एखादी मौल्यवान वस्तू सुरक्षित राहावी म्हणून बँक लॉकरचा पर्याय निवडला जातो. याच लॉकर सुविधेच्या नियमांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही बदल केले आहेत. आरबीआयने लागू केलेले हे नवे नियम १ जानेवारी २०२३ पासून लागू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आपण आरबीयाने कोणत्या नियमांत बदल केला आहे, हे जाणून घेऊया. आरबीआयने लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार अगोदरच लॉकर असलेल्या ग्राहकांना आपल्या लॉकर अॅग्रीमेंटचे नुतनीकरण करून घ्यावे लागणार आहे. नुतनीकरणासाठीची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२२ होती. मात्र ही मुदत आता वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठी ग्राहकांच्या मोबाईलवर संदेश पाठवण्यात येत आहेत. हेही वाचा >> विश्लेषण : अमेरिका ते कॅनडा, जगात कोणकोणत्या देशांत आहे समलिंगी विवाहाला मान्यता? तसेच आरबीआयने लॉकर अॅग्रीमेंटच्या नियमांत आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. या नव्या नियमानुसार लॉकरमध्ये काय-काय ठेवले जाणार आहे, याचा तपशील ग्राहकांना बँकेला द्यावा लागणार आहे. ग्राहकांना लॉकरमध्ये ठेवलेल्या सामानाची यादीच द्यावी लागणार आहे. ही माहिती बँकेकडून गोपनीय ठेवली जाईल. बँकेमध्ये एखादी दुर्घटना झाली की ग्राहक अधिक नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून लॉकरमध्ये अधिक वस्तू ठेवलेल्या होत्या, असे सांगत. याच कारणामुळे बँकांचे नुकसान व्हायचे. मात्र आता नव्या नियमामुळे बँकांना त्यांचे नुकसान टाळता येणार आहे. लॉकर अॅग्रीमेंट कसे करावे? लॉकर अॅग्रीमेंटच्या माध्यमातून बँक आणि ग्राहक यांच्यात करार केला जातो. या करारावर बँक अधिकारी आणि ग्राहक अशा दोघांचीही स्वाक्षरी असते. कराराची एक प्रत ग्राहकांना दिली जाते. तर एक प्रत बँकेकडे असते. या करारात बँकेवर कोणती जबाबदारी असेल, याचा तपशील दिलेला असतो. करार करताना ग्राहकांनी एका वर्षात आपल्या लॉकरचा कमीत-कमी एकदातरी उपयोग करावा, असे सांगितले जाते. हेही वाचा >> विश्लेषण : सिगारेट बनवताय तर थोटकाची विल्हेवाटही लावा; स्पेनचा सिगारेट कंपन्यांना दणका; जाणून घ्या नवीन कायदा दरम्यान, लॉकरमधील सामानाचे नुकसान झाल्यानंतर बँकेला ग्राहकांना नुकसानभरपाई द्यावी लागते. आग लागने, इमारत कोसळणे, लॉकरमध्ये ठेवलेली मौल्यवान वस्तू गहाळ होणे अशा घटना घडल्यास ही नुकसानभरपाई १०० असते. आरबीआयच्या नियमांनुसार बँकांना रिकाम्या लॉकर्सची यादी प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
