विश्लेषण: महाराष्ट्र पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना स्थान मिळणार? इतर महिला-पुरुष भरती प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार? Recruitment of transgender people in Maharashtra police state govt appointed panel to decide physical test criteria | Loksatta

विश्लेषण: पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना स्थान मिळणार? इतर महिला-पुरुष भरती प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार?

पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा नियम सरकारने केला नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी लागेल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

Recruitment of transgender people in Maharashtra police
तृतीयपंथी चांद तडवी आणि आर्या पुजारी पोलिस भरतीसाठी इच्छूक असून त्यांची तयारी सुरु आहे. (लोकसत्ता ग्राफिक्स टिम)

महाराष्ट्र पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांना सामावून घेण्यासाठी त्यांच्या शारीरिक चाचणीचे निकष काय असावेत? हे ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. निकष ठरविण्याचा या समितीचा आजचा (३० जानेवारी) शेवटचा दिवस आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत फटकारले होते. पोलीस भरती प्रकियेत तृतीयपंथीयांना समाविष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार प्रशिक्षण आणि विशेष पथक विभागाचे महासंचालक संजय कुमार यांनी १३ डिसेंबर रोजी तृतीयपंथीयांनी अर्ज करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली होती. तृतीयपंथीयांना भरतीप्रकियेत सामावून घेण्यासाठी कोणते घटक विचारात घेतले जाणार आहेत आणि हे निकष ठरेपर्यंत इतर भरतीवर त्याचे काय परिणाम होतील, ते पाहूया.

तृतीयपंथीयांच्या भरतीची तरतूद काय?

आर्या पुजारी या तृतीयपंथीने सरकारी नोकरीमध्ये समावेश करावा. राज्य सरकारने तसा निर्णय घ्यावा, अन्यथा मंत्रालयबाहेर आत्मदहन करावे लागेल, असा इशारा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दिला होता. मागील तीन वर्षांपासून आर्या पुजारी पोलीस भरतीसाठी प्रशिक्षण घेत आहे. एका समाजसेवी संस्थेच्या माध्यमातून आर्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मॅटने पोलीस पदाच्या अर्जामध्ये तृतीयपंथीयांचा पर्याय सुरू ठेवण्यास राज्य सरकारला सूचना केली. पण सरकारने सदरचा पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही. उलट राज्य शासनाने तृतीयपंथींचा पोलीस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयमध्ये दाखल केली. तृतीयपंथी पर्यायाबाबतचा मॅटने दिलेला नकारात्मक निकाल रद्द करण्याची मागणीही केली. केंद्र व राज्य सरकारचे धोरणच नसल्याने मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने न्यायालयात केला.

हे वाचा >> तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध केला नाही, तर पोलीस भरती प्रक्रियेला स्थगिती देऊ; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा

तोपर्यंत महिला व पुरुष गटाची लेखी परीक्षा होणार नाही?

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला २८ फेब्रुवारीपर्यंत तृतीयपंथीयां शारीरिक चाचण्यांचे निकष तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर राज्य सरकारने निकष तयार केले नाहीत, तर तोपर्यंत इतर महिला व पुरुषांच्या पोलीस लेखी परीक्षेला परवानगी दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ताकीदच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा नियम सरकारने केला नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी लागेल आणि उपरोक्त नियम तयार करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या राज्यभरात महिला व पुरुष उमेदवारांच्या पोलीस भरतीच्या शारीरिक चाचण्या सुरु आहेत.

शारीरिक चाचण्यांचे निकष ठरविणारी समितीमध्ये कोण आहे?

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक चाचण्यांचे निकष ठरविण्यासाठी सरकारने महासंचालक (प्रशिक्षण व विशेष पथके) संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. ज्यामध्ये प्रधान सचिव (गृह), वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक आणि विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव आहेत. ही समिती समाजकल्याण विभागाशी समन्वय साधून शारीरिक चाचणीसाठी लागू असलेल्या सध्याच्या नियमांवर चर्चा करणार आहे. या समितीला निकष व नियमावली ठरविण्यासाठी ३० जानेवरीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. जी आज संपत आहे.

हे ही वाचा >> Police Recruitment: पोलीस भरतीसाठी आलेल्या तृतीयपंथीयाची निराशा; शासनाच्या धोरणनिश्चिती अभावाचा फटका

पुरुष व महिला उमेदवारांसाठी शारीरिक निकष काय?

पोलीस भरतीसाठी उमेदवारांना अनेक शारीरिक चाचण्या द्याव्या लागतात. जसे की पुरुषांसाठी १०० मीटर धावणे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना थोडा अधिक वेळ दिला जातो. जेव्हा शर्यत असते तेव्हा पुरुषांना १६०० मीटर तर महिला उमेदवारांना ८०० मीटर धावणे आवश्यक असते. शारीरिक तपासणीमध्ये महिलांसाठी उंची हा निकष आहे. तर पुरषांसाठी उंची, वजन आणि छातीचे मोजमाप केले जाते. आता सरकारने गठीत केलेल्या समितीला या सर्व निकषांचा विचार करता तृतीयपंथीयांसाठी निकष ठरवावे लागणार आहेत.

समिती कोणत्या घटकांचा विचार करणार?

राज्य सरकारची समिती कर्नाटक, तामिळनाडू आणि बिहार यासारख्या राज्यांनी तयारी केलेली नियमावली तपासून त्याचा संदर्भ देऊ शकते. या राज्यातील पोलीस दलात तृतीयपंथीयांना भरती करुन घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांचे मार्गदर्शक तत्त्वे, सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांनी याच विषयावर दिलेल्या निकालांचा संदर्भ देखील समिती आपल्या अहवालात देऊ शकते. बहुतेक राज्यांमध्ये भरती प्रक्रियेत महिला उमेदवारांना जे निकष लावले आहेत, तेच तृतीयपंथीयांना लावण्यात आले आहेत.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 30-01-2023 at 18:22 IST
Next Story
विश्लेषण: ‘कलकत्ता’, ‘राम के नाम’ ते ‘द मोदी क्वेश्चन’…डॉक्युमेंटरी बॅन भारतासाठी नवा नाही; ५० वर्षांत ५ माहितीपटांवर बंदी!