राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षाचा राजीनामा देत ६ खासदारांसह भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेतील दोन तृतियांश म्हणजेच १० पैकी ७ खासदारांना घेऊन चड्ढा हे भाजपात सामील झाले. २०२७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीआधी आप पक्षाला मोठे खिंडार पडले आहे. एकेकाळी राघव चड्ढा यांची ‘पंजाबचे डि-फॅक्टो मुख्यमंत्री’ (कायदेशीर मान्यता नाही, पण कामकाज पाहणारे) म्हणून ओळख होती. २०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला दणदणीत विजय मिळाला. भगवंत मान यांच्यावर ‘आप’ने मुख्यमंत्री पदाची धुरा सोपवली. “आम्ही आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील दोन तृतियांश खासदार भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार भारतीय जनता पक्षात सामील होत आहोत”, असे आज (२४ एप्रिल) राघव चड्ढा पत्रकार परिषदेत म्हणाले. आपचे राज्यसभा खासदार संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांच्यासमवेत त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. राघव चड्ढा यांच्या भाजपा प्रवेशाने पंजाबच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

भाजपामध्ये प्रवेश केलेले ७ खासदार कोण?

आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेतील कोणकोणत्या खासदारांनी भाजपात प्रवेश केला, याची सविस्तर माहिती चड्ढा यांनी दिली. राघव चड्ढा यांच्यासह हरभजन सिंग, रजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाती मलिवाल, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल असे एकूण ७ राज्यसभा खासदार भाजपात सामील झाल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. राघव चड्ढा हे एकेकाळी अरविंद केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय होते. पक्ष सोडताना चड्ढा यांनी आम आदमी पक्ष भ्रष्ट नेत्यांच्या हातात गेल्याचे म्हटले. तसेच पक्षाच्या गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी व्हायचे नव्हते, असे चड्ढा म्हणाले. २०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आपचे नियोजन राघव चड्ढा यांनी केले होते. ते आम आदमी पक्षाची रणनीती आखणारे पडद्यामागील कलाकार म्हणून ओळखले जात होते.

राघव चड्ढांचे पंजाबमध्ये वाढते प्रस्थ

२०२२ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत राघव चड्ढा यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. राघव चड्ढा यांनी पंजाबमध्ये आपची रणनीती निश्चित केली होती. पंजाबमध्ये आपला बहुमत मिळाल्यानंतर भगवंत मान यांची मुख्यमंत्री पदावर नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, मुख्यमंत्री पदाचा कारभार राघव चड्ढाच पाहतात, अशी एक प्रतिमा तयार झाली होती. आपमधील सर्व अडचणी दूर करणारे नेते म्हणून राघव चड्ढा यांच्याकडे पाहिले जात होते. पंजाबमध्ये आपचे उमेदवार निवडण्यात, प्रचाराचे नियोजन करण्यात आणि पक्षात संघटनात्मक बदल करण्यात राघव चड्ढा यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. कारण अरविंद केजरीवालांचा राघव चड्ढा यांच्यावर विश्वास होता. पंजाबमधूनच २०२२ मध्ये चड्ढा यांना राज्यसभेत पाठवण्यात आले. पंजाबमध्ये चड्ढा यांना सरकारकडून अलिशान बंगला देण्यात आला. तसेच पंजाब पोलिसांची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. राघव चड्ढा यांचे पंजाबमधील घर हे पंजाबच्या राजकारणाचे ‘पावर सेंटर’ बनले होते. पंजाब सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका राघव चड्ढा घ्यायचे. आयएएस तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील चड्ढा यांच्या निर्देशांनुसार होत होत्या.

मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत घ्यायचे बैठका

पंजाब सरकारमध्ये कोणतेही पद नसताना राघव चड्ढा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका, तसेच महत्वाचे निर्णय घ्यायचे. यावरून विरोधकांकडून जोरदार टीका होत होती. ११ जुलै २०२२ रोजी चड्ढा यांची तात्पुरत्या सरकारी सल्लागार समितीवर नेमणूक करण्यात आली होती. सार्वजनिक हितासाठी घेतले जाणारे महत्वाचे निर्णय या समितीच्या माध्यमातून घेतले जात. पंजाब सरकारचे सल्लागार म्हणून देखील राघव चड्ढा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आपचे माजी प्रवक्ते इक्बाल सिंग यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला म्हणाले, “राघव चड्ढा हे पंजाब सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तसेच सरकारी कामकाज पाहत होते. सगळे वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी जायचे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या अनुपस्थितीत चड्ढा हे बैठका घेत असत.”

“सुपर सीएम” बनवण्यासाठी घेतला होता कायदेशीर सल्ला

“आम आदमी पक्षातील काही नेत्यांना राघव चड्ढा यांना सल्लागार समितीचे अध्यक्ष करून ‘सुपर सीएम’ बनवायचे होते. त्यासाठी त्यांनी कायदेशीर सल्ला देखील घेतला होता. पण कायद्यानुसार ते शक्य नव्हते. अनमोल रतन सिंग हे तेव्हा अॅटोर्नी जनरल होते. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.”, अशी माहिती इक्बाल सिंग यांनी दिली. दरम्यान, अनमोल रतन सिंग यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिला होता.

केजरीवालांना अटक होताच राघव चड्ढांनी ‘आप’पासून अंतर ठेवायला केली सुरूवात

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत चित्र पूर्णत: वेगळे होते. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळ्या प्रकरणी अटक करण्यात आली. त्यानंतर आम आदमी पक्षावर संकट आलेले असताना राघव चड्ढा हे डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी युनायटेड किंग्डमला गेले होते. ते मे महिन्याच्या मध्यात परत आले. त्यांनी पंजाबमध्ये काही रॅलींमध्ये सहभाग नोंदवला होता. १ जून रोजी निवडणुकीचे मतदान होणार होते. इथून राघव चड्ढा व आम आदमी पक्षात दरी वाढण्यास सुरूवात झाली.

मनिष सिसोदियांकडे पंजाबची जबाबदारी, राघव चड्ढांना सरकारी बंगला सोडण्याचे आदेश

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आपचा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर चड्ढा यांचे पंजाब दौरे कमी झाले. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री व आपचे नेते मनिष सिसोदिया यांची मार्च २०२५ मध्ये पंजाबचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मनिष सिसोदिया व दिल्लीचे माजी आरोग्यमंत्री व आपचे नेते सत्येंद्र जैन यांनी निर्णय अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. त्यानंतर चड्ढा यांना पंजाबमधील सरकारी बंगला सोडण्यास सांगण्यात आले.

राघव चड्ढांची राज्यसभेच्या उपनेतेपदावरून हकालपट्टी

राघव चड्ढा यांची राज्यसभेतील उपनेते पदावरून हकालपट्टी करून आपने चड्ढा यांना मोठा धक्का दिला. त्यांच्या जागी अशोक मित्तल यांची राज्यसभेच्या उपनेते पदावर नियुक्ती झाली. आता अशोक मित्तल यांनीही भाजपात प्रवेश केला आहे. संसदेत आपल्याला बोलू दिले जात नाही, असा आरोपही चड्ढा यांनी केला होता. तसेच उपनेते पदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर त्यांनी “शांत झालो आहे, पराभूत नाही”, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. दरम्यान, आपचे राज्यसभेतील नेते संजय सिंग हे तुरूंगात असताना राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेचे नेते पद मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला होता. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी संजय सिंग यांना अटक करण्यात आली होती. राघव चड्ढा यांच्या कृत्यांमुळे पक्षाच्या निर्णय क्षमतेवर परिणाम झाला होता, अशी माहिती आपमधील सूत्राने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिली.