पंजाबमधील आप सरकारने नुकतेच ८१३ शस्त्र परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 'गन कल्चर' नष्ट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शहर विकास आणि गृहनिर्माणमंत्री अमन अरोरा यांनी सांगितले आहे. मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या हत्याकांडांमुळे पंजाबमधील शस्त्रांचा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय ठरला होता. असे असताना आप सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे देशातील शस्त्रास्त्र बाळगण्या संबंधीचा कायदा काय आहे? पंजाबमध्ये किती शस्त्रपरवाने आहेत? पंजाब सरकारने गन कल्चरला रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्या उपायोजना केल्या? यावर नजर टाकू या. हेही वाचा >> विश्लेषण : गे, ट्रान्सजेंडर्सना रक्तदान करण्यास मनाई का? केंद्र सरकारची भूमिका काय? वाचा सविस्तर सरकार गन कल्चर संपवणार, ८१३ शस्त्र परवाने रद्द पंजाबच्या आप सरकारने राज्यभरात साधारण ८१३ शस्त्रास्त्र परवाने रद्द केले आहेत. याबाबत अधिक माहिती देताना, "पिस्तूल बाळगायचे असेल तर नियमांचे पालन करावे लागेल. आता सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थळे, लग्नसमारंभ तसेच अन्य कार्यक्रमांत शस्त्र बाळगणे आणि शस्त्रांचे प्रदर्शन करणे गुन्हा आहे. आगामी काळात वेगवेगळ्या ठिकाणी तपासण्या केल्या जातील," असे अरोरा म्हणाले. सद्य:स्थितीला पंजाबमध्ये एकूण ३ लाख ७३ हजार ५३ शस्त्र परवाने देण्यात आले आहेत. शस्त्रास्त्र परवाने रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला जात आहे? पंजाबमध्ये मागील काही दिवासांपासून अनेक हिंसक घटना घडल्या. मार्च २०२२ मध्ये कबड्डीपटू संदीप नागाल अंबियन यांची हत्या करण्यात आली. तसेच मे २०२२ मध्ये सिद्धू मुसेवाला यांचीही गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये शिवसेनेचे नेते सुधीर सुरी आणि डेरा सच्चा सौदाचे अनुयायी प्रदीप सिंग यांचीही हत्या करण्यात आली. याच कारणांमुळे पंजाबमधील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचा आरोप केला जात आहे. वाढत्या टीकेनंतर आता राज्यातील बंदूक बाळगण्याची संस्कृती कमी करण्याचा निर्धार पंजाबच्या सरकारने केला आहे. हेही वाचा >> विश्लेषण: जगातील कोणत्या देशांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली? ही मान्यता कशी मिळाली? शस्त्रांचे उदात्तीकरण करणारी गाणी हटवण्याची मागणी पंजाब सरकारने १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी खास आदेश जारी केला होता. या आदेशांतर्गत शस्त्रांचे उदात्तीकरण करणाऱ्या सर्व गाण्यांचे प्रदर्शन तसेच सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रांचे प्रदर्शन करण्यास बंदी घातली गेली. तसेच मागील तीन महिन्यांत देण्यात आलेल्या शस्त्र परवान्यांची पुन्हा एकदा चौकशी करावी आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी कोणताही नवा शस्त्र परवाना देऊ नये, असेही या आदेशात म्हणण्यात आले होते. याआधी २०२० साली पंजाब सरकारने केंद्र सरकारला पत्र लिहून शस्त्रांचे उदात्तीकरण करणाऱ्या गाण्यांना यूट्यूब तसेच समाजमाध्यमांवरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. शस्त्रास्त्र परवान्यानुसार शस्त्र कोण बाळगू शकते? शस्त्र बाळगण्यासंदर्भातील नियमनासाठी केंद्र सरकारने १९५९ साली 'भारतीय शस्त्र अधिनिमय १९५९' लागू केला. याआधी १८५७ सालच्या उठावानंतर इंग्रजांनी १८७८ साली शस्त्रास्त्र बाळगण्यासंदर्भात कायदा करण्यात आला होता. १९५९ सालापर्यंत याच कायद्याचे पालन केले जात होते. १९५९ च्या कायद्यानुसार देशात परवानगी असल्याशिवाय कोणालाही शस्त्र बाळगता येत नाही. पुढे या कायद्यात १९८३ साली सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार देशात एका व्यक्तीला तीनपेक्षा जास्त शस्त्रे बाळगता येणार नाहीत, असा नियम ठरवण्यात आला. परवानाधारक डीलर, देशाच्या सैन्याशी संबंधित व्यक्ती तर किंवा केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या रायफल क्लब किंवा असोसिएशनचे सदस्य यासाठी अपवाद असतील, अशीही तरतूद या सुधारणेंतर्गत करण्यात आली. हेही वाचा >> विश्लेषण: ‘अतिकाम’ आरोग्यास हानीकारक; जाणून घ्या काय आहे ‘Hustle Culture’? मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसलेल्या व्यक्तीला शस्त्र बाळगण्यास बंदी भारतीय शस्त्र अधिनियमानुसार ज्या व्यक्तीचे वय २१ वर्षांपेक्षा अधिक आहे, तिला नॉन प्रोहिबिटेड बोर (एनपीबी) पिस्तूल दिले जाऊ शकते. या परवान्यांतर्गत ज्या पिस्तुलामध्ये .३५, .३३, .२२, .३८० व्यासाची गोळी असेल, ते पिस्तूल परवाना मिळवून बाळगता येऊ शकते. तर ज्यांच्या जिवाला खूप धोका आहे किंवा संरक्षण दलातील व्यक्तीला .३८, .४५५, .३०३ व्यासाची गोळी असलेल्या बंदुका वापरण्यास परवानगी दिली जाते. या कायद्यातील कलम ९ अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसलेल्या व्यक्तीला शस्त्र बाळगण्याची परवाना दिली जात नाही. हेही वाचा >> विश्लेषण : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या सोडतीचा अंतिम टप्पा… कुठे, किती घरे उपलब्ध होणार? शस्त्र परवान्याची मुदत तीनवरून पाच वर्षे दरम्यान, शस्त्रास्त्र परवाना कायद्यात काळानुसार काही बदलही करण्यात आले. डिसेंबर २०१९ मध्ये एका व्यक्तीने शस्त्र बाळगण्याची कमाल संख्या तीनवरून एकपर्यंत खाली आणण्यात आली. तसेच या दुरुस्तीनुसार शस्त्र बाळगण्याचा कालावधी तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आला.
