काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष तथा खासदार राहुल गांधी यांनी ब्रिटनमध्ये भारतीय लोकशाही तसेच मोदी सरकारवर केलेल्या भाष्यावर भाजपाने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. राहुल गांधी यांनी संसदेची तसेच देशाची माफी मागावी, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी माफी मागण्यास नकार दिला आहे. याच कारणामुळे संसदेच्या विशेष समितीमार्फत राहुल गांधी यांच्या विधानाची चौकशी केली जावी तसेच त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करावे, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी ब्रिटनमध्ये केलेले विधान, या विधानावरील भाजपाची भूमिका तसेच संसदेच्या विशेष अधिकारांविषयी जाणून घेऊ या. हेही वाचा >>> विश्लेषण : आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाकडून पुतिन यांना अटक वॉरंट, पुढे काय होणार? राहुल गांधी ब्रिटनमध्ये काय म्हणाले होते? राहुल गांधी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत ब्रिटनच्या दौऱ्यावर होते. या वेळी त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी भाषणे केली. २८ फेब्रुवारी रोजी केंब्रिज विद्यापीठात असताना त्यांनी भारतीय लोकशाही धोक्यात आहे, असे विधान केले होते. तसेच त्यांनी भारतातील संसद, माध्यमे, न्यायव्यवस्था यांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पुढे ६ मार्च रोजी कॅथहॅम हाऊस येथे बोलताना, "भारतातील लोकशाही संपुष्टात आल्यास त्याचा फटका संपूर्ण जगाला बसेल. त्यामुळे भारतातील लोकशाही शाबूत राहणे तुमच्यासाठीही (अन्य देश) महत्त्वाचे आहे," असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. आम्हाला संसदेत बोलू दिले जात नाही. बोलण्यास उभे राहिल्यास माईक बंद केला जातो, असेही राहुल गांधी म्हणाले होते. राहुल गांधी यांच्या याच विधानांवर भाजपाने आक्षेप घेतला आहे. राहुल गांधी यांचे विधान निंदनीय, अनुचित आहे, अशी भूमिका भाजपाने घेतली असून त्यांनी माफी मागायला हवी, अशी मागणीही भाजपाने केली आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण: कृष्णवर्णीयांना भरपाई…? सॅन फ्रान्सिस्कोत हा मुद्दा का ठरतोय वादग्रस्त? राहुल गांधी यांनी संसदेचा अवमान केला? राहुल गांधी यांनी विदेशात जाऊन भारतीय लोकशाही तसेच संसद, त्यांना मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा अवमान केला आहे, असे म्हटले जात आहे. याच कारणामुळे राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करावे, त्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करावी, अशी मागणीही भाजपाकडून केली जात आहे. भाजपाच्या या दाव्यामुळे राहुल गांधी यांनी खरेच संसदेचा अवमान केला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याविषयी संविधानतज्ज्ञ आणि सातव्या, आठव्या व नवव्या लोकसभेचे महासचिव राहिलेल्या सुभाष के कश्यप यांनी भाष्य केले आहे. सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याने मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा तसेच सभागृहाचा अवमान केला आहे की नाही, हे सभागृहानेच ठरवायचे असते, असे कश्यप म्हणाले आहेत. हेही वाचा >>> विश्लेषण: कर्नाटकमध्ये पक्षांतर्गत नाराजीचे आव्हान; भाजप, काँग्रेसपुढे एकोप्याची चिंता! विशेष समिती स्थापन झाल्यास काय होणार? भाजपाकडून केल्या जाणाऱ्या मागणीबाबत लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य यांनी भाष्य केले आहे. "सभागृह एखाद्या सदस्याच्या विधानाची किंवा वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करू शकते. तसेच या समितीसाठीचे नियम आणि अटी ठरवण्याचा सभागृहालाच अधिकार असतो," असे आचार्य यांनी सांगितले. अशी समिती स्थापन करायची असेल तर तसा प्रस्ताव सभागृहात ठेवावा लागतो. त्यानंतर सदस्यावर कारवाई करण्याआधी त्याचा नेमका गुन्हा काय आहे? हे सांगावे लागते. २००५ साली अशाच एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यामातून खासदारांवर कारवाई करण्यासाठी २००५ साली झालेल्या 'कॅश फॉर वोट' प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. हेही वाचा >>> विश्लेषण : पाळीव प्राण्यांसोबत रेल्वेने प्रवास करू शकता; जाणून घ्या नियम आणि शुल्क 'कॅश फॉर वोट' प्रकरण काय आहे? १२ डिसेंबर २००५ रोजी एका वृत्तवाहिनीने कोब्रापोस्ट या ऑनलाईन पोर्टलने केलेले स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित केले होते. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये १० लोकसभा आणि एका राज्यसभा सदस्याने संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या एकूण ११ सदस्यांपैकी सहा सदस्य हे भाजपाचे, तीन बसपा, आरजेडी आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी एक सदस्य होता. या प्रकरणामुळे देशात चांगलीच खळबळ उडाली होती. पुढे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लोकसभेने पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. यामध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार पवन कुमार बन्सल, भाजपाचे व्ही के मल्होत्रा, समाजवादी पार्टीचे रामगोपाल यादव, सीपीआय-एम पक्षाचे मोहम्मद सालीम, डीमएके पक्षाचे सी कुप्पासामी या नेत्यांचा समावेश होता. हेही वाचा >>> विश्लेषण : जागावाटपाचे कोडे अन् बावनकुळेंचे आकडे… भाजपचे विधानसभा निवडणुकीचे गणित काय? विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात काय होते? पाच सदस्यीय चौकशी समितीने या प्रकरणी तपास करून ३८ पानांचा अहवाल लोकसभेत सादर केला होता. ११ आमदारांवर करण्यात आलेल्या आरोपांत तथ्य असल्याचे या अहवालात म्हणण्यात आले होते. त्यानंतर २४ डिसेंबर २००५ रोजी ११ खासदारांच्या निलंबनासाठी संसदेत मतदान घेण्यात आले होते. या प्रकरणात आपले सहा खासदार असल्यामुळे भाजपाने आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. मतदानावेळी भाजपाच्या खासदारांनी सभात्याग गेला होता. हेही वाचा >>> विश्लेषण : इन्फ्लुएंझा विषाणूला खरेच घाबरावे का? काय काळजी घ्यावी? जाणून घ्या राहुल गांधी यांच्या प्रकरणात पुढे काय होणार? राहुल गांधी यांनी ब्रिटनमध्ये केलेल्या वक्तव्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झालाच तर ही समिती महिन्याभरात आपला अहवाल सभागृहासमोर सादर करेल. त्यानंतर राहुल गांधी यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी विचारणा केली जाऊ शकते. राहुल गांधी यांना निलंबित करावे, अशी मागणी भाजपाकडून केली जात आहे. मात्र निलंबन झाल्यास राहुल गांधी यांच्याविषयी सहानुभूती निर्माण होऊ शकते. परिणामी त्याचा फायदा काँग्रेसलाच होऊ शकतो, असे काही भाजपा नेत्यांचे मत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
