EMI चुकला तर मोबाईल आणि लॅपटॉप बंद होणार? कर्जवसुलीसाठीचे नवे नियम नेमके काय?

कर्जवसुली करणाऱ्या एजंटांकडून कर्ज घेणाऱ्यांना होणारा त्रास, आक्रमक वसुली पद्धती आणि कर्जावर घेतलेले मोबाईल किंवा लॅपटॉप रिमोट पद्धतीने बंद केल्याच्या तक्रारी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या होत्या. या सर्व प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी आरबीआयने नवी नियमावली जाहीर केली. या नियमांद्वारे बँकांना थकीत कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार आणि कर्जदारांचा सन्मान, गोपनीयता तसेच योग्य वागणूक मिळण्याचा हक्क यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

बँका आता मोबाईल किंवा लॅपटॉप ब्लॉक करू शकतात का?

होय, पण त्यासाठी आरबीआयने कडक नियम घातले आहेत. कर्जावर खरेदी केलेल्या मोबाईल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉपमधील काही सुविधा बँका तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मर्यादित करू शकतात. हा नियम मात्र फक्त ज्या उपकरणासाठी कर्ज घेतले आहे, त्याच उपकरणाला लागू असणार आहे.

आरबीआयच्या नियमांनुसार, बँकेने ग्राहकाला कर्ज देतानाच कर्जवसुलीच्या नियमांची स्पष्ट माहिती देणे बंधनकारक आहे. कर्ज करारामध्ये मोबाईल किंवा इतर उपकरणावर निर्बंध कधी आणि कसे लागू केले जाऊ शकतात, तसेच कर्जवसुलीची संपूर्ण प्रक्रिया कशी असणार हे नमूद करावे लागणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, कर्जदाराला नोटीस दिल्यानंतर कर्जाचा हप्ता ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत राहिल्याशिवाय बँक कोणतेही निर्बंध लागू करू शकणार नाही. तसेच, मोबाईल किंवा लॅपटॉप एकदम बंद न करता, टप्प्याटप्प्याने काही सुविधा मर्यादित कराव्या लागतील, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

६० दिवसांनंतरच संपूर्ण निर्बंध

आरबीआयच्या नियमानुसार, नोटीस दिल्यानंतर ६० दिवसांत कर्जाचे हप्ते भरले गेले नाही तरच बँक मोबाईल किंवा इतर उपकरणावर पूर्ण निर्बंध लागू करू शकते. त्यापूर्वी मोबाईलवरील आउटगोइंग कॉलची सुविधा बंद करता येणार नाही, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

मोबाईलवरील सुविधा बंद करता येणार?

मोबाईलवरील काही महत्त्वाच्या सुविधा कोणत्याही परिस्थितीत बंद करता येणार नाहीत, असा महत्वाचा नियम आहे. इनकमिंग कॉल, एसएमएस सेवा आणि आपत्कालीन मदत (SOS) सुविधा कायम सुरू ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, मोबाईलवरील निर्बंधांमुळे कर्जदाराच्या नोकरी किंवा व्यवसायावर परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी बँकांना घ्यावी लागणार आहे.

कर्जदाराने थकलेला हप्ता भरला, तर एका तासाच्या आत मोबाईल किंवा इतर उपकरणावरील सर्व निर्बंध हटवावे लागतील, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. तसेच जर बँकेच्या चुकीमुळे यामध्ये विलंब झाला, तर प्रत्येक तासासाठी २५० रुपये भरपाई द्यावी लागेल. मात्र, ही भरपाई संबंधित कर्जाच्या एकूण रकमेपेक्षा जास्त असणार नाही.

ग्राहकांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित राहणार

आरबीआयने ग्राहकांच्या गोपनीयतेबाबतही नियम घातले आहेत. बँका किंवा त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना कर्जदाराच्या मोबाईलमधील संपर्क, फोटो, संदेश, कॉल रेकॉर्ड किंवा लोकेशनसारखी वैयक्तिक माहिती अॅक्सेस करता येणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

नियम मोडल्यास बँकांवर कारवाई होणार?

आरबीआयने बँकांवरही काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत. कर्जवसुलीशी संबंधित सर्व फोन कॉल्सची नोंद (रेकॉर्डिंग) ठेवावी लागेल आणि ती किमान सहा महिने जतन करावी लागेल. तसेच, या संवादाची नोंद केली जातेय याची माहिती कर्जदाराला आधीच द्यावी लागणार आहे.

याशिवाय, कर्जवसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किंवा एजंटांना कर्जदारांशी आक्रमक किंवा अयोग्य वर्तन ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाऊ नये. यासाठी त्यांना टार्गेट आणि इन्सेन्टिव्ह दिले जाऊ नयेत, असे स्पष्ट नियम आरबीआयने केले आहेत.

आरबीआयने प्रत्येक बँकेला कर्जवसुलीशी संबंधित तक्रारींसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क क्रमांक कर्ज करारासह कर्जवसुलीशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहारात नमूद करावा लागेल. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी फक्त कर्जवसुली एजंटांची नाही, तर संबंधित बँकेचीही असेल, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

आरबीआयने हे नवे नियम का आणले?

गेल्या काही वर्षांत भारतात डिजिटल कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, ‘बाय नाऊ पे लेटर’ (BNPL) योजना आणि मोबाईलसह इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यासोबतच कर्जवसुलीच्या पद्धतींबाबतही तक्रारी वाढू लागल्या आहे.

कर्जदात्या कंपन्यांकडून वारंवार फोन येणे, धमकावणे, अयोग्य वेळेला घरी येणे, सोशल मीडियावर बदनामी करणे तसेच कुटुंबीय किंवा कार्यालयातील सहकाऱ्यांना त्रास देण्याच्या तक्रारी कर्जदारांनी केल्या आहेत. याशिवाय, मोबाईलसाठी कर्ज देणाऱ्या काही कंपन्यांनी हप्ते थकल्यास फोनची काही फीचर्स दूरस्थ पद्धतीने (Remote) बंद करण्याचे तंत्रज्ञान वापरण्यास सुरुवात केली होती.

या सर्व घडामोडी लक्षात घेऊन आरबीआयने नवी आणि सविस्तर नियमावली तयार केली आहे. या नियमांमध्ये कर्जवसुली एजंट, कर्जवसुली संस्था, बँकांची अंतर्गत धोरणे, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि कर्जवसुलीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत. हे नियम देशातील सर्व व्यावसायिक बँकांना लागू असतील.

कर्जदारांसाठी कोणते संरक्षणात्मक नियम?

कर्जदारांशी सन्मानाने वागणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कर्जवसुली एजंट सकाळी ८ ते सायंकाळी ७ या वेळेतच कर्जदारांशी संपर्क साधू शकतील. कर्जदाराने स्वतः इतर वेळ सांगितली तरच नियमांतून एजंटना नियमांतून सूट मिळू शकेल. कर्जवसुली एजंटने ओळखपत्र, अधिकृत परवानगीपत्र आणि बँकेने दिलेल्या नोटिसांची प्रत सोबत ठेवणे बंधनकारक असणार आहे.

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, कर्जवसुलीबाबतची चर्चा फक्त कर्जदार किंवा हमीदाराशीच करता येईल. शेजारी, सहकारी किंवा इतर कोणत्याही तृतीय व्यक्तीला थकीत कर्जाबाबत माहिती देणे किंवा चर्चा करणे यावर मनाई असणार आहे.

याशिवाय, कर्जवसुलीच्या नावाखाली शिवीगाळ करणे, धमकी देणे, नाव न सांगता फोन करणे, वारंवार फोन किंवा संदेश पाठवून त्रास देणे, कुटुंबीयांना छळणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे किंवा कर्जदाराची माहिती अथवा रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर टाकणे अशा प्रकारांना आरबीआयने स्पष्टपणे बंदी घातली आहे.