निमा पाटील
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निकाल दिला- महाविद्यालयांना यापुढे विद्यार्थ्यांना वांशिक आधारावर प्रवेश देता येणार नाहीत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अमेरिकेतील बहुविधता दिसावी या हेतूने काही दशकांपासून ‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ धोरण राबवले जात होते. आता ही पद्धत बंद होणार आहे.
‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ म्हणजे काय?
‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ म्हणजे विद्यापीठांमध्ये कृष्णवर्णीय, हिस्पॅनिक आणि इतर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आखलेले प्रवेश धोरण. महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांचे असे म्हणणे आहे की, एका व्यापक दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून हे धोरण राबवताना विद्यार्थाच्या ग्रेड (श्रेणी), चाचण्यांचे गुण आणि अभ्यासेतर उपक्रम यांसह अर्जामधील प्रत्येक पैलूचा विचार केला जातो. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक अनुभव वृध्दिंगत करण्यासाठी बहुविविधता वाढवणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. ‘रिक्रूटमेंट प्रोग्राम’ आणि शिष्यवृत्तीच्या संधी यासाठीही हे धोरण राबवले जाते. मात्र, सुप्रीम कोर्टातील याचिका केवळ प्रवेशांवर केंद्रित होती.
किती महाविद्यालयांमध्ये हे धोरण आहे?
अनेक महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेचे तपशील उघड करत नाहीत, पण विद्यार्थ्यांची वांशिक पार्श्वभूमी विचारात घेणे ही काही निवडक लोकप्रिय महाविद्यालयांमध्ये सामान्य बाब आहे. अमेरिकेतील ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर अ‍ॅडमिशन काउन्सिलिंग’ या संस्थेने २०१९ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जवळपास २५ टक्के महाविद्यालयांमध्ये वंश या घटकाचा लक्षणीय किंवा मध्यम प्रभाव पडतो, तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महाविद्यालयांमध्ये त्याचा काहीही प्रभाव पडत नाही. अ‍ॅरिझोना, कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा, आयडहो, मिशिगन, नेब्रास्का, न्यू हॅम्पशायर, ओक्लाहोमा आणि वॉशिंग्टन या नऊ राज्यांमध्ये या धोरणावर बंदी आहे.
खटल्याचे स्वरूप काय होते?
‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ला सातत्याने विरोध करत आलेले कायदेपंडित एडवर्ड ब्लम यांच्या नेतृत्वाखालील ‘स्टुडंट्स फॉर फेअर अ‍ॅडमिशन्स’ या गटाने हार्वर्ड आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना (यूएनसी) या दोन विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियांविरोधात खटला दाखल केला होता. हार्वर्डमध्ये आशियाई अमेरिकी विद्यार्थ्यांविरोधात तर यूएनसीमध्ये श्वेतवर्णीय आणि आशियाई अमेरिकी विद्यार्थ्यांविरोधात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दोन्ही विद्यापीठांनी हे दावे फेटाळले. फार कमी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत वांशिक घटक विचारात घेतला जातो आणि तसे न केल्यास विद्यापीठांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटेल, असे विद्यापीठांचे म्हणणे आहे.
कोर्टाच्या भूमिकांमध्ये झालेला बदल..
‘रिजेंट्स ऑफ द युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया विरुद्ध बॅके’ या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा १९७८ चा निकाल पथदर्शी मानला जातो. नागरी हक्क चळवळीचा परिपाक म्हणून अमेरिकेतील महाविद्यालयांनी वांशिक आधारावर राखीव जागा ठेवण्यास सुरुवात केली. मात्र, यामुळे १९६४ च्या ‘सिव्हिल राइट्स अ‍ॅक्ट’चे उल्लंघन होते, भूतकाळातील वांशिक भेदभावांची दुरुस्ती करण्यासाठी ‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’चा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाचे जस्टिस लुईस पॉवेल यांनी सांगितले होते. त्याच वेळी महाविद्यालयांमधील वाढती बहुविविधता फायदेशीर असल्यामुळे वांशिक आधारावर राखीव जागा न ठेवता प्रवेश प्रक्रियेत वंश हा घटक विचारात घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. २००३ मध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना काही गुण देण्याची युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगनची पद्धत बंद करण्यात आली. पुढे २०१६ मध्ये ब्लम यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सासच्या ‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’ला दिलेले आव्हान अमान्य करण्यात आले होते. त्यानंतर मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या रचनेमध्ये बदल झाले. आता सहा न्यायाधीश पुराणमतवादी आणि तीन उदारमतवादी असल्यामुळे पारडे उजवीकडे झुकले.
महाविद्यालयांचा प्रतिसाद कसा असेल?
गुरुवारच्या निकालानंतर शिक्षण संस्थांना धोरण बदलावे लागेल आणि बहुविविधता कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. मात्र, इतर उपाययोजना प्रभावी असणार नाहीत, असे काही महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे. वांशिक आधारावर प्रवेश देण्यास मनाई करण्यात आलेल्या नऊ राज्यांमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगनने सुप्रीम कोर्टाला सांगितल्यानुसार, त्यांनी पर्यायी उपक्रमांवर कोटय़वधी डॉलर खर्च केले आहेत मात्र त्याचा म्हणावा तसा परिणाम झालेला नाही.
