राजस्थानमध्ये आणखी दोन वर्षांनी विधानसभा निवडणूक होईल. त्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल हे राजकीय पक्षांच्या लोकप्रियतेची कसोटी जोखणारे ठरतील. त्या दृष्टीने राज्यातील सत्तारुढ भाजपने काँग्रेसवर नाममात्र आघाडी मिळवली. दिल्लीच्या जंतरमंतरवरील तरूणांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी हे यश महत्त्वाचे ठरते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘छात्रों की गुंज’ हा कार्यक्रम राजस्थानमधील कोटा येथूनच सुरू केला होता. त्यामुळे या विजयाचे महत्त्व अधिक. मात्र अपक्षांनी मिळवलेले यश या दोन्ही पक्षांना विचार करायला लावणारे आहे.
विजयाचा गुलाल कुणाचा?
राजस्थानमध्ये गेली तीन दशके भाजप विरूद्ध काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच लढाई आहे. महापालिका, नगरपालिका तसेच नगरपंचायतींसाठी हे चित्र थोडे बदलले. अपक्षांनीही आपले अस्तित्त्व दाखवून दिले. या निकालात भाजपने ४१ टक्के तर काँग्रेसला ३५ टक्के जागा मिळाल्या. भाजपला ३५.१० टक्के तर काँग्रेसला ३४.२५ टक्के मते मिळाली. अपक्षांनी २७ टक्के मते घेतली. एकूण दहा हजारांवर प्रभाग होते. भाजपने चार हजारांवर प्रभाग जिंकले तर काँग्रेसला तीन हजार ६०० ठिकाणी यश मिळाले.
अपक्षांना दोन हजारांवर प्रभागांत विजय मिळवता आला. दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या स्पर्धेत अनेक ठिकाणी सत्तेचे गणित अपक्ष निश्चित करतील. राज्यातील दहा पैकी चार महापालिकांत भाजपला बहुमत मिळाले. यात जयपूर, उदयपूर, भिलवाडा आणि कोटा या शहरांचा समावेश आहे. कोटा येथील विजयाबद्दल भाजपने काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले. खासगी कोचिंग क्लासेस येथे मोठ्या प्रमाणात आहेत. याच शहरातून राहुल गांधी यांचा बहुचर्चित ‘छात्रों की गुंज’ या उपक्रमाला सुरूवात झाली.
दृष्टीक्षेपात निकाल
राज्यातील ४७ नगरपालिकांपैकी भाजपला १२ तर काँग्रेसला ६ ठिकाणी बहुमत मिळाले तर आम आदमी पक्षाला एका ठिकाणी सत्ता मिळाली. उर्वरित ठिकाणी अपक्ष किंवा त्रिशंकु स्थिती आहे. तर २५२ नगर पंचायतींपैकी भाजपकडे ७० तर काँग्रसची ३९ ठिकाणी सत्ता आली आहे. उर्वरित पंचायतींमध्ये कोणालाच बहुमत नाही. बिकानेर, झालावाडमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले. विशेषत: झालावाड हे भाजप नेत्या व माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांचे प्रभावक्षेत्र मानले जाते. तर बिकानेर हा केंद्रीय मंत्री अर्जुमराम मेघवाल यांचा मतदार संघ आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांचे गृहक्षेत्र पाली येथे काँग्रेसने यश मिळवले.
‘युजीसी’चा मुद्दा केंद्रस्थानी
या निवडणुकीत स्थानिक मुद्दे आणि विकासापेक्षा युजीसीच्या मुद्द्यावर भाजपच्या पाठिराख्या समजल्या जाणाऱ्या पुढारलेल्या जातींनी अपक्ष किंवा ‘नोटा’ला साथ दिल्याचे निकालातून दिसते. रजपूतबहुल प्रभागांत अनेक ठिकाणी अपक्षांची सरशी झाली. यात वसुंधराराजे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या झालावाडबरोबरच जोधपूरसारख्या शहरातही भाजपला धक्का बसला. जोधपूर महापालिकेत भाजप तसेच काँग्रेसला समान जागा मिळाल्या. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या भरतपूर भागात अपक्षांना सर्वाधिक जागा मिळाल्या. आता यावरच सत्तेचे समीकरण ठरेल. भाजपसाठी हे निकाल इशारा असल्याचे करणी सेनेने नमूद केले.
अपक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाजपचे बंडखोर आहेत. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन परिसरात अनुसुचित जाती, जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय व महिलांच्या संरक्षणासाठी नवी नियमावली जानेवारी २०२६मध्ये जारी करण्यात आली. त्यावरून वाद आहे. न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. मात्र हा मुद्दा भाजपसाठी अडचणीचा ठरला आहे. राजस्थानमधील निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला होता. याबाबत काही ठोस निर्णय झाला नाही तर उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपसाठी समस्या निर्माण होऊ शकते.
शाळांचा मुद्दा
या निवडणुकीच्या तोंडावर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने सरकारी शाळांच्या स्थिती बिकट असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राजस्थानमध्ये शाळांची पाहणी केल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. आम आदमी पक्षाने हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांना त्याचा काही प्रमाणात लाभ मिळाल्याचे दिसून येते. राज्यात काही पालिकांमध्ये ‘आप’ने चंचूप्रवेश केला. हे निकाल शहरी भागांतील आहेत. येथे भाजपला अनुकूल मतदार मोठ्या संख्येने मानला जातो. आता जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील तेव्हा काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांची कसोटी लागेल.
नाराजीचा फटका
राज्यातील भाजपप्रणित भजनलाल सरकारने आपला निम्मा कार्यकाळ पूर्ण केला. मात्र अनेक वेळा निर्णय घेण्यातील विलंबाने सरकारविरोधात नाराजी वाढल्याचे चित्र आहे. उदा. मंत्री किरोडीलाल मीणा यांचा राजीनामा मागे घेण्याचा मुद्दा असो वा २०२१मध्ये झालेली उप-निरीक्षकपदाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय. यात सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत ढिसाळपणा असल्याची भावना निर्माण झाली. भजनलाल शर्मा यांना विशेष अनुभव नसताना अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपविण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांची स्वच्छ प्रतिमा ही भाजपसाठी जमेची बाजू. पक्षाच्या उत्तम संघटनेमुळे भाजपला काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा जिंकता आल्या खऱ्या.
तरीही मतांची टक्केवारी पाहता भाजप तसेच काँग्रेसमध्ये एकाच टक्क्याचे अंतर आहे. दिल्लीत झालेल्या युवकांच्या आंदोलनाचा प्रभाव या निवडणुकीवर होता. भाजपसाठी हे निकाल इशारा मानला जातो. विधानसभेसाठी दोन वर्षांहून अधिक कालावधी आहे. अनुसुचित जाती-जमाती राखीव प्रभागांमध्ये काँग्रेसचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे भाजपची आपली प्रतिमा बदलावी लागेल. काँग्रेस नेत्यांनी प्रचार अधिक एकजुटीने केला असता तर, चित्र वेगळे दिसले असते असे राजकीय विश्लेषक मानतात.
या निकालातून आकडेवारीत जरी भाजप पुढे असले तरी निकालातून सरकारविरोधातील नाराजी शहरी मतदारांनी दाखवून दिली आहे. अपक्षांपैकी ६० टक्के बंडखोर भाजपचे आहेत. यावरून उमेदवारी वाटप व्यवस्थित झाले नसल्याचे दिसते. त्यामुळे पालिका निकालातून राजस्थानच्या जनतेने दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना एक प्रकारे इशाराच दिला असून, आपल्यासाठी राज्यात दोन पक्षांव्यतरिक्त अन्य पर्याय खुला असल्याचे जनतेने निकालातून दाखवून दिले आहे.
