केंद्र सरकारने रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ केली असली, तरी वाढता उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष बाजारातील दर यांचा ताळमेळ अद्याप जुळलेला नाही. त्यातच यंदा दुष्काळी परिस्थिती आणि सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता यामुळे रब्बी हंगामापुढे नवे संकट उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत हमीभावातील वाढ शेतकर्‍यांना कितपत दिलासा देणार, हा प्रश्न आहे.
केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम २०२७-२८ साठी सहा प्रमुख पिकांच्या आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. करडईच्या हमीभावात सर्वाधिक ६७५ रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली आहे, तर गव्हाच्या हमीभावात २५ रुपये आणि हरभर्‍याच्या हमीभावात ८३ रुपयांची वाढ केली आहे. पिकांच्या लागवड ते काढणीपर्यंतचा वाढलेला खर्च पाहता ही वाढ पुरेशी आहे का? आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा रब्बीचा हंगाम फुलणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गव्हाचा नवीन हमीभाव २ हजार ६१० तर हरभर्‍याचा ५ हजार ९५८ रुपये जाहीर झाला आहे. गहू, हरभरा, मसूर, करडई, मोहरी या पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान ५० टक्के परतावा देण्याच्या उद्देशाने हे हमीभाव निश्चित करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालास किफायतशीर हमीभाव मिळण्याची खात्री मिळेल आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. प्रत्यक्षात बाजारात शेतमालाची आवक वाढते, तेव्हा अनेकवेळा दर हे हमीभावापेक्षा खाली जातात. गरजू शेतकर्‍यांना त्यावेळी मिळेल त्या किमतीत शेतमाल विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
प्रत्यक्ष बाजारातील स्थिती वेगळीच
राज्यात रब्बी हंगामाचे लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र ५७.८० लाख हेक्टर आहे. २०२५-२६ च्या हंगामात ६७.५३ लाख हेक्टरमध्ये (११७ टक्के) लागवड झाली होती. त्यात सर्वाधिक २९.०५ लाख हेक्टरमध्ये हरभरा आणि १५.२७ लाख हेक्टरमध्ये गव्हाचा पेरा झाला होता. या हंगामासाठी केंद्राने हरभर्‍याला ५ हजार ८७५ रुपये आणि गव्हाला २ हजार ५८५ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. पण, हरभरा बाजारात आल्यानंतर दर ५ हजार ते ५ हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान रेंगाळले. आता नवीन हंगामाआधी दरांमध्ये सुधारणा दिसून आली असून हरभर्‍याला ६ हजार ते ७ हजार रुपयांपर्यंत भाव आहे. गव्हाला मात्र सुरूवातीलाच हमीभावाच्या बरोबरीत दर मिळाले आणि सध्याही दर चढेच म्हणजे २ हजार ६०० ते २ हजार ८०० रुपयांपर्यंत आहेत. यंदा कोरड्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगाम संकटात आहे. सिंचनाच्या सुविधा अपुर्‍या असल्याने रब्बीचे क्षेत्र कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
रब्बी पिकांना धोका
यंदा रब्बी हंगामात पावसावर अवलंबून असलेल्या (कोरडवाहू) भागांना एल निनो हवामान विषयक घटनेचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून एकंदरीत अन्नधान्य उत्पादनावर याचा प्रतिकूल परिणाम होईल, असे संकेत केंद्रीय कृषी सचिव अतीश चंद्रा यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्रात बहुतांश रब्बी क्षेत्र हे पावसावर अवलंबून आहे. पर्जन्यमानात घट झाल्याने जमिनीत ओलावा कमी आहे. त्याचा विपरित परिणाम रब्बी पिकांच्या लागवडीवर होईल. कमी पावसाच्या भागात पाण्याचा ताण पिकांना सहन करावा लागेल. पाण्याचा ताळेबंद (बजेट) हा रब्बी नियोजनातील महत्त्वाचा निकष असतो. पीक आराखड्याला अंतिम रूप देण्यापूर्वी प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्याने सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घ्यावा, असे निर्देश केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिले आहेत. राज्यांनी संवेदनशील भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता आणि मातीतील ओलावा याचे मूल्यमापन करून सिंचनाची आगाऊ व्यवस्था करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण, यंदा विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनासाठी किती पाणी उपलब्ध होईल, याविषयी साशंकता आहे.
खर्चावर ५० ते १०६ टक्के नफा?
शेतकर्‍यांना त्यांच्या सरासरी उत्पादन खर्चावर (ए२ + एफएल) किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक नफा मिळायला हवा, असे केंद्राचे धोरण आहे. यानुसार, रब्बी विपणन हंगाम २०२७-२८ साठी जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चावर ५० टक्के ते १०६ टक्क्यांपर्यंत नफा देण्याची तरतूद आहे. शेतकर्‍यांसाठी सर्वाधिक नफा गव्हावर १०६ टक्के, मोहरीवर ९६ टक्के आणि मसूरवर ९२ टक्के आहे, ज्यामुळे शेतकर्‍यांच्या निव्वळ उत्पन्नात थेट वाढ होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. पण, प्रत्यक्षात वाढता शेतीचा खर्च आणि शेतकर्‍यांना मिळणारा परतावा यात फार मोठी तफावत दिसून आली आहे.
ए२ आणि एफएल म्हणजे काय?
सरासरी उत्पादन खर्च (ए२+एफएल) हे कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाद्वारे (सीएसीपी) किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी वापरले जाणारे महत्वाचे सूत्र आहे. केंद्र सरकार सध्या पिकांना एमएसपी देताना प्रामुख्याने (ए२+ एफएल) खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून आधारभूत किंमत निश्चित करते. या सूत्राचे दोन महत्वाचे घटक आहेत. ए२ म्हणजे प्रत्यक्ष रोख आणि वस्तू स्वरूपातील खर्च. यात बियाणे आणि खतांचा खर्च, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन आणि विजेचा खर्च, मशागतीचा खर्च, इंधनाचा खर्च याचा समावेश असतो. तर एफएल (फॅमिली लेबर) म्हणजे कौटुंबिक श्रम. यात शेतकरी आणि त्याच्या घरातील सदस्य प्रत्यक्ष काम करतात, तेव्हा त्यांना रोख मजुरी दिली जात नाही. एफएल म्हणजे कौटुंबिक श्रमाचे मजुरीच्या प्रचलित दरानुसार काढलेले अंदाजित आर्थिक मूल्य. दुसरीकडे, केलेला खर्च सी२ हा व्यापक आहे. त्यात (ए२+ एफएल) अधिक स्वत:च्या जमिनीचे भाडे/ मूल्य अधिक शेतीसाठी लागणार्‍या भांडवलावरील व्याज याचा समावेश आहे. एमएसपी निश्चित करताना सी२ खर्चावर ५० टक्के नफा मिळावा अशी स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस आहे.
सरकारी खरेदी उशिरा का?
शेतकर्‍यांना किमतीची हमी मिळावी, यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि इतर अधिकृत संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार तृणधान्य आणि भरडधान्यांची खरेदी करते. डाळी, तेलबियांची खरेदी प्रधानमंत्री अन्नदाता (आय) उत्पन्न संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) या योजनेअंतर्गत दरहमी योजनेच्या माध्यमातून केली जाते. ज्यावेळी शेतमालाचे दर बाजारामध्ये एमएसपीपेक्षा कमी होतात, त्यावेळी शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून या योजनेतून खरेदीची व्यवस्था केली जाते, असे सरकारचे म्हणणे असले, तरी प्रत्यक्षात दरवेळी विलंबाने सरकारी खरेदी सुरू केली जाते आणि त्याचा आर्थिक फटका गरजू शेतकर्‍यांना सहन करावा लागतो. देशातील ४६ टक्के लोकसंख्या आपल्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे आणि ८६ टक्के शेतकरी लहान व अल्पभूधारक आहेत. देशातील विविध प्रदेशांचे प्रश्न वेगळे आहेत. कोरडवाहू आणि सिंचनाची सुविधा असलेल्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र धोरणे आखली पाहिजेत. शेतमालाला योग्य दर मिळावेत, यासाठी सर्वंकष उपाययोजनांची गरज व्यक्त होत आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
