Raghav Chadha : SIR यादीतून राघव चड्ढांचं नाव वगळलं; नाव नसल्यास राज्यसभा खासदारकी रद्द होते का? कायदा काय सांगतो?

राघव चड्ढा २०२२ मध्ये आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर पंजाबमधून राज्यसभेवर निवडून गेले, मात्र यावर्षी त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. चड्ढा म्हणाले की, मोहालीत त्यांची रीतसर मतदान नोंदणी आहे. तरीही, नवीन मतदार यादीत त्यांच्या नावापुढे ‘स्थलांतरित’ (Shifted) असा शेरा मारून त्यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. निवडणूक यादी तयार करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर पंजाब सरकारचा प्रचंड राजकीय दबाव आहे, त्याच दबावातून हे कृत्य करण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा चड्ढा यांनी केला आहे.

दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाने राघव चड्ढा यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. “एआयआरची संपूर्ण प्रक्रिया भारताचे निवडणूक आयोग (ECI) राबवत असते. मतदार यादीत कोणाचे नाव ठेवायचे आणि कोणाचे काढायचे, याच्याशी पंजाब सरकारचा काहीही संबंध नाही,” असे आपने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच, “चड्ढा हे गेल्या काही काळापासून दिल्लीत राहत असून, ते मागील तारखेची (Backdated) कागदपत्रे वापरून दिल्लीतील राजेंद्र नगर मतदारसंघात आपले नाव वर्ग करण्याचा प्रयत्न करत होते,” असा प्रत्यारोप आपने केला आहे.

या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो: जर राघव चड्ढा यांचे नाव पंजाबच्या मतदार यादीतून कायमचे वगळले गेले, तर त्यांची राज्यसभेची खासदारकी रद्द होऊ शकते का?

एसआयआर प्रक्रिया काय सांगते?

कोणत्याही खासदाराचे सदस्यत्व तातडीने रद्द होत नाही. यामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सध्या समोर आलेली यादी ही केवळ मसुदा मतदार यादी (Draft Electoral Roll) आहे, ती अंतिम यादी नाही.

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, जर मसुदा यादीत काही चूक झाली असेल किंवा नाव वगळले गेले असेल, तर त्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी नागरिकांना वेळ दिला जातो. पंजाबमधील या प्रक्रियेसाठी १३ ऑगस्ट ते १२ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत हरकती नोंदवता येणार आहेत. या अर्जांवर ८ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेतला जाईल आणि १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे.

खुद्द राघव चड्ढा यांनीही ही तांत्रिक बाब मान्य केली आहे. ते म्हणाले, “सुदैवाने ही फक्त मसुदा यादी आहे. दावे आणि हरकती नोंदवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान नावांमध्ये सुधारणा केल्या जातात आणि ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार मी याविरोधात रीतसर अर्ज करत आहे. अंतिम यादीत ही चूक सुधारली जाईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

The AAP government in Punjab has now taken its politics of revenge to the Draft Electoral Rolls.

I am a sitting Rajya Sabha MP from Punjab, with my voter ID registered in Mohali, Punjab. Yet my name has been classified as “shifted” in the draft electoral rolls.

Thankfully,… pic.twitter.com/laAFAAWYiQ

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 3, 2026

सध्या मसुदा यादीतून नाव वगळले गेले असले, तरी त्यालाच अंतिम निर्णय मानणे घाईचे ठरु शकते. कारण, निवडणूक आयोगाची दावे आणि हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया अशाच चुका दुरुस्त करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. जर राघव चड्ढा यांनी सादर केलेला अर्ज आयोगाने स्वीकारला, तर अंतिम मतदार यादीत त्यांचे नाव पुन्हा समाविष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे.

सध्या तरी हा प्रकार केवळ मतदार यादीचा वाद आहे, त्यामुळे राघव चड्ढा यांच्या खासदारकीवर संकट असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही.

चड्ढा यांच्या नावापुढे ‘स्थलांतरित’ असा शेरा का मारला?

माझ्या मतदान कार्डची मोहालीत रीतसर नोंदणी असतानाही मसुदा यादीत मला ‘स्थलांतरित’ (Shifted) का दाखवण्यात आले? असा सवाल राघव चड्ढा यांनी उपस्थित केला आहे.

यासंदर्भात चड्ढा यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीतील कलम ४(डी) चा विशेष संदर्भ दिला आहे. या नियमानुसार, महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या काही विशिष्ट प्रतिनिधींची एक ‘संरक्षित यादी’ (Protected List) असते.

नियम काय सांगतो?

न्यायाधीश, लोकप्रतिनिधी (खासदार/आमदार), घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती, कला, क्रीडा, साहित्य, पत्रकारिता आणि समाजसेवेतील नामवंत व्यक्तींची नावे जर मतदार यादीच्या डेटाबेसमध्ये काही कारणास्तव फ्लॅग (Flagged) झाली असतील, तरीही त्यांची नावे मसुदा यादीतून थेट हटवता येत नाहीत. हरकती नोंदवण्याच्या या प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्याकडून आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करता यावीत, यासाठी मसुदा यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करणे अनिवार्य असते.

चड्ढा यांनी दावा केला की, “मी एक विद्यमान राज्यसभा खासदार आहे. जर माझ्या नावाबद्दल काही शंका किंवा त्रुटी असल्या, तरीही निवडणूक आयोगाच्या विशेष नियमानुसार माझे नाव मसुदा यादीत असणे आवश्यक होते.” पण राजकीय सूडबुद्धीने आपले नाव मतदार यादीतून वगळले गेले, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

पंजाबमधील स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नती राज्य सरकारच्या हातात असल्याने, हे अधिकारी राजकीय दबावाला बळी पडून काम करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. पण आपने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

पंजाब सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, ‘या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEO) नियुक्ती थेट भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून केली जाते, त्यामुळे राजकीय दबावाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

दुसरीकडे, आम आदमी पक्षानेही यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘जर राघव चड्ढा आता पंजाबमध्ये राहतच नसतील, तर आपले नाव मतदार यादीत कायम ठेवणे किंवा ते दुसऱ्या ठिकाणी वर्ग करणे (शिफ्ट करणे) ही त्यांची वैयक्तिक जबाबदारी आहे. यात पंजाब सरकारचा काहीही संबंध नाही,’ असा आपने प्रत्युत्तर दिले आहे.

मसुदा यादीतील आकडेवारी काय सांगते?

पंजाबमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मसुदा यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आली आहेत. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, पंजाबमधील सुमारे २.१४ कोटी मतदारांपैकी २०.६६ लाख मतदारांची नावे (९.६३%) या मसुदा यादीतून बाहेर पडली आहेत.
यामध्ये

९.४४ लाख: कायमस्वरूपी स्थलांतरित (Permanently Shifted)
५.७४ लाख: मृत व्यक्ती (Deceased)
४.१२ लाख: संपर्क न झालेले / बेपत्ता (Untraceable)
१.१९ लाख: दुबार नावे (Duplicate Entries)

मसुदा यादी म्हणजे एसआयआर प्रक्रियेचा शेवट नाही. ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे रीतसर अर्ज करून आपले नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याची संधी उपलब्ध आहे. राघव चड्ढा यांच्या बाबतीतही हाच नियम लागू होतो, जर त्यांनी पंजाबमधील मतदार म्हणून आवश्यक पुरावे आणि पात्रता सिद्ध केली, तर अंतिम यादीत त्यांचे नाव पुन्हा समाविष्ट केले जाऊ शकते.

चड्ढा यांनी आधीच एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा मी वापर करणार आहे. सध्याची यादी केवळ मसुदा असल्याने अंतिम यादीत त्यांचे नावाचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) पडताळणीअंतीच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

चड्ढांचे नाव अंतिम यादीतूनही वगळले गेले तर काय?

इथेच या संपूर्ण प्रकरणातील कायदेशीरदृष्ट्या रंजक बाजू समोर येते. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील कलम ३ (Section 3 of RPA, 1951) नुसार, राज्यसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारतातील कोणत्याही संसदीय मतदारसंघाची नोंदणीकृत मतदार असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच पंजाबमधून राज्यसभेवर गेलेला खासदार हा पंजाबचाच मतदार असला पाहिजे, असा कायद्यात नियम नाही.

कायद्याची प्राथमिक अट फक्त एवढीच आहे की, ती व्यक्ती भारतातील कुठल्या ना कुठल्या मतदारसंघातील वैध मतदार असली पाहिजे.

राघव चड्ढा यांची मतदार नोंदणीची पार्श्वभूमी:
२०२२ (राज्यसभा निवडणूक): त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची दिल्लीतील ‘राजेंद्र नगर’ मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदणी होती.
२०२४ (लोकसभा निवडणूक): पंजाबमधून खासदार झाल्यानंतर त्यांनी पंजाबमध्ये नोंदणी केली आणि एस.ए.एस. नगर (मोहाली) येथून मतदान केले.

याचा कायदेशीर परिणाम काय?
जर पंजाबच्या अंतिम मतदार यादीतून चड्ढा यांचे नाव वगळले गेले, तरीही भारतात इतर कोणत्याही ठिकाणी त्यांची मतदार नोंदणी वैध असेल, त्यामुळे केवळ पंजाबमधून नाव वगळल्याने त्यांची राज्यसभेची खासदारकी रद्द होऊ शकत नाही.

कायदेशीरदृष्ट्या सर्वात कळीचा टप्पा: जर देशात कुठेच नाव नसेल तर?

मात्र, खरी आणि मोठी कायदेशीर अडचण एका विशिष्ट परिस्थितीत निर्माण होऊ शकते. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील कलम ३ मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, कोणतीही व्यक्ती भारतामध्ये कोणत्याही एका संसदीय मतदारसंघाची नोंदणीकृत मतदार असल्याशिवाय ती राज्यसभेची खासदार राहण्यास पात्र ठरत नाही.

‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या ‘व्होटर सर्व्हिसेस पोर्टल’वर राघव चड्ढा यांच्या मतदार ओळखपत्राची माहिती शोधली असता, पंजाब आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणच्या याद्यांमध्ये कोणतीही नोंद नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जर अंतिम प्रक्रियेनंतर राघव चड्ढा यांचे नाव भारतातील कोणत्याच मतदार यादीत वैध ठरले नाही, तर मात्र त्यांच्या खासदारकीच्या कायदेशीर पात्रतेवर आणि घटनात्मक अटींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

नाव वगळल्यामुळे खासदारकी आपोआप रद्द होते का?

नाही. कोणत्याही संसद सदस्याची (खासदार) जागा रिक्त होण्यासाठी स्वतंत्र व स्पष्ट घटनात्मक तरतुदी आहेत. संविधानातील कलम १०१(३) अनुसार, जर एखादा सदस्य कलम १०२ मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे देशात कुठेच मतदार म्हणून पात्र ठरले नाहीत, तरच अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो आणि त्यांची जागा रिक्त होते. याशिवाय, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ खासदारकी रद्द करण्यासाठी विशिष्ट कायदेशीर चौकट आणि प्रक्रिया ठरवून देतो.

त्यामुळे, ‘मतदार यादीतील नाव कट होणे’ म्हणजे ‘खासदारकी तात्काळ रद्द होणे’ नव्हे. खासदारकी रद्द होण्यासाठी आधी कायदेशीर अपात्रता सिद्ध व्हावी लागते आणि त्यासाठी ठरलेली घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

थोडक्यात सांगायचे तर, पंजाबच्या मसुदा मतदार यादीत नाव ‘स्थलांतरित’ (Shifted) दाखवले म्हणून राघव चड्ढा यांची राज्यसभेची खासदारकी तात्काळ किंवा आपोआप धोक्यात आलेली नाही. त्यामुळे आवश्यक ती पडताळणी व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर, अंतिम मतदार यादीत राघव चड्ढा यांचे नाव पुन्हा समाविष्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

खरा कायदेशीर पेच कधी निर्माण होईल?

जेव्हा एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतरही राघव चड्ढा यांचे नाव भारतातील कोणत्याही मतदारसंघाच्या अंतिम मतदार यादीत आढळणार नाही. तेव्हाच खरी कायदेशीर अडचण निर्माण होईल. अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तरच त्यांच्या संसदीय पात्रतेवर आणि खासदारकीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या तरी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणारी अंतिम मतदार यादी हाच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.