विश्लेषण : पंजाबमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांमधील गटबाजी, अस्वस्थता का वाढली ?

पंजाब विधानसभा निवडणूक सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाची का ?

पंजाबमध्ये सध्या आम आदमी पार्टीचे सरकार आहे. पाच वर्षांपूर्वी या पक्षाला विधानसभेत तीन चतुर्थांश एवढा व्यापक जनाधार मिळाला होता. पण गेल्या पाच वर्षांत सरकारच्या विरोधातील नाराजी वाढली. काही आश्वासनांची आप सरकारला पूर्तता करता आली नाही. पक्षाच्या सहा खासदारांनी अलीकडेच भाजपमध्ये प्रवेश केला. पक्षाच्या विजयाबद्दल साशंकता व्यक्त केली जाऊ लागल्याने काही आमदार व पक्षाच्या नेत्यांना पक्षांतराचे वेध लागले आहेत. ‘आप’ कडून सर्व विद्यमान मंत्री व आमदारांना फेरउमेदवारीबाबत खात्री देता येत नाही. यामुळे आमदारांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. ‘आप’ सरकारच्या विरोधातील नाराजीमुळे सत्ता मिळण्याचा काँग्रेसला विश्वास वाटतो. पण काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत वाद कमालीचा टोकाला गेला आहे. अकाली दलापुढे अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. यामुळेच अकाली दल कदाचित भाजपशी युती करू शकते. भाजपलाही चांगल्या यशाची अपेक्षा असली तरी पक्षांतर्गत वाद वाढू लागले आहेत. पक्ष संघटनेत फेरबदल करण्यात आल्यावर भाजपमधील वाद उफाळून आला. अशा रितीने चारही प्रमुख पक्ष अंतर्गत गटबाजी व नाराजीचा सामना करीत आहे.

अकाली दल कोणती भूमिका घेणार व भाजपशी पुन्हा युती करणार का ?

पंजाब राज्याची निर्मिती १९६६मध्ये झाल्यापासून आतापर्यंत आठ वेळा राज्याची सत्ता भूषविलेल्या अकाली दलापुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लागोपाठ दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये दारुण पराभवामुळे पक्षाला मोठा फटका बसला. पक्षाचा जनाधार आटला. राज्यातील शीख मतदार मुख्यत्वे अकाली दलाला पाठिंबा देत असत. पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाट शीख तसेच शीखांमधील दलित समाज हा आम आदमी पार्टीच्या मागे उभा राहिला. परिणामी अकाली दलाची हक्काची मतपेढी पक्षापासून दूर गेली. सध्याच्या परिस्थितीत अकाली दल हा राज्यातील दुर्लक्षित पक्ष ठरला. सत्तेत येण्याची अजिबात शक्यता नसल्याने पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते दुरावले. प्रकाशसिंह बांदल यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र सखबीरसिंग बांदल यांना पक्षावर प्रभाव पाडता आलेला नाही. अकाली दलाचे राजकीय भवितव्य काय, अशी चर्चा सुरू असतानाच गेल्या आठवड्यात पक्षाचे नेते सुखबीरसिंग बांदल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका अकाली दलाने जाहीर केली. विधानसभा निवडणुकीतही अकाली दलाने भाजपशी युती करावी, असे प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वीही पंजाबमध्ये अकाली दल – भाजपची युती होती. हे दोन पक्ष सत्तेत होते. मोदी सरकारच्या शेतकरी कायद्याच्या विरोधात अकाली दलाने भाजपशी युती तोडली होती. पंजाबमध्ये अकाली दल आणि भाजप युतीमुळे शीख तसेच हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण होण्यास मदत होत असते. हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र आल्यास त्याचा उभयतांना फायदा होऊ शकतो. अर्थात, भाजपपेक्षा अकाली दलाला युतीची अधिक आवश्यकता आहे.

काँग्रेस गटबाजीतून सावरणार का ?

आप सरकारच्या विरोधातील नाराजीने काँग्रेसला सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. पण राज्यातील काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे दुभंगलेला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर्गत फेरबदल करण्यात आले. हे बदल करताना प्रदेशाध्यक्षपदी अमरिंदसिंगराजा वारिंग यांना कायम ठेवण्यात आले. प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंह चन्नी यांची निवड करण्यात आली. चन्नी यांना प्रदेशाध्यक्षपद हवे होते तसेच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करण्याची मागणी होती. पक्षाने वारिंग यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवल्याने चन्नी संतप्त झाले. उद्या खरोखरीच पक्षाची सत्ता आल्यास वारिंग हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ठरू शकतात. यातूनच चन्नी व त्यांच्या समर्थकांनी दबाबाचे राजकारण सुरू केले. पक्षाचे राज्याचे प्रभारी भूपेश बघेल हे पंजाबच्या दौऱ्यावर आले असता चन्नी समर्थकांनी शक्तिप्रदर्शन केले. तसेच पक्षाच्या बैठकांवर बहिष्कार घातला. पक्षाकडून कोणालाही मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले जाणार नाही तसेच निवडणुकीनंतरच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार निश्चित केले जाईल, असे पक्षाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. तरीही चन्नी तलवार म्यान करण्यास तयार नाहीत. चन्नी यांच्या दबावाला बळी पडायचे नाही, अशी राहुल गांधी यांची भूमिका आहे. यामुळेच पक्ष गटबाजीतून सावरणार कसा, असा प्रश्न कायम आहे.

भाजपमध्येही पक्षांतर्गत वाद उफाळून का आला ?

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने केवलसिंग धिल्लन यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड केली. पक्षाने प्रथमच जाट शीख समाजाकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपविले. आतापर्यंत पक्षाने हिंदू समाजाकडे अध्यक्षपद कायम ठेवले होते. धिल्लन हे काँग्रेसचे आमदार होते. २०२२ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर पक्षांतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली. धिल्लन यांच्या नियुक्तीनंतर जुन्या नेते व कार्यकर्त्यांना बाजूला सारले जात असल्याची तक्रारी येऊ लागल्या. काही ठिकाणी राजीनामानाट्य झाले. ही गटबाजी वेळीच रोखण्याकरिता भाजप अध्यक्ष नवीन नबीन यांनी दोनच दिवसांपू्र्वी प्रदेशाध्यक्ष धिल्लन यांना दिल्लीत पाचारण करून त्यांच्याशी पक्षांतर्गत परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा केली.

santosh.pradhan@expressindia.com