तुमच्या खिशातील नोटा लवकरच बदलणार? RBI आणणार प्लास्टिक नोटा; जुन्या नोटांचे काय होणार?

आरबीआयची उपकंपनी असलेल्या ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेडने प्लास्टिक नोटांच्या छपाईसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्यात ३.४ कोटी पॉलिमर (प्लास्टिक) शीट्सची तातडीची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले. क्षेत्रीय चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर आणखी मोठ्या प्रमाणावर शीट्सची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे संकेतही आरबीआयने दिले. या साध्या प्लास्टिकच्या शीट्स नसून त्यामध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. यादरम्यान आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कागदी चलनी नोटांच्या जागी प्लास्टिकच्या नोटा आणण्याची गरज काय, तसेच त्याचे प्रत्यक्ष फायदे कोणते, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

२०१२ मधील चाचणी अपूर्णच राहिली

सप्टेंबर २००९ मध्ये प्लास्टिकच्या चलनी नोटा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आरबीआयने सुमारे सात वर्षानंतर १० रुपयांच्या १०० कोटी प्लास्टिकच्या नोटा खरेदीसाठी निविदा मागवल्या होत्या. या नोटांची कोची, म्हैसूर, शिमला, जयपूर आणि भुवनेश्वर येथे क्षेत्रीय चाचणी घेण्याची योजना होती. विविध हवामानातील परिस्थितीत या नोटांची टिकाऊपणा आणि कार्यक्षमता तपासण्याचा उद्देश होता. प्रत्यक्षात मात्र हीच चाचणी पुढे सरकलीच नाही. याबाबत आरबीआयच्या एका माजी अधिकाऱ्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, २०१२ मध्ये चाचणी आखली गेली असली तरी ती केवळ कागदावरच राहिली आणि प्रत्यक्ष खरेदीचा निर्णय झालाच नाही. २०१४-१५ च्या वार्षिक अहवालात आरबीआयने नमूद केले की, १० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांचे तांत्रिक मूल्यांकन करण्यात आले होते. मात्र, काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्यामुळे हा प्रकल्प पुढे नेता आला नाही. सध्या आरबीआयच्या मुद्रण विभागाने या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले असून लवकरच प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई केली जाणार आहे.

जगभरात प्लास्टिकच्या नोटांचा वापर

भारताने २००९ किंवा २०१२ मध्ये चलनात प्लास्टिकच्या नोटा आणल्या असत्या तरीही ती योजना इतर देशांच्या तुलनेत उशिराच ठरली असती. ऑस्ट्रेलियाने १९८८ मध्ये जगातील पहिली प्लास्टिक नोट बाजारात आणली होती. सध्या जगभरातील ५० हून अधिक देशांमध्ये प्लास्टिकच्या नोटा वापरल्या जातात. ब्रिटन, कॅनडा आणि न्यूझीलंडसारख्या विकसित देशांमध्ये या नोटांचा वापर केला जातो. भारताच्या शेजारील थायलंड, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि सिंगापूर या देशांमध्येही प्लास्टिकचे चलन मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. या नोटांचा सर्वाधिक फायदा म्हणजे त्या कागदी नोटांच्या तुलनेत सहापट अधिक काळ टिकतात. विशेषतः लहान मूल्यांच्या नोटा वारंवार वापरल्या जात असल्याने त्यांचे आयुष्य कमी असते. मात्र, प्लास्टिकच्या नोटा अधिक टिकाऊ असल्याने त्यांची वारंवार छपाई करण्याची गरज राहत नाही. त्यामुळे छपाई, वाहतूक आणि जुन्या नोटांच्या विल्हेवाटीवरील खर्चही कमी होतो.

प्लास्टिकच्या नोटांचे काय फायदे?

गेल्या तीन वर्षांत आरबीआयने आठ हजार २७० कोटी नव्या चलनी नोटा बाजारात आणल्या. त्याच कालावधीत सहा हजार २१३ कोटी जुन्या व खराब झालेल्या नोटा नष्ट करण्यात आल्या. म्हणजेच, दर चार नव्या नोटांमागे सुमारे तीन जुन्या नोटा नष्ट कराव्या लागल्या. प्लास्टिकच्या नोटा अधिक काळ टिकत असल्याने त्यांची वारंवार विल्हेवाट लावावी लागत नाही. त्यामुळे आरबीआयचा खर्चही कमी होऊ शकतो आणि पर्यावरणालाही फायदा होऊ शकतो. आरबीआय दरवर्षी चलनी नोटांच्या छपाईवर हजारो कोटी रुपये खर्च करते. गेल्या दहा वर्षांत सुमारे २६ हजार कोटी नोटांची छपाई करण्यासाठी एकूण ५२ हजार ९५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या दशकात नोटा छापण्याचा खर्च हा आरबीआयच्या एकूण खर्चाच्या (तरतुदी वगळता) १५ ते ४४ टक्क्यांपर्यंत होता. प्लास्टिकच्या नोटांचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्या नेहमीच सुरक्षित असतात. जगातील निम्म्याहून अधिक मध्यवर्ती बँकांना नोटा पुरविणाऱ्या ब्रिटनमधील कंपनीच्या मते, कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लास्टिकच्या नोटांची बनावट प्रत तयार करणे अधिक कठीण असते. आतापर्यंत ज्या देशांनी हे चलन स्वीकारले आहे, तिथे बनावट नोटांचे प्रमाण खूपच कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. भारतात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २.३ लाख बनावट नोटा आढळून आल्या; तर २०२४-२५ मध्ये हा आकडा २.१७ लाख होता.

डिजिटल युगातही रोख व्यवहार कायम

नोटबंदी आणि करोना महामारीच्या संकटात देशात डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली. त्यामुळे अशा परिस्थितीत भारताला कागदी नोटांऐवजी प्लास्टिकच्या नोटांची गरज आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, डिजिटल युगातही रोख व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर कायम असल्याचे एका आकडेवारीतून समोर आले आहे. मार्च २०२६ अखेर भारतातील चलनातील एकूण रोख रक्कम ४१.७ लाख कोटी रुपये इतकी होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे आरबीआयच्या आकडेवारीतून दिसून येते. प्लास्टिकच्या नोटांचे अनेक फायदे असले तरी, त्यासाठी लागणाऱ्या शीट्सच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागू शकते, ही एक महत्त्वाची चिंता आहे. आरबीआयच्या मुद्रण विभागाने काढलेल्या पत्रकात, निविदाधारक कंपन्यांचे पाकिस्तान किंवा चीनशी व्यवहार असल्यास त्यांना भारतातील प्रकल्पांपासून पूर्णपणे वेगळे ठेवलेले असावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, या दोन देशांतून कोणताही कच्चा माल खरेदी करता येणार नाही आणि तिथे पूर्वी कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना भारतातील या प्रकल्पात नियुक्त करता येणार नाही, असेही निविदा प्रक्रियेत नमूद करण्यात आले आहे. तरीही, देशाच्या कायदेशीर चलनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालासाठी परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहणे ही एक प्रकारची धोरणात्मक जोखीम मानली जात आहे.

प्लास्टिकच्या कोणकोणत्या नोटा चलनात येणार?

या क्षेत्रातील जाणकार सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात १० आणि २० रुपयांच्या लहान मूल्यांच्या नोटा प्लास्टिक (पॉलिमर) स्वरूपात आणल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, या नोटांच्या छपाईसाठी वापरली जाणारी शाईदेखील सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन विशेष रीतीने तयार करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतून निवड करण्यात आलेल्या सामग्रीच्या प्रत्यक्ष वापराच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या की, त्यानंतरच्या निविदांमध्ये विविध मूल्यांच्या नोटांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाण्याची शक्यता मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केली आहे. प्लास्टिकच्या नव्या नोटा चलनात येणार असल्या तरी सध्या नागरिकांनी घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. १० आणि २० रुपयांच्या जुन्या नोटा लगेच चलनातून बाद होणार किंवा बदलून घ्याव्या लागणार नाहीत. प्लास्टिकच्या नोटांचा अंतिम निर्णय झाल्यास आरबीआयकडून त्याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाईल. त्यानंतर जुन्या नोटा हळूहळू चलनातून त्या नष्ट केल्या जातील, असेही आयबीआयमधील सूत्रांनी स्पष्ट केले.