RBI Monetary Policy 2026 guidelines focus on banking customer safety and digital transaction security: बँकांकडून होणारी ग्राहकांची पिळवणूक आणि डिजिटल व्यवहारांमधील वाढती फसवणूक थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २०२६ च्या पहिल्याच पतधोरणात आक्रमक पाऊले उचलली आहेत. आता बँकांना ग्राहकांच्या गळ्यात विनाकारण पॉलिसी मारता येणार नाहीत, तसेच वसुलीसाठी गुंडगिरी करणाऱ्या एजंटवरही कठोर कारवाई होणार आहे.
ग्राहकांच्या फसवणुकीस आळा
केवळ आपला नफा वाढवा या उद्देशाने बऱ्याचदा बँका किंवा एनबीएफसीज आपल्या कर्मचाऱ्यांना उद्दिष्ट देत असतात व या उद्दिष्टपूर्तीसाठी कर्मचारी ग्राहकाच्या हिताचा विचार न करता इन्श्युरन्स पॉलिसी, म्युचुअल फंड, युलिप, पेन्शन योजना यासारखी फायनान्शिअल प्रॉडक्टस् ग्राहकाच्या गळ्यात मारतात. यामुळे ग्राहकाची फसवणूक होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारची फसवणूक होण्याचे प्रमाण खाजगी बँकात जास्त आहे. तसेच बँकांनी नेमलेले वसुली एजंट कर्जदारास मानसिक तसेच शारीरिक त्रास देत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा प्रकारच्या एजंट मार्फतची वसुलीचे प्रमाण एनबीएफसीज मध्ये जास्त आहे.
ग्राहकांचे नुकसान टाळण्यासाठी
दुसरीकडे डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून ग्राहकाची वारंवार फसवणूक होत आहे व त्यातून सामान्य ग्राहकाचे आर्थिक नुकसान होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत .या सर्व बाबी विचारात घेऊन जानेवारी २०२६ च्या आपल्या पहिल्याच पत धोरणात आरबीआयने ग्राहक संरक्षणास विशेष महत्व दिले आहे आणि त्यानुसार चार प्रमुख मार्गदर्शक सूचना बँका तसेच एनबीएफसीजना दिल्या आहेत. ज्यामुळे ग्राहकांची डिजिटल पेमेंट मुळे होणाऱ्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाईसुद्धा मिळू शकेल. या शिवाय फसवणूक होणे कमी होईल तर व्यवहार आणखी सुरक्षित होतील . काय आहेत या सूचना हे प्रश्नोत्तर स्वरुपात पाहू.
आपल्या पहिल्याच पत धोरणात आरबीआयने नेमक्या कोणत्या ग्राहक हितैषी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत?
ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून आरबीआयने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
- कोणत्याही बॅंकिंग प्रॉडक्टस् तसेच सर्व्हिसेसचे मीस सेलिंग केले जाऊ नये, तसे आढळून आल्यास सबंधित बँक तसेच सबंधित कर्मचारी यांस जबाबदार धरले जाईल व त्यानुसार आवश्यक ती दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
- कर्ज वसुली करताना बँक/ एनबीएफसच्या वसुली एजंटने धाकदपटशा किंवा दमदाटी करू नये. तसेच सर्वजनिक ठिकाणी/ समारंभ प्रसंगी जाऊन वसुलीचा तगादा करू नये जेणे करून कर्जदाराच्या सामाजिक प्रतिष्ठेस धक्का बसेल असे कृत्य करू नये.
- डिजिटल फसवणूक झाल्यास काही अटींवर रु.२५००० पर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
- डिजिटल पेमेंटची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजना तत्काळ कराव्यात.
मिस सेलिंग म्हणजे काय ?
केवळ बँकेस फायदा होतोय किंवा कमिशन मिळतेय म्हणून ग्राहकास गरज नसलेली किंबहुना त्याचे नुकसान होईल अशी कोणताही बॅंकिंग प्रॉडक्टस् किंवा सर्व्हिसेस बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांच्या गळी उतरवून त्याच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेणे म्हणजेच मिस सेलिंग. उदा: जेष्ठ नागरिकास लाईफ इन्श्युरंस पॉलिसी किंवा पेन्शन प्लॅन घेण्यास भाग पाडणे. कर्ज मंजूर करताना म्युचुअल फंडात गरज नसताना गुंतवणूक करावयास सांगणे व ती करून घेणे. ग्राहकाचे वय व जोखीम घेण्याची क्षमता या बाबी विचारात न घेता जोखीम असलेले फंड, पेन्शन प्लॅन तसेच अवाजवी प्रीमियमच्या इन्श्युरन्स पॉलिसी , युलीप घेण्यास भाग पाडणे, म्हणजे मिस सेलिंग होय.
दमदाटी करून कर्ज वसुलीचा तगादा लावला जातो या सबबीवर कर्ज परतफेड टाळता येईल की, नाही?
अजिबात नाही , या केवळ वसुली एजंटने कर्जदारांशी कसे वागायचे या बाबतच्या सूचना आहेत, कर्ज वसुली एजंटकडे त्याचे ओळखपत्र मागण्याचा कर्जदारास अधिकार आहे. कर्ज कायदेशीर वसुलीच्या हक्कावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे कर्ज वेळेतच फेडणे योग्य असते.
डिजिटल फसवणूक झाल्यास रु.२५,००० पर्यंत नुकसान भरपाई नेमकी कशी देण्यात येईल?
यामध्ये लहान-सहान रकमांच्या (साधारणपणे रू.५०००० ) डिजिटल फ्रॉड मुळे जे आर्थिक नुकसान होईल त्याच्या ८५% किंवा रु.२५००० यातील कमी असणारी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मिळेल. उदा: डिजिटल फ्रॉड मुळे एखाद्याचे रु.४०००० इतके नुकसान झालेले असेल, तर ४००००च्या १५% म्हणजे ६००० वजा जाता रु . ३४००० होतात. मात्र जास्तीतजास्त रु.२५००० इतकीच नुकसान भरपाई मिळेल. आणि नुकसान रु.२०००० असेल तर केवळ रु.१७००० इतकीच नुकसान भरपाई मिळेल. यासाठी सबंधित व्यक्तीने त्वरित आपल्या बँकेकडे याची माहिती देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आरबीआय कडे याबाबत तक्रार नोंदवावी लागणार आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम डिपॉझिटर एज्युकेशन आणि अवेअरनेस फंड (DEAF) मधून दिली जाणार आहे.
डिजिटल पेमेंट आणखी सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने आणखी काय उपाय योजना केली जाणार आहे?
सातत्याने वाढतच असलेल्या डिजिटल फ्रॉडला आळा घालण्यासाठी टू-फॅक्टर ऑथेन्टिकेशन (2FA) तसेच बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन जसे की, बोटाचे ठसे, फेस रेकग्निशन, ओटीपी पडताळणी किंवा आधार पडताळणी यासारख्या गोष्टींचा समावेश असेल. यामुळे पासवर्ड/ पीन चोरला गेला तरी ओटीपी किंवा आधार किंवा बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष रक्कम वर्ग होणार नाही. यामुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.
