेल. परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना गती मिळू शकते. ग्रामीण भागाचे झपाट्याने शहरीकरण होईल. नियोजनाशिवाय विकास झाला, तर वाहतूक, पाणी आणि पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. जमिनींचे बाजारमूल्य वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे विकासासाठी जमीन अधिग्रहणाचा वेग वाढू शकतो. त्यामुळे काही भागांत शहरीकरणामुळे शेती कमी होण्याची शक्यता आहे. निर्णय यशस्वी होण्यासाठी विकास आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. पायाभूत सुविधांमध्ये समांतर गुंतवणूक अपेक्षित असून, पर्यावरणीय नियमांची कठोर अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.

avinash.kavthekar@expressindia.com