रेल्वे जमिनीच्या सीमारेषेपासून ३० मीटरपर्यंतच्या परिसरात नवीन बांधकाम करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रेल्वे बोर्डाने यासंदर्भातील निर्देश २०१५ मध्येच दिले होते. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने याबाबतची सार्वजनिक सूचना (पब्लिक ॲडव्हायजरी) आता प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे २०१५ ते आतापर्यंत रेल्वेच्या हद्दीत झालेल्या बांधकामांबाबत प्रशासनाची भूमिका काय राहणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
बांधकामांसाठी रेल्वेची एनओसी का?
रेल्वे मार्गालगत तसेच प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पांच्या परिसरात होणारी अनधिकृत बांधकामे भविष्यातील विकासकामांसाठी अडथळा ठरू शकतात. रेल्वे मार्गाचा विस्तार, नवीन मार्गिका, स्थानकांचे आधुनिकीकरण किंवा अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जमीन आवश्यक झाल्यास अशा बांधकामांमुळे प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात. विशेषतः जमीन अधिग्रहणाच्या वेळी बांधकामाचा कालावधी, मालकी हक्क, पात्रता आणि नुकसान भरपाई यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. अनेकदा स्थानिक संस्थांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर नागरिक बांधकाम करतात, मात्र भविष्यात ती जागा रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक ठरल्यास संबंधित यंत्रणांसमोर अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे बोर्डाच्या २५ जून २०१५ रोजीच्या निर्देशांनुसार तसेच एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर) तरतुदींनुसार रेल्वे जमिनीच्या सीमारेषेपासून ३० मीटरपर्यंतच्या परिसरात नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे.
नियोजन प्राधिकरणासोबत रेल्वेची परवानगी?
ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका किंवा अन्य स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून मिळालेली बांधकाम परवानगी आता पुरेशी ठरणार नाही. रेल्वे हद्दीपासून ३० मीटर परिसरातील जागेवर बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक संस्थेची मंजुरी घेण्यासोबतच रेल्वे प्रशासनाची एनओसी घेणे बंधनकारक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या विकास नियंत्रण नियमांनुसार परवानगी दिली जाते. मात्र, रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये रेल्वे प्रशासनाचे स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्यामुळे रेल्वेची मान्यता नसताना स्थानिक संस्थेची परवानगी मिळाली तरी संबंधित बांधकाम भविष्यात अडचणीचे ठरू शकते. या निर्णयामुळे स्थानिक संस्था आणि रेल्वे प्रशासनामध्ये अधिक समन्वय निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करताना संबंधित जागा रेल्वे हद्दीजवळ आहे का, याची तपासणी करणे स्थानिक संस्थांसाठीही आवश्यक ठरणार आहे.
एनओसीशिवाय बांधकाम केल्यास काय?
रेल्वेच्या नियमानुसार ३० मीटर परिसरात एनओसीशिवाय केलेली बांधकामे अनधिकृत ठरू शकतात. भविष्यात रेल्वे प्रकल्पासाठी संबंधित जमीन आवश्यक झाल्यास अशा बांधकामांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. बांधकामासाठी केलेला खर्च संबंधित व्यक्तीच्या जोखमीवर राहू शकतो. तसेच नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या संरचनांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ स्थानिक संस्थेची परवानगी मिळाली आहे म्हणून बांधकाम सुरक्षित असल्याचा समज टाळणे आवश्यक आहे. विशेषतः रेल्वे मार्गालगत, स्थानक परिसरात किंवा प्रस्तावित प्रकल्पांच्या आसपास जमीन असलेल्या नागरिकांनी बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी रेल्वे विभागाकडून आवश्यक माहिती घेणे गरजेचे आहे.
बांधकामांवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना काय?
रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे जमिनीची स्थिती आणि परिसरातील बांधकामांची नोंद ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण, छायाचित्रण आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. या माध्यमातून रेल्वे परिसरातील बांधकामांची डिजिटल नोंद तयार केली जात आहे. भविष्यात जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यास कोणते बांधकाम आधीपासून अस्तित्वात होते आणि कोणते नंतर करण्यात आले, याची पडताळणी करणे शक्य होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाचा उद्देश केवळ कारवाई करणे नसून, भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे हा आहे.
३० मीटरची मर्यादा कशी मोजली जाणार?
रेल्वेची ३० मीटरची मर्यादा रेल्वे रुळांपासून मोजली जाणार नाही, तर रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीच्या अधिकृत सीमारेषेपासून मोजली जाणार आहे. त्यामुळे एखादी जागा रेल्वे रुळांपासून दूर असली तरी ती रेल्वेच्या सीमेलगत असल्यास या नियमाच्या कक्षेत येऊ शकते. नागरिकांनी बांधकाम करण्यापूर्वी आपली जमीन रेल्वे हद्दीपासून किती अंतरावर आहे, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
रेल्वे जमिनीच्या ३० मीटर परिसरातील बांधकामासाठी रेल्वे प्रशासनाची एनओसी घेणे अनिवार्य राहणार आहे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका आणि नियोजन प्राधिकरणांनीही बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करताना रेल्वे हद्दीचा विचार करणे आवश्यक आहे. रेल्वेची एनओसी नसलेल्या प्रस्तावांबाबत अधिक दक्षता घेणे अपेक्षित आहे. यामुळे भविष्यातील जमीन अधिग्रहणातील वाद कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच रेल्वे विस्तार, आधुनिकीकरण आणि नवीन प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देणे सुलभ होणार आहे.
२०१५ ते २०२६ काळातील बांधकामांचे काय?
रेल्वे बोर्डाने २०१५ मध्येच यासंदर्भातील निर्देश जारी केले होते. मात्र, त्याची सार्वजनिक सूचना आता प्रसिद्ध केली. या काळात रेल्वे जमिनीलगत, रुळालगत किंवा तत्सम ठिकाणी अनेक शहरात अनेक बांधकामे झाली आहेत, झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. या बांधकामांबाबत रेल्वे प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जुन्या बांधकामांना नियम लागू होणार का, त्यांची तपासणी कशी केली जाणार आणि भविष्यातील प्रकल्पांसाठी अशा बांधकामांबाबत कोणती कार्यवाही केली जाईल, याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट धोरण अपेक्षित आहे.
