Ram Temple Donation Case : भारतातील मंदिरांचे व्यवस्थापन नेमके कसे चालते? सरकारची भूमिका काय असते?

सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टची (न्यास) स्थापना करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या ट्रस्टला केवळ रोख स्वरूपातील देणग्यांमधूनच सुमारे तीन हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याचा अंदाज आहे. यादरम्यान देणग्यांमध्ये अनियमितता झाल्याचे समोर आल्यानंतर राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा यांनी न्यासाचे आर्थिक व्यवहार योग्य पद्धतीने सांभाळण्यासाठी एका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. दुसरीकडे राम मंदिर आंदोलनातील प्रमुख संघटनांपैकी एक असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेने मात्र आपल्या जुन्या मागणीचा पुनरुच्चार करीत देशभरातील मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून ‘मुक्त’ करण्याची मागणी केली आहे.

देशभरात नेमकी किती हिंदू मंदिरे?

देशभरात सध्या नेमकी किती हिंदू मंदिरे आहेत, याची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही; परंतु एका अंदाजानुसार ही संख्या सुमारे १० लाखांच्या आसपास आहे. त्यापैकी बहुसंख्य मंदिरे ही गावांमधील लहान देवस्थाने किंवा साधी धार्मिक स्थळे असून, त्यांचे व्यवस्थापन स्थानिक नागरिक किंवा पुजाऱ्यांकडून केले जाते. या मंदिरांमध्ये येणाऱ्या देणग्याही प्रामुख्याने तेच स्वीकारत असतात. देशातील अनेक मोठ्या मंदिरांकडे जमीन, इमारती, दागिन्यांसह मोठ्या प्रमाणात स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहे. तसेच, या मंदिरांना भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणावर देणग्याही मिळतात. अयोध्या, वाराणसी (काशी), हरिद्वार यांसारख्या शहरांमध्ये आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये मोठमोठ्या देवस्थानांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. त्यातील बहुसंख्य मंदिराचे व्यवस्थापन धार्मिक न्यासामार्फत केले जाते. आयकर कायदा, १९६१ मधील कलमानुसार नोंदणीकृत न्यासांना मिळालेल्या देणग्यांवर काही प्रमाणात करसवलत मिळते. मात्र, मंदिरांमध्ये रोख किंवा वस्तू स्वरूपात मिळणाऱ्या अनेक देणग्यांचा हिशेब बऱ्याचदा समोर येत नाही.

पुजारी घराण्यांकडून व्यवस्थापन

भारतात मंदिरांचे व्यवस्थापन प्रामुख्याने तीन पारंपरिक पद्धतींनी केले जाते. या प्रत्येक व्यवस्थापन पद्धतीत सरकारी हस्तक्षेपाचे प्रमाण कमी-अधिक असते. देशातील बहुतांश मंदिरांचे व्यवस्थापन विशिष्ट कुटुंबे किंवा परंपरेने पुजारीपद सांभाळणाऱ्या घराण्यांकडे असते. या व्यवस्थेत मंदिरातील पूजा-अर्चा, धार्मिक विधी, अर्पण आणि देणग्यांवरील पारंपरिक अधिकार संबंधित कुटुंबांकडे असतात. एखाद्या मंदिराच्या व्यवस्थापनात एकापेक्षा अधिक कुटुंबांचा सहभाग असल्यास पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार त्यांना व्यवस्थापनाची जबाबदारी आळीपाळीने दिली जाते. काही गजबजलेल्या मंदिरांमध्ये ही जबाबदारी दररोज किंवा काही तासांच्या अंतराने बदलते. कर्नाटकमधील ‘उडुपी श्रीकृष्ण मठ’ या पद्धतीचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या मंदिराचे प्रशासन १३ व्या शतकातील संत माधवाचार्य यांनी स्थापन केलेल्या आठ मठांकडे आहे. या आठ मठांपैकी प्रत्येक मठ दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मंदिराचे प्रशासन आणि दैनंदिन धार्मिक विधींची जबाबदारी सांभाळतो. त्यामुळे एखाद्या मठाकडे पुन्हा व्यवस्थापनाची जबाबदारी येण्यासाठी तब्बल १६ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते.

महंत पद्धती काय आहे?

या पद्धतीत मंदिराच्या व्यवस्थापनाची सर्वाधिक जबाबदारी एका आध्यात्मिक प्रमुखाकडे असते. या प्रमुखाला महंत, मठाधीश किंवा पीठाधीश्वर, असे म्हटले जाते. मंदिराची मालमत्ता, स्थावर-जंगम संपत्ती, देणग्या, अर्पण आणि एकूण प्रशासनावर महंत यांचे नियंत्रण असते. तसेच, पुढील उत्तराधिकारी नियुक्त करण्याचा किंवा नामनिर्देशित करण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडेच असतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील गोरख मठाचे प्रमुख पद सध्या तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे आहे. दिवंगत महंत अवैद्यनाथ यांनी उत्तराधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती केली होती. याच धर्तीवर आद्य शंकराचार्य यांनी स्थापन केलेल्या ऐतिहासिक शंकराचार्य मठांमध्येही उत्तराधिकारी नियुक्तीची परंपरा आजही कायम आहे.

आखाडे पद्धती काय आहे?

आखाडे म्हणजेच पंचायत पद्धती ही साधू-संतांची स्वायत्त धार्मिक संघटना आहे. महाकुंभ मेळ्यादरम्यान या आखाड्यांना त्यांच्या परंपरा स्थानानुसार शाही स्नानासाठी प्राधान्य दिले जाते. हे आखाडे सामूहिक किंवा पंचायती स्वरूपात कार्य करतात. त्यांचे प्रमुख निवडणुकीद्वारे किंवा सर्वसंमतीने निवडले जातात. त्यामुळे त्यांना ‘पंचायती आखाडे’, असेही म्हटले जाते. सध्या देशात १३ प्रमुख आखाडे आहेत. त्यांचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सात शैव आखाडे, तीन वैष्णव (बैरागी) आखाडे आणि तीन उदासीन आखाडे यांचा समावेश आहे. हे आखाडे अनेक मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करतात. तसेच, पुजाऱ्यांची नियुक्ती, संप्रदायानुसार धार्मिक विधींचे नियोजन आणि मंदिरातील देणग्या व मालमत्तेचे व्यवस्थापनही त्यांच्या अखत्यारीत असते.

मंदिरांच्या व्यवस्थापनात सरकारची भूमिका

ब्रिटिश सरकारने १८६३ मध्ये धार्मिक देणगी कायदा लागू केला होता. या कायद्यानुसार मंदिरांचे व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांकडे सोपविण्यात आले. मात्र, कायदेशीर तरतुदींच्या माध्यमातून सरकारने मंदिरांवर आपला मोठा प्रभाव कायम ठेवला. त्यानंतर १९२५ मध्ये ‘मद्रास हिंदू रिलिजियस एन्डोमेंट्स कायदा’ लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे प्रांतीय सरकारांना मंदिरांच्या देणगी आणि संपत्तीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला. पुढे या अधिकारांचा विस्तार होत गेला आणि आवश्यकतेनुसार मंदिरांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचाही अधिकारही सरकारला मिळाला. स्वातंत्र्यानंतर अनेक राज्यांनी याच कायद्याच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदे करून मंदिरांच्या प्रशासनासाठी व्यवस्था उभारली. अनेक राज्यांमध्ये यासाठी स्वतंत्र विभाग आणि मंत्रिपदेही आहेत.

सरकारकडून व्यवस्थापन कसे सांभाळले जाते?

भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार, धार्मिक प्रथांशी संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजकीय, तसेच सामाजिक कल्याण आणि सुधारणांसाठी कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. मंदिरांच्या देणगी आणि व्यवस्थापनासंबंधी राज्य सरकारांनी केलेल्या कायद्यांचा घटनात्मक आधार या तरतुदीतून मिळतो. याउलट मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदाय त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचे आणि धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन आपापल्या समुदायाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बोर्ड किंवा न्यासांच्या माध्यमातून करतात. सरकारने नियुक्त केलेली मंडळे मंदिराच्या व्यवस्थापनासह पुजाऱ्यांचे वेतनही देतात. तसेच, मंदिरातील देणग्या आणि अर्पणासंबंधीची रक्कम अधिकृत खात्यांमध्ये जमा होईल याची खात्री करण्याचे कामही करतात. मोठ्या मंदिरांमध्ये मिळणाऱ्या देणग्यांमधील काही निधी संबंधित मंदिरांच्या तसेच लहान मंदिरांच्या देखभाल, प्रशासन आणि काही धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक कल्याणकारी उपक्रमांसाठीही वापरला जातो.

मंदिर व्यवस्थापनाची काही उदाहरणे

देशातील विविध राज्यांमध्ये हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबल्या जातात. तमिळनाडू हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी कायदा, १९५९ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला विभाग राज्यातील ४० हजारांहून अधिक मंदिरांच्या व्यवस्थापनाचे काम पाहतो. आंध्र प्रदेशातील ‘तिरुमला तिरुपती देवस्थानम’ हा एक स्वतंत्र ट्रस्ट असून, तो प्रसिद्ध श्री व्यंकटेश्वर मंदिर (तिरुपती बालाजी) आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या इतर मंदिरांचे व्यवस्थापन करतो. या न्यासाच्या विश्वस्त मंडळाची तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती राज्य सरकारकडून केली जाते. केरळमध्ये १९५० साली स्थापन करण्यात आलेले ‘त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड’ हे प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरासह राज्यातील एक हजारहून अधिक मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहते. जानेवारी १९८३ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिरात पूजेसाठी वापरले जाणारे सुवर्णपात्र चोरीला गेल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपती मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ‘उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कायदा’ लागू केला. या कायद्यानुसार मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी विश्वस्त मंडळाची स्थापना करण्यात आली आणि त्याची सूत्रे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली. जम्मू-काश्मीर येथील प्रसिद्ध माता वैष्णोदेवी मंदिराचे व्यवस्थापनही राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या एका मंडळामार्फत केले जाते.