प्राजक्ता कदम मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून रमेश धनुका यांनी रविवारी शपथ घेतली व ३० मे रोजी ते निवृत्तही होत आहेत. म्हणजेच अवघ्या तीन दिवसांसाठी न्या. धनुका हे या पदावर राहणार आहेत. त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाला सध्या उन्हाळी सुट्टी असल्याने केवळ सोमवार-मंगळवार असे दोनच कामाचे दिवस ते कार्यरत असतील. न्यायमूर्ती धनुका यांच्या मुख्य न्यायमूर्तिपदी एवढ्या कमी कालावाधीसाठी झालेल्या नियुक्तीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा न्यायालयीन क्षेत्र चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. यापूर्वी कोणा न्यायमूर्तींच्या वाट्याला अशी कारकीर्द आली का, न्यायमूर्ती धनुका यांना ते कार्यरत असलेल्या उच्च न्यायालयाचेच मुख्य न्यायमूर्ती का केले गेले, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायवृंद आणि केंद्र सरकार यातील वाद याचा या घटनेला संदर्भ आहे का, यासारखे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. कार्यरत न्यायालयाच्याच मुख्य न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती का? मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठतेत सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले न्या. धनुका हे, कार्यरत असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तिपदी नियुक्त होणारे चौथे न्यायमूर्ती आहेत. यापूर्वी न्या. सुजाता मनोहर, न्या. नरेश पाटील आणि न्या. भूषण धर्माधिकारी यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. वास्तविक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तिपदी अन्य राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या, सेवाज्येष्ठेत प्रथम असलेल्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाते. मात्र त्याला उपरोक्त अपवाद ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असताना अथवा सेवाज्येष्ठतेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीला वर्ष किंवा त्याहूनही कमी कालावधी शिल्लक असल्यास अशा न्यायमूर्तीना कार्यरत असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तिपदी पदोन्नती देण्याची ‘मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर’मध्ये तरतूद आहे. त्याच तरतुदीनुसार न्यायमूर्ती धनुका यांना ते कार्यरत असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तिपदी पदोन्नती देण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने १९ एप्रिल रोजी केली होती. शुक्रवारी केंद्र सरकारने त्याबाबतची अधिसूचना काढली. कमी कार्यकाळाच्या नियुक्तीने उद्भवलेला वाद काय? उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती बिलाल नाझकी यांच्या वाट्यालाही न्यायमूर्ती धनुका यांच्यासारखी अगदी तीन दिवसांच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची कारकीर्द आली होती. न्यायमूर्ती नाझकी यांची २००९ मध्ये ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, मुख्य न्यायाधीश म्हणून केवळ तीन दिवसांसाठी ही नियुक्ती करण्यात आल्याने ओडिशा राज्य सरकारने या नियुक्तीला आक्षेप घेतला. आर्थिक परिणामांच्या कारणास्तव हा विरोध करण्यात आला होता. संसदेच्या नव्या इमारतीचे मोदींच्या हस्ते उद्घाटन, पण जुनी इमारत कोणी बांधली? जाणून घ्या सविस्तर एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळासाठी अन्य उच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठतेत प्रथम असलेल्या न्यायमूर्तींची मुख्य न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती केली जाते. प्रकरणे हाताळताना त्या न्यायमूर्तीना स्थिरस्थावर होऊन संबंधित राज्याची भौगोलिक परिस्थिती कळावी, तेथील समस्या कळाव्यात हा हेतू त्यामागे असतो. परंतु तीन दिवसांच्या नियुक्तीने न्यायमूर्ती नाझकी यांनी ओडिशाला काय सेवा दिली, त्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा आणि मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांचा भार राज्याने का सोसावा, असा प्रश्न ओडिशा राज्य सरकारने उपस्थित केला. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती नाझकी यांनी ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली आणि तीन दिवसांच्या कार्यकाळानंतर निवृत्तही झाले. परंतु, ओडिशा सरकारने उपस्थित केलेला मुद्दा कालबाह्य नाही हे न्यायमूर्ती धनुका यांच्या नियुक्तीने पुन्हा अधोरेखित केला आहे. कमी कार्यकाळामागे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायवृंद-केंद्र सरकारमधील वाद कारणीभूत? न्यायमूर्ती धनुका यांच्या वाट्याला केवळ तीन दिवसांचा मुख्य न्यायमूर्तीपदाचा कार्यकाळ येण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमधील वाद कारणीभूत आहे, असे म्हणता येईल. न्यायमूर्ती धनुका यांच्या पदोन्नतीची शिफारश न्यायवृंदाने १९ एप्रिल रोजी केली होती. मात्र निवृत्तीच्या चार दिवस आधी त्यांच्याबाबत पाठवलेल्या शिफारशीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली. न्यायवृंद पद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेला वादच न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या-बदल्यांच्या शिफारशींचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यासाठी कारणीभूत असल्याचे गेल्या दीड वर्षाच्या काळाचा विचार करता दिसून येते. मर्जीतल्या नावांचा प्रस्ताव मंजूर करतानाच विरोध असलेल्या नावांच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार काहीच निर्णय घेत नाही. आक्षेप असलेल्या नावांच्या शिफारशींचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी न्यायवृंदाकडे पुन्हा पाठवण्याचा पर्याय केंद्र सरकारला उपलब्ध आहे. परंतु तसे केल्यास आणि प्रस्ताव कोणत्याही बदलाशिवाय पुन्हा पाठवला गेल्यास तो मंजूर करण्याशिवाय हाती काहीच उरणार नाही या विचारांतून तो केंद्र सरकारकडून प्रलंबित ठेवला जातो. त्याचा अनेक न्यायमूर्तींना परिणामी न्यायव्यवस्थेला फटका बसल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. वादाचा फटका बसलेली उदाहरणे कोणती? मूळचे गुजरात न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अकील कुरेशी यांनी दिलेल्या काही ‘अप्रिय’ निकालांमुळे त्यांना बढती देण्याऐवजी त्यांची बदली मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तर त्यांना कनिष्ठ असलेल्या न्यायमूर्तींना बढती देण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर कुरेशी यांच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून केलेल्या शिफारशीचा प्रस्तावही केंद्र सरकारने बरेच महिने प्रलंबित ठेवला. हीच बाब उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्याबाबत झाली. मूळचे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दत्ता यांची मुख्य न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीचा प्रस्ताव न्यायवृंदाने केंद्र सरकारकडे पाठवला. त्याचवेळी तो मंजूर करण्यात आला असता तर न्यायमूर्ती दत्ता हे पुढे सरन्यायाधीश झाले असते. परंतु देशपातळीवर सेवाज्येष्ठतेत त्यांना कनिष्ठ असलेले गुजरात न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढतीवर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या नावाच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी एका वृत्त संकेतस्थळावर लिहिलेल्या लेखात याबाबतची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. जुन्या इमारतीला ऐतिहासिक महत्त्व, मग संसदेच्या नव्या इमारतीची गरज का भासली? जाणून घ्या… घटना काय सांगते? सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाद्वारे केली जाते. सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा या न्यायवृंदात समावेश असतो. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसंबंधीच्या शिफारशींचा ठराव न्यायवृंदातर्फे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांकडे पाठवला. पुढे हा प्रस्ताव पंतप्रधानांकडे पाठवला जातो आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार, राष्ट्रपती निर्णय घेतात. नंतर नियुक्ती-बदल्यांबाबतची अधिसूचना केंद्र सरकारतर्फे काढली जाते. ही व्यवस्था १९९३ पासून अस्तित्वात आहे. परंतु, न्यायवृंदाने पाठवलेल्या शिफारशींतील नावांबाबत आक्षेप असल्यास केंद्र सरकार प्रस्ताव फेरविचारासाठी न्यायवृंदाकडे पाठवू शकते. प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवल्यावर न्यायवृंद त्यात फेरबदल करून किंवा पुन्हा तोच प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवते. त्यावेळी मात्र सरकारला तो मान्य करावा लागतो. तशी तरतूदच घटनेत आहे. वाद नेमका काय? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये रद्द केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय-केंद्र सरकार हा वाद सुरू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नाराज झालेले सरकार, न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशींबाबत जाणूनबुजून नियुक्त्यांना विलंब करत आहे आणि न्यायवृंदावर जाहीर टीका करत आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी केली होती. न्यायवृंद पद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या-बदल्या या पारदर्शी नसतात, असा केंद्र सरकारचा आक्षेप आहे. घराणेशाही, मोजक्या लोकांचा मनमानी कारभार हे मुद्दे पुढे करून मागच्या वर्षभरात केंद्र सरकारने न्यायवृंदाच्या या नियुक्ती-बदल्यांच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. अर्थात, या प्रकरणातील सरकारची भूमिका आणि हेतू यावरदेखील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दुसरीकडे, न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती-बदल्यांच्या बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप घटनेच्या मूळ हेतुच्या, संविधानाच्या अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे असे न्यायव्यवस्थेचे म्हणणे आहे. यातूनच न्यायव्यवस्था आणि केंद्र सरकारमध्ये गेल्या वर्षभरापासून अधिक काळ वाद सुरू आहे. माजी कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी जाहीरपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद पद्धतीवर टीका केली. त्याला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही कधी एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या माध्यमातून किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावरून सडेतोड उत्तर देऊन न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असल्याची आठवण करून दिली होती. विश्लेषण: टिपूची तलवार आणि त्याचा वादग्रस्त इतिहास ! न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या-बदल्यांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयातही आहे का? सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या किंवा विविध उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारतर्फे काहीही प्रतिसाद दिला जात नसल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालय-केंद्र सरकार हा वाद या ना त्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयातही सुरू आहे. न्यायवृंदाच्या शिफारशी मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकार म्हणजे काही टपाल कार्यालय नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती. त्यावर न्यायवृंदाने केलेला शिफारशींचा अहवाल केंद्र सरकार नाराजीतून प्रलंबित ठेवत आहे. परिणामी न्यायदान प्रक्रियेला धक्का पोहोचत असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले होते. केंद्र सरकारने राजकीय विचारसरणी, वाद मध्ये आणू नये, असेही न्यायालयाने सुनावले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले होते. तसेच न्यायालयीन नियुक्तींच्या शिफारशींवर प्रक्रिया करण्यासाठी न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कालमर्यादेचे केंद्र सरकार पालन करेल, अशी हमी दिली होती. पण हा वाद काही संपुष्टात आलेला नाही हे न्यायालयीन क्षेत्रातील घडामोडींवरून सिद्ध होते.
