-प्रथमेश गोडबोले पुण्यासाठीच्या हक्काच्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ गेल्या २० वर्षांपासून सुरूच आहे. सुरेश कलमाडी खासदार म्हणून कार्यरत असल्यापासून विमानतळाच्या केवळ घोषणाच झाल्या. दरम्यानच्या काळात पुण्याचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. शहर, जिल्हा चहूबाजूंनी विस्तारत असून प्रवासी आणि विमानांच्या फेऱ्या वाढल्यामुळे लोहगाव विमानतळ अपुरा पडत आहे. हवाई दलाच्या या विमानतळाची धावपट्टी पुरेशी नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना या विमानतळावरून मर्यादा आहेत. केंद्र आणि राज्याच्या महसुलात मोठी भर घालणाऱ्या पुण्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आहेच. मात्र, स्वातंत्र्योत्तर काळातही पुण्याने आपले एक वेगळे स्थान तयार केले आहे. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी, विद्येचे माहेर, ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट, आयटी सिटी, स्पोर्ट्स सिटी अशी ओळख असलेल्या पुण्याला अद्यापही स्वत:चे हक्काचे विमानतळ नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथील विमानतळ जुन्या जागीच करण्याचे जाहीर केले आणि पुन्हा विमानतळाची चर्चा सुरू झाली. पुण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची पार्श्वभूमीवर काय? चहूबाजूंनी विस्तारणाऱ्या पुण्यासाठी विमानतळाची गरज असल्याची चर्चा सुरू झाली आणि विमानतळासाठी जागेचा शोध सुरू झाला. जिल्ह्यातील सहा जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सन १९९८च्या आसपास चाकण येथील विमानतळाच्या जागेस लोहगाव हवाईदलाच्या कक्षेत येत असल्याने आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर खेड तालुक्यात आसपासच्या जागेची चाचपणी करण्यात आली. मात्र, भौगोलिक व तांत्रिक कारणे देत या जागांवर फुली मारण्यात आली. जागांचे सर्वेक्षण, अहवाल या सर्व प्रक्रियेत दहा-पंधरा वर्षे गेली. सन २०१४मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१६मध्ये पुरंदर येथे विमानतळ करण्याची घोषणा केली. पुरंदर येथे विमानतळाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर पुढे काय झाले? सिंगापूरच्या डॉर्श कंपनीला पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम देण्यात आले. विमानतळासाठी योग्य जागेची निवड झाल्यानंतर त्या ठिकाणी काही सर्वेक्षण करण्यात आले. सन २०१७मध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने हवाई दलाला सकारात्मक अहवाल पाठविला आणि तत्कालीन केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडून पुरंदर विमानतळाला मान्यता मिळाली. मात्र, हवाई दलाने विमानतळाला आक्षेप घेतला. त्यामुळे बराचसा वेळ हवाई दलाने उपस्थित केलेल्या त्रुटी दूर करण्यात गेला. हवाई दलाकडून काही अटी, शर्तींवर हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर सन २०१८मध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. पुरंदरमधील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी येथील २८००-३००० हेक्टर जागा भूसंपादनासाठी निश्चित करण्यात आली. भूसंपादनास स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा विमानतळाला कसा फटका बसला? पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांची जागा निश्चित करण्यात आली. मात्र, भूसंपादनाला सात गावांमधील जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून विरोध सुरू झाला. सन २०१९मध्ये लोकसभा निवडणूक असल्याने विमानतळाचा मुद्दा गाजू नये म्हणून तूर्त काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर सहाच महिन्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक लागली. विरोधकांनी विमानतळाचा मुद्दा उचलून धरल्याने पुन्हा भूसंपादन प्रक्रिया थंड बस्त्यात गेली. अशा प्रकारे दीड वर्षात प्रकल्पाबाबत काहीच प्रगती होऊ शकली नाही. सत्तांतर आणि करोनामुळे प्रकल्पाला विलंब? सन २०१९मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर सर्व परवानग्या प्राप्त झालेल्या असताना, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापर्यंत तयारी झालेली असताना विमानतळाची जागा बदलण्याच्या चर्चेला वेग आला. मात्र, मार्च २०२० पासून करोनामुळे टाळेबंदी लावण्यात आली आणि त्यानंतर दीड वर्ष करोनामुळे विमानतळाशी निगडित काहीच झाले नाही. सन २०२१मध्ये करोना संसर्ग कमी झाल्यानंतर विमानतळ रिसे, पिसे पांडेश्वर येथे स्थलांतरित करण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली. नव्या जागेला संरक्षण मंत्रालयाकडून नकार का मिळाला? राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने पुरंदर येथेच विमानतळ, मात्र विद्यमान जागेपासून ४५ कि.मी. दूरवर होणार करण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार पुन्हा एकदा संरक्षण मंत्रालयाकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्याकरिता स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेण्यात आली. मात्र, २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने नव्या जागेला नकार दिला. हा नकार देताना विमानतळाचे नवे ठिकाण योग्य नसल्याचे आणि लोहगाव येथील हवाई दलाच्या होणाऱ्या उड्डाणांचा उल्लेख करण्यात आला होता. राज्यात सत्तांतर आणि पुन्हा जुन्या जागेवरच विमानतळाचा निर्णय… महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर सासवड येथील जाहीर मेळाव्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुन्या जागेवरच विमानतळ करण्याचे जाहीर केले. गेल्या आठवड्यात राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांचा आढाव्याच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथील जुन्या जागेवर विमानतळ करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. तर, शुक्रवारी (२ सप्टेंबर) पुणे दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी स्थानिकांशी चर्चा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या असून विमानतळासोबतच बहुउद्देशीय वाहतूक केंद्र (मल्टिमोडल लॉजिस्टिक हब) करण्यात येणार आहे. स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय चर्चा करून हा प्रकल्प मार्गी लावू, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्तांची पुन्हा विरोधाची भूमिका का? पुणे दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रथमच विमानतळ जुन्या जागेवरच होणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले. त्यानंतर लगेचच पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी येथील ग्रामस्थांनी विमानतळाला विरोध असल्याचे सांगितले आणि संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्याबाबतचे सामूहिक पत्रक प्रसृत केले. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे जमिनी विकत घेऊन विमानतळ करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. मात्र, ‘कोट्यवधी रुपये मिळाले, तरी शेतकरी प्रकल्पाला जमीन देणार नाहीत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सासवड येथे घेतलेल्या जाहीर मेळाव्यात शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास विमानतळ होणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने प्रकल्पाला विरोध करू. विमानतळासाठी निश्चित केलेल्या जागेत बागायती जमिनी असल्याने विमानतळ पुरंदर तालुक्यातच मात्र, शासकीय आणि वन विभागाच्या जागेत करावा’, अशा आशयाचे पत्रक सातही गावच्या सरपंचांनी सामूहिक रीत्या प्रसिद्धीला दिले आहे.
