scorecardresearch

विश्लेषण: माओवादी नेते प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यामुळे भारत-नेपाळ संबंधांवर काय परिणाम होतील?

नेपाळचे नवे प्रधानमंत्री आणि माओवादी नेते पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड यांचे भारताबरोबरचे या आधीचे संबंध कधी गोड, कधी कटू असे राहिलेले आहेत.

विश्लेषण: माओवादी नेते प्रचंड नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यामुळे भारत-नेपाळ संबंधांवर काय परिणाम होतील?
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान प्रचंड

माओवादी नेते पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड हे पुन्हा एकदा नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. त्यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. प्रचंड हे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (सीपीएन) या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. नेपाळच्या संसदेतील २७५ खासदारांपैकी १६५ खासदारांचे समर्थन प्रचंड त्यांना मिळाले. पंतप्रधानपद मिळवण्यासाठी प्रचंड यांनी काँग्रेसची साथ सोडून माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासोबत युती केली. दोघांनाही आळीपाळीने पंतप्रधानपद मिळेल, या अटीवर ही युती झालेली आहे. याचाच अर्थ प्रचंड यांच्यानंतर केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री होती. प्रचंड प्रधानमंत्री झाल्यामुळे भारत – नेपाळ संबंधावर काय परिणाम होतील? यासंबंधी घेतलेला हा आढावा.

नेपाळच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. प्रचंड यांच्या पक्षाला ८९ जागांवर विजय मिळाला. त्यांची युती असलेल्या काँग्रेस-माओवादी आघाडीला १२१ एवढया जागा मिळाल्या. सरकार स्थापनेसाठी १३२ ही मॅजिक फिगर गाठणे आवश्यक होते. मात्र प्रचंड यांनी काँग्रेस नेते देउबा यांच्यासोबतची युती तोडून के. पी. शर्मा ओली यांच्यासोबत युती करत सरकार स्थापनेचा दावा केला. जो यशस्वी देखील झाला.

प्रचंड यांचं भारतासोबतचं नातं

पुष्प कमल दहल प्रचंड यांचे भारतासोबतचे संबंध हे कधी गोड, कधी कटू राहिले आहेत. याआधी देखील ते दोनदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. त्यावेळचे त्यांचे चीनबरोबरचे चांगले संबंध लपून राहिलेले नाहीत. यासोबतच त्यांनी मागच्या टर्ममध्ये भारताविरोधात अनेक कडवी वक्तव्ये केली होती. २००९ साली जेव्हा त्यांच्या हातातून सत्ता गेली, तेव्हा त्यामागे भारताचा हात असल्याचा आरोप प्रचंड यांनी केला होता.

खरंतर प्रचंड यांचे तसे भारतासोबतचे संबंध जुने आहेत. १९९६ ते २००६ या काळात नेपाळमध्ये सरकार आणि माओवादी यांच्यात गृहयुद्ध छेडले गेले होते. त्यावेळी प्रचंड यांच्यासमवेत अनेक माओवादी नेते भारतात राहत होते.

भारतामुळेच प्रचंड पहिल्यांदा प्रधानमंत्री झाले

नेपाळमध्ये माओवादी आणि सरकार यांचे गृहयुद्ध सुरु असताना भारताने नेपाळच्या माओवादी नेत्यांमध्ये सहमती करार करण्यास मध्यस्थीची भूमिका पार पाडली. नोव्हेंबर २००६ मध्ये नवी दिल्ली येथे माओवाद्याच्या सात पक्षांमध्ये १२ सूत्री सहमती करार झाला. हा करार झाल्यानंतर नेपाळमध्ये निवडणुकांची घोषणा झाली ज्यामध्ये माओवादी नेत्यांना जनतेने भरभरून पाठिंबा दिला. ज्यामुळे प्रचंड हे पहिल्यांदा नेपाळचे प्रधानमंत्री झाले. वर्ष २००८ ते २००९ पर्यंत प्रचंड नेपाळचे प्रधानमंत्री होते. त्यांना सत्तेचा सोपान गाठण्यात भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. असे असतानाही प्रचंड यांनी भारताविरोधात अशी वक्तव्ये केली, जी भारताला रुचली नाहीत.

प्रधानमंत्री होताच प्रचंड यांनी चीनची वाट धरली

नेपाळसोबत भारताचे पुर्वीपासून मैत्रीपूर्ण संबंध राहिलेले आहेत. भारताच्या पाच राज्यांच्या सीमा या नेपाळला लागून आहेत. प्रचंड यांना सत्ता मिळण्यापुर्वी नेपाळमध्ये जितके प्रधानमंत्री झाले, त्यांनी आपला पहिला दौरा भारतात केला होता. प्रचंड यांनी मात्र ही परंपरा खंडित केली. त्यांनी भारताऐवजी चीनचा पहिला दौरा करत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता.

भारतासमोर झुकणार नाही ‘प्रचंड’ प्रतिक्रिया

२००९ साली सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर दुसरे माओवादी नेता माधव नेपाल यांनी प्रधानमंत्रीपदाची शपथ घेतली. प्रचंड यांनी सत्ता गमावण्याचे खापर भारतावर फोडले. माधव नेपाल यांना प्रधानमंत्री बनविण्यात भारताचाच हात असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला. यानंतरच त्यांनी भारतासमोर कधीही झुकणार नाही, अशी घोषणा केली. या घोषणेनंतर प्रचंड आणि चीनचे संबंध आणखी मजबूत होत गेले. सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर त्यांनी चीनचे अनेक खासगी दौरे केले.

दुसऱ्या बाजूला प्रधानमंत्री माधव नेपाल हे संसदेत नवे संविधान लागू करण्यास अपयशी ठरल्यानंतर प्रचंड यांनी आपला मोर्चा पुन्हा भारताकडे वळविला आणि संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रचंड यांच्या पक्षाचा सपशेल पराभव झाला. हा पराभव काही त्यांना पचवता आला नाही, त्यामुळे त्यांनी पुन्हा याचे खापर भारतावरच फोडले.

वर्ष २०१५ मध्ये नेपाळमध्ये भीषण भूकंप झाला होता. भूकंपातून पुर्नवसन करण्यासाठी चीनकडून मोठ्या प्रमाणात मदत घेण्यात आली. चीनची मदत घेऊन प्रचंड, केपी शर्मा आणि इतर माओवादी नेते आणखी जवळ आले. २०१५-१६ या वर्षात केपी शर्मा ओली आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये २०१६-१७ मध्ये प्रचंड नेपाळचे प्रधानमंत्री होते. याच काळात नेपाळच्या अनेक भागातून भारताविरोधातला सूर निघायला लागला. नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे प्रचंड यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली होती.

प्रचंड यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात

२०१७ साली सत्ता गमावल्यानंतर प्रचंड पुन्हा एकदा अजिजीच्या भूमिकेत गेले. याचवर्षी जुलै २०२२ मध्ये प्रचंड यांनी भारताचा दौरा केला. भाजपाच्या निमंत्रणावरच आपण भारतात आलो, असे त्यांनी सांगितले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन विस्तृत चर्चा केली. नवी दिल्लीतून नेपाळमध्ये गेल्यानंतर या भेटीबाबतची सकारात्मक चर्चा प्रचंड करत होते. मात्र नेपाळ मधील त्यांचे विरोधक प्रचंड यांच्यावर टीका करत होते. पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी प्रचंड भारतासोबत सलगी साधत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

आता पुन्हा प्रधानमंत्री झाल्यानंतर भारतावर काय परिणाम होणार?

नेपाळमधील एक वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रा यांनी आज तकशी बोलताना याबाबत काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. “नेपाळ कधीच कोणत्याही बाजूला जास्त झुकत नाही. चीन असो किंवा भारत हे नेपाळचे मित्र राष्ट्र आहेत. तसेच नेपाळच्या लोकांचेही भारतासोबत चांगले संबंध आहेत. नेपाळमध्ये कुणाचेही सरकार आले तरी भारत – नेपाळ संबंधावर आजवर फारसा परिणाम झालेला नाही. कोणताही देश हा शेजारी राष्ट्राशी चांगले संबंध ठेवण्यावरच भर देतो.”, अशी माहिती राजेश मिश्रा यांनी दिली.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 27-12-2022 at 12:32 IST

संबंधित बातम्या