Railway Ticket increase : भाडेवाढीच्या निर्णयामुळे रेल्वेमंत्र्यांनी दिला होता राजीनामा; काँग्रेसच्या राजवटीत काय घडले होते?

रेल्वेचा खर्च कशामुळे वाढला?

गेल्या १० वर्षांत रेल्वेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्यात आला आहे. या मार्गांवरील रेल्वेच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम रेल्वेच्या पगाराच्या आणि कामकाजाच्या खर्चावर झाला आहे. रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांवरील खर्च एक लाख १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच त्यांच्या निवृत्तिवेतनावरील खर्च तब्बल ६० हजार कोटी रुपये इतका झाला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण संचालन खर्च दोन लाख ६३ हजार कोटी रुपयांवर गेल्याचे रेल्वेने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

रेल्वेमंत्र्यांना राजीनामा का द्यावा लागला होता?

भारताच्या राजकीय इतिहासात रेल्वे भाडेवाढीमुळे एका रेल्वेमंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागल्याचा प्रसंगही घडला आहे. विशेष बाब म्हणजे राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातील घटकपक्षाकडून करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीची सत्ता होती. त्यावेळी रेल्वेचा अर्थसंकल्प हा मुख्य अर्थसंकल्पाच्या आधी स्वतंत्रपणे मांडला जात होता. पश्चिम बंगालच्या विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष हा त्यावेळी सरकारमधील महत्वाचा घटक पक्ष होता आणि दिनेश त्रिवेदी हे रेल्वेमंत्री होते.

आणखी वाचा : भाजपाच्या विजयाने मित्रपक्षांची धाकधूक का वाढली? कारण काय? विरोधकांसमोर कोणती आव्हाने?

२०१२ मध्ये काय घडले होते?

१४ मार्च २०१२ रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी संसदेत आपला पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी तब्बल आठ वर्षांनंतर प्रथमच रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी वेगवेगळ्या वर्गांसाठी प्रतिकिलोमीटर दोन पैशांपासून ते ३० पैशांपर्यंत भाडेवाढ जाहीर करण्यात आली होती. राष्ट्रीय वाहतूक व्यवस्थेची जीर्ण होत असलेली पायाभूत रचना सुधारण्यासाठी या महसुलाची गरज असल्याचे त्रिवेदी यांनी स्पष्ट केले होते. या रेल्वे अर्थसंकल्पात केवळ भाडेवाढच नव्हे, तर अन्य अनेक घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्यात ७५ नवीन एक्स्प्रेस गाड्या, २१ नवीन प्रवासी गाड्या आणि आठ नवीन मेमू सेवा सुरू करण्याचा समावेश होता. तसेच दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष डबे सुरू करण्याचा उल्लेखही करण्यात आला होता. ई-तिकिटधारक प्रवाशांसाठी मोबाईलवर आलेला एसएमएस हा वैध आरक्षणाचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

रेल्वेच्या भाडेवाढीला कोणाचा विरोध होता?

रेल्वेच्या सर्व स्तरांवर करण्यात आलेल्या या भाडेवाढीमुळे केवळ विरोधात असलेल्या भाजपाकडूनच नव्हे, तर सत्ताधारी आघाडीतीलच तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडूनही तीव्र विरोध झाला. केंद्र सरकारचा हा निर्णय सामान्य जनतेच्या विरोधातील असल्याचे भाजपाने म्हटले होते. त्यादरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी रेल्वेच्या भाडेवाढीला तीव्र विरोध केला आणि पंतप्रधानांकडे रेल्वेमंत्र्यांचा राजीनामा आणि भाडेवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. अखेर राजकीय दबावापोटी दिनेश त्रिवेदी यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्याआधी एक वर्षापूर्वीच ममता यांच्या विरोधामुळे मनमोहन सिंग सरकारला ‘वॉलमार्ट’सारख्या परदेशी कंपन्यांना भारतातील किरकोळ क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयही मागे घ्यावा लागला होता.

रेल्वेमंत्र्यांनी काय सांगितले होते?

संसदेतील आपल्या भाषणात त्रिवेदी यांनी रेल्वेच्या अत्यंत खराब आर्थिक स्थितीचे वास्तव मांडले होते. रेल्वेला पुढील १० वर्षांत १४ लाख कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. माझ्यासमोर दोन पर्याय होते – एक तर परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवून थोडेफार बदल करणे किंवा भाडेवाढीसारखा कठोर निर्णय घेणे. त्यातील दुसरा पर्याय योग्य वाटल्याने तो मी निवडला होता. कारण- मला रेल्वेमध्ये सुरक्षितता आणि सर्वसमावेशक विकासासह पिढीजात बदल घडवायचा होता, असे त्रिवेदी यांनी म्हटले होते. त्यांनी आपल्या भाषणाची सांगता रवींद्रनाथ टागोर यांच्या कवितेतील प्रसिद्ध ओळींनी केली होती. “जिथे मन निर्भय असते आणि मस्तक उंच असते”, असे ते म्हणाले होते.

हेही वाचा : Bangladesh Violence : कोण होता दीपू चंद्र दास? बांगलादेशात हिंदू तरुणाची हत्या कोणी केली?

भाडेवाढ कशामुळे करण्यात आली होती?

दिनेश त्रिवेदी यांनी आपल्या भाषणात रेल्वेच्या आर्थिक अडचणींचाही सविस्तर उल्लेख केला होता. “मी विविध भागधारकांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. रेल्वेच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. सहाव्या वेतन आयोगाचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झालेला परिणाम सर्वांनाच माहीत आहे. गेल्या दशकात इंधन दरात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. घाऊक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकातही समान वाढ झाली आहे. याच काळात रस्ते वाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढल्याने लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवाशांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे,” असेही त्रिवेदी यांनी स्पष्ट केले होते.

सरकारमधील मंत्र्यांनीच दिला होता सल्ला?

२०१२ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात भाडेवाढ करताना दिनेश त्रिवेदी यांनी अत्यंत संयमाची भूमिका घेतली होती. केंद्र सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी मला तिकीट दरात मोठी वाढ करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु, सर्वसामान्यांचा विचार करून मी कमी प्रमाणात भाडेवाढ केल्याचे त्रिवेदी यांनी सांगितले होते. त्यांनी पुढे नमूद केले की, ही अल्प भाडेवाढ गेल्या आठ वर्षांत वाढलेल्या इंधनाच्या किमतींचा बोजाही पूर्णपणे भरून काढू शकणार नाही. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या वाढलेल्या पगाराचा भारही प्रवाशांवर टाकला गेलेला नाही. रेल्वे भाडे ठरविण्यासाठी एका स्वतंत्र प्राधिकरणाची मागणी होत असली तरी त्यावर सविस्तर चर्चेची गरज असल्याचे त्रिवेदी म्हणाले होते.

ममता बॅनर्जी काय म्हणाल्या होत्या?

दरम्यान, त्रिवेदी यांचे भाषण संपताच त्यांच्याच पक्षाने (तृणमूल काँग्रेस) या निर्णयावर कडाडून टीका केली. पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राम येथून आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाल्या, “आम्ही याआधी रेल्वे मंत्रालय सांभाळले आहे आणि अनेक विकासकामे केलेली आहेत. आज रेल्वेच्या भाडेवाढीचा निर्णय जाहीर करताना आम्हाला त्याची कोणतीही कल्पना देण्यात आली नाही. आमचा पक्ष सर्वसामान्यांच्या हितासाठी ही भाडेवाढ अजिबात खपवून घेणार नाही.” त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनीही रेल्वेची भाडेवाढ करताना पक्षश्रेष्ठींशी सल्लामसलत न झाल्याचा आरोप केला होता. रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात ही सरसकट भाडेवाढ कशासाठी? उच्च श्रेणीसाठी ठीक आहे; पण सर्व वर्गांसाठी दरवाढ करणे आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

आणखी वाचा : Super Flu Virus : जगावर नव्या महामारीचे संकट? जपानने घेतला मोठा निर्णय; नव्या आजारामुळे भीती का निर्माण झाली?

रेल्वेमंत्र्यांची दबावामुळे माघार आणि राजीनामा

सुरुवातीला आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास नकार देणाऱ्या आणि निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या त्रिवेदी यांना वाढत्या दबावामुळे अखेर नमते घ्यावे लागले. त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देताना भावूक प्रतिक्रिया दिली होती. मी पक्षाचा एक निष्ठावान कार्यकर्ता असून, भाडेवाढीचा निर्णय हा रेल्वेच्या विकासासाठी घेतला होता. मला रेल्वेच्या सुरक्षिततेची चिंता होती म्हणून मी हे धाडस केले, असे त्रिवेदी म्हणाले होते. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी मुकुल रॉय यांची रेल्वेमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी पदभार स्वीकारताच भाडेवाढ मागे घेण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू केली. त्यादरम्यान काँग्रेस सरकारने केलेल्या रेल्वेच्या भाडेवाढीला विरोध करणारे भाजपाचे नेते आज गप्प का आहेत, असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.