पंजाबमधील अमृतसर येथे जी-२० सदस्य राष्ट्रांची शिक्षणविषयक बैठक पार पडत आहेत. बुधवारपासून (१५ मार्च) ही बैठक सुरू झाली. एकीकडे या बैठकीत शैक्षणिक धोरणाविषयी सखोल चर्चा सुरू असताना पंजबामध्ये शेतकरी, शेतकरी संघटना, शिक्षक संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या संघटनांकडून जी-२० सदस्य राष्ट्रांच्या बैठकीला विरोध केला जात आहे. कोणत्या पार्श्वभूमीवर हा विरोध केला जात आहे? शिक्षक, शेतकरी संघटनांची भूमिका काय आहे? हे जाणून घेऊ या. जी-२० बैठकीला कोण कोण विरोध करत आहे? पंजाबमधील अमृतसर येथे जी-२० सदस्य राष्ट्रांची बैठक पार पडत आहेत. मात्र या बैठकीला भारतीय किसान युनियन (बीकेयू) उग्राहन, पंजाब खेत मजदूर युनियन (पीकेएमयू), नौजवान भारत सभा आणि पंजाब स्टुडंट युनियनच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोध केला जात आहे. या संघटनांचे प्रतिनिधी बुधवारी पंजाबमधील वेगवेगळ्या भागांत जमा झाले होते. "अगोदर पोलीस आम्हाला आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देत नव्हते. मात्र शेवटी अमृतसरमधील गोल्डन गेटजवळ आंदोलन करण्यास परवानगी दिली," असे बीकेयू उग्राहन संघटनेचे उपाध्यक्ष शिंगारासिंग मान यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> विश्लेषण: अँटिलिया, मनसुख हिरेन प्रकरणात दोन माफीचे साक्षीदार होऊ शकतात? शिक्षक संघटनांकडून जी-२० बैठकीला का विरोध केला जात आहे? पंजाबमधील शाळांमध्ये कंत्राटी तसेच नियमित असलेल्या शिक्षकांच्या डेमोक्रॅटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) संघटनेनेही जी-२० सदस्य राष्ट्रांच्या या बैठकीला विरोध केला आहे. "विकसित राष्ट्रांनी आखलेल्या धोरणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्र नष्ट होत आहेत. खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरणाच्या नावाखाली सर्वजनिक क्षेत्र नष्ट केले जात आहे," असे डीटीएफचे अध्यक्ष दिग्विजय पाल शरना म्हणाले. तसेच डीटीएफ संघटनेचे राज्य सरचिटणीस बलबीर लोंगोवाल यांनी, "नवे शैक्षणिक धोरण २०२० हे साम्राज्यवादी धोरणाचा परिणाम आहे. सरकारी शाळांचे महत्त्व कमी करून खासगी शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. परिणामी शिक्षण घेणे दिवसेंदिवस महाग होत आहे. अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या शैक्षणिक क्षेत्रात येत आहेत. या संस्थांचा फक्त पैसे कमावण्याचा हेतू आहे. म्हणूनच डीटीएफ संघटनेचा जी-२० बैठकीला तसेच या बैठकीतील छुप्या अजेंड्याला विरोध आहे," असे मत मांडले. हेही वाचा >>> विश्लेषण : सहकाऱ्यावर लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप, बायडेन यांचे एकनिष्ठ; अमेरिकेचे भारतातील नवे राजदूत एरिक गार्सेट्टी कोण आहेत? शेतकरी जी-२० बैठकीला का विरोध करत आहेत? पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडूनही जी-२० बैठकीला विरोध केला जात आहे. "आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या माध्यमातून विकसित राष्ट्रे विकसनशील राष्ट्रांवर निर्णय लादतात. भारतासारख्या देशावरही हे निर्णय लादले जातात. भारतातील छोट्या शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत आहे. पंजाब हे कृषिप्रधान राज्य आहे. हरित क्रांतीमुळे नश्चितच काही चांगले परिणाम झाले. हरित क्रांतीमुळे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. मात्र भातशेतीमुळे पाण्याची पातळी खालावली हेदेखील तेवढेच सत्य आहे," असे बीकेयू उग्राहन संघटनेचे सरचिटणीस सुखदेवसिंग कोकरीकालन म्हणाले. बीकेयू उग्राहन संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिंगारासिंग मान यांनी अशा बैठकींमधील करारांमुळे कृषी आणि लघू उद्योगांची मोठ हानी होते, असा दावा केला. "याआधी झालेल्या करारांमुळे लघू उद्योग आणि कृषी क्षेत्राची मोठी हानी झालेली आहे. दुसरीकडे याच करारांमुळे वेगवेगळ्या कंपन्यांचा मात्र फायदा झालेला आहे. त्यामुळे अशा बैठकांचे स्वागत कशाला करायला हवे?" अशी प्रतिक्रिया मान यांनी दिली. हेही वाचा >>> विश्लेषण : पॅरिसमध्ये हजारो टन कचरा रस्त्यावर पडून, नेमकं कारण काय? फ्रान्समध्ये काय घडतंय? शेतमजुरांचा जी-२० बैठकीला विरोध का? जी-२० बैठकीला शेतमजुरांच्या संघटनांकडूनही विरोध केला जात आहे. पंजाब खेत मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष झोरासिंग नसराली यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली. "मागील अनेक वर्षांपासून मजुरांचे हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत. खासगी क्षेत्रात मजूर, कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही क्षणी कामावरून काढून टाकले जात आहे. याच कारणामुळे आमचा जी-२० सदस्य राष्ट्रांच्या बैठकीला विरोध आहे," अशी भूमिका नसराली यांनी मांडली.
