Learn about the Right to Privacy, digital scars and online safety: डिजिटल युगात तुमची गोपनीयता (Privacy) धोक्यात आली असेल, तर आता न्यायालय तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ‘डिजिटल जखमा’ (Digital Scars) हा महत्त्वाचा शब्दप्रयोग करत, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या मनमानी कारभारावर ओढलेले ताशेरे सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
डिजिटल व्यवस्थेसाठी दिशादर्शक निवाडा
डिजिटल युगात मानवी जीवन अधिक सुलभ, अधिक वेगवान आणि अधिक खुले झाले आहे. मात्र या खुलेपणासोबतच व्यक्तिगतता आणि गोपनीयतेवर होणारे अधिक्रमणही तितकेच तीव्र झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थान उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका निर्णयाची आता देशभरात चर्चा सुरू आहे. हा निवाडा केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण डिजिटल व्यवस्थेसाठी दिशादर्शक ठरणारा आहे. आपल्या मुलाचे खासगी आणि अश्लील स्वरूपाचे फोटो इंटरनेटवरून काढून टाकण्याची विनंती करत दाखल केलेल्या वडिलांच्या याचिकेवर निवाडा देताना न्यायालयाने केवळ संबंधित प्लॅटफॉर्मलाच आदेश दिले नाहीत, तर डिजिटल गोपनीयतेच्या संकल्पनेलाच अधिक स्पष्ट आणि बळकट स्वरूप दिले.
वडिलांची आर्त हाक
या प्रकरणात याचिका करणाऱ्या वडिलांनी न्यायालयासमोर अत्यंत गंभीर विषय मांडला. त्यांच्या मुलाचे खासगी व अश्लील फोटो सोशल मीडियावर जाणूनबुजून प्रसारित केले जात होते. यामुळे केवळ त्या मुलाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर आघात झाला नाही, तर त्याच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसत होता. स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार नोंदवून एफआयआर दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, अपेक्षित तत्परतेने कारवाई झाली नाही. परिणामी, आक्षेपार्ह बाबी इंटरनेटवर कायम राहिल्या आणि प्रत्येक क्षणागणिक त्या मुलाला नव्याने मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या निष्क्रियतेमुळेच अखेर याचिकाकर्त्याला संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले.
‘डिजिटल जखमा’ हे नवे वास्तव
या प्रकरणी निवाडा देताना न्यायमूर्ती फर्जंद अली यांनी अत्यंत संवेदनशील आणि व्यापक दृष्टिकोन मांडला. न्यायालयाने नमूद केले की, “संमतीशिवाय खासगी स्वरूपाच्या बाबी इंटरनेटवर प्रसारित करणे ही केवळ कायदेशीर चूक नाही; ती मानवी प्रतिष्ठेवर आणि आत्मसन्मानावर खोलवर घाव करणारी कृती आहे.” न्यायालयाने ‘डिजिटल स्कार्स’ किंवा ‘डिजिटल जखमा’ ही संकल्पना मांडत या प्रकारच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य अधोरेखित केले. पारंपरिक गुन्ह्यांप्रमाणे याचा परिणाम एकदाच होऊन संपत नाही. तर उलट, इंटरनेटवर एकदा अपलोड झालेली सामग्री पुन्हा पुन्हा समोर येत राहते आणि पीडित व्यक्तीला वारंवार त्याच वेदनेचा सामना करावा लागतो. हीच बाब न्यायालयाने ‘सिंगल अॅक्ट ते परपॅच्युअल राँग’ म्हणजेच एकदाच घडलेली घटना सतत होणाऱ्या अन्यायात रूपांतरित होते, अशा शब्दांत स्पष्ट केली.
गोपनीयता: केवळ संकल्पना नाही, तर मूलभूत हक्क
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गोपनीयता हा केवळ एक नैतिक किंवा सामाजिक मुद्दा नाही, तर तो भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत संरक्षित असलेला मूलभूत हक्क आहे. यासाठी न्यायालयाने Justice K S Puttaswamy vs Union of India 2017 या ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ दिला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राइट टू प्रायव्हसी’ हा जीवनाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते.
राई ट टू बी लेट अलोन
राजस्थान उच्च न्यायालयाने याबाबत म्हटले की, “एकांताचा किंवा एकटे राहण्याचा हक्क (right to be let alone) यामध्ये वैयक्तिक स्वायत्तता, शारीरिक हक्क आणि माहितीवरील नियंत्रण या सर्वांचा गोपनीयतेत समावेश होतो.” संमतीशिवाय खासगी सामग्री प्रसारित करणे म्हणजे व्यक्तीच्या या सर्व अधिकारांचे उल्लंघन होय.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी
या प्रकरणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सोशल मीडिया कंपन्यांची भूमिका. Meta Platforms सारख्या कंपन्यांना न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला की, त्या केवळ तटस्थ माध्यम (intermediary) म्हणून स्वतःला यापासून दूर ठेवू शकत नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि आयटी नियम, २०२१ अंतर्गत अशा प्लॅटफॉर्म्सवर “ड्यू डिलिजन्स” (due diligence) आणि “प्रॉम्प्ट अॅक्शन” (prompt action) घेण्याची जबाबदारी आहे.
तर ‘सेफ हार्बर’ संपुष्टात!
न्यायालयाने “सेफ हार्बर” या तत्त्वावरही भाष्य केले. या तत्त्वानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना काही अटींच्या अधीन राहून कायदेशीर संरक्षण मिळते. मात्र, हे संरक्षण पूर्णपणे अटींवर आधारित आहे. “एकदा बेकायदेशीर सामग्रीची माहिती मिळाल्यानंतर ती हटवण्यात किंवा काढून टाकण्यात विलंब किंवा निष्क्रियता दाखवली, तर हे संरक्षण आपोआप संपुष्टात येते,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘मूक साक्षीदार’ नव्हे, सक्रिय भूमिका आवश्यक
न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना केवळ ‘मूक साक्षीदारा’च्या भूमिकेत राहाता येणार नाही, कायदा तशी परवानगी देत नाही, असे खडे बोल सुनावले. डिजिटल जगात प्रसार वेगाने होतो आणि त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीही तितकीच वेगवान असली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने इन्स्टाग्रामवरील संबंधित बाबी तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले, तसेच सदर अकाऊंटची पडताळणी करून ते निलंबित करण्याचेही निर्देश दिले.
‘राइट टू बी फॉरगॉटन’
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ या संकल्पनेला दिलेले महत्त्व.
न्यायालयाने नमूद केले की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या वैयक्तिक माहिती काढून टाकणे, हटवणे किंवा डीलिंकिंगचा अधिकार आहे, विशेषतः जेव्हा ती माहिती अनावश्यक किंवा अन्यायकारक पद्धतीने प्रसारित केली जाते. डिजिटल जखमा कायम राहण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे मजकूर किंवा संबंधित बाबी पूर्णपणे हटवणे अत्यंत कठीण असते, त्यामुळेच हा हक्क अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम
- न्यायालयाने या प्रकरणाचा व्यापक सामाजिक परिणामही अधोरेखित केला.
- अशा प्रकारच्या घटनांमुळे लोक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर मुक्तपणे व्यक्त होण्यास घाबरू शकतात. वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होईल या भीतीमुळे नागरिक डिजिटल जगापासून दूर राहू शकतात.
- ही स्थिती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना म्हणजेच विशेषतः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अधिक बाधा आणणारी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
- या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने काही ठोस आणि स्पष्ट निर्देश दिले:
- केंद्र सरकारने संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सशी समन्वय साधून सर्व आक्षेपार्ह मजकूर/ बाबी तत्काळ हटवाव्यात.
संबंधित अकाऊंटची पडताळणी करून दोषी आढळल्यास ते निलंबित करावे.- पीडिताच्या प्रतिष्ठा आणि गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने तत्पर कारवाई करावी.
संबंधित आदेशाचे पालन न झाल्यास याचिकाकर्त्याला पुन्हा न्यायालयात जाण्याची मुभा देण्यात आली.
पुरावे जतन करण्याचे महत्त्व
आक्षेपार्ह मजकूर/ बाबी हटवण्याच्या आदेशासोबतच न्यायालयाने डिजिटल पुरावे जतन करण्यावरही भर दिला. मेटाडेटा, आयपी लॉग्स आणि अकाऊंटचा तपशील यांसारखी माहिती तपासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम ६५ए आणि ६५बी अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना मान्यता असल्याने त्यांचे मूळ स्वरूप जतन करणे आवश्यक आहे.
डिजिटल युगातील मानवी प्रतिष्ठेची लढाई
राजस्थान उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीच्या न्यायासाठी दिलेला आदेश नाही; तर तो डिजिटल युगातील मानवी प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि स्वातंत्र्य यांच्या रक्षणासाठी दिलेला व्यापक संदेश आहे.
इंटरनेटने जगाला जोडले, पण त्याच वेळी व्यक्तीला असुरक्षितही केले. या असुरक्षिततेला कायद्याच्या चौकटीत आणून त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे आणि या प्रकरणात न्यायालयाने ती जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडली आहे, असे म्हणता येईल.
दूरगामी परिणाम करणारा निवाडा
‘डिजिटल जखमा’ ही केवळ एक उपमा नसून, ते आजच्या काळातील भयानक वास्तव आहे. या जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी केवळ तांत्रिक उपाय पुरेसे नाहीत; तर त्यासाठी संवेदनशीलता, तत्परता आणि कायदेशीर कणखरपणा आवश्यक आहे, याची जाणीव करून देणारा हा निर्णय निश्चितच दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.
