इच्छापत्र म्हणजे एखादी व्यक्ती आपल्या निधनानंतर आपली मालमत्ता, पैसे आणि इतर संपत्ती कोणाला मिळावी, याबद्दल लिहून ठेवलेला एक कायदेशीर दस्तऐवज होय. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, “माझ्या पश्चात माझ्या कष्टाची कमाई कोणाला मिळावी,” याचा हा लेखी पुरावा असतो. महाराष्ट्र सरकारने १०० रुपयांत नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे, त्याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया.
इच्छापत्र नोंदणी १०० रुपयांत शक्य कशी?
महाराष्ट्र राज्याने इच्छापत्र (विल) नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली असून, अवघ्या १०० रुपयांमध्ये या सर्वांच्या जीवनांतील महत्त्वाच्या दस्ताची नोंदणी आता करता येणार आहे. विशेष म्हणजे कोणतेही मुद्रांक शुल्क लागणार नाही आणि कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेसाठी वकील नेमण्याची आवश्यकता असणार नाही. घर, बचत आणि गुंतवणुकीतून संपत्ती उभारण्यासाठी सामान्यजन अनेक वर्षे कष्ट उपसत असतात. पण मृत्यूनंतर या मालमत्तेचे काय करायचे, हे ठरवण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही. मग त्यावर कुटुंबांमध्ये कटू वाद, दीर्घ कायदेशीर लढाया चालतात. मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मालमत्तेचे वारसा नियोजन आता सोपे आणि अधिक परवडणारे होणार आहे.
राज्यभरात कुठेही…
राज्यभरातील ५१७ उपनिबंधक कार्यालयांपैकी कोणत्याही कार्यालयात केवळ १०० रुपये शुल्क भरून इच्छापत्र नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षणासह संपत्ती हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. इच्छापत्रासाठी कोणतीही वेळमर्यादा नसल्याने असे इच्छापत्र तयार केल्यानंतर कधीही नोंदणी करता येते. इच्छापत्राची नोंदणी करणे अनिवार्य नसले, तरी आता नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
इच्छापत्र नोंदणीची प्रक्रिया कशी?
इच्छापत्र नोंदणीसाठी सर्वप्रथम इच्छापत्राचा मसुदा तयार करावा लागतो. त्यानंतर त्या इच्छापत्रावर दोन साक्षीदारांसमोर स्वाक्षरी करावी लागते. यानंतर संबंधित व्यक्तीने नजीकच्या उपनिबंधक कार्यालयात इच्छापत्र सादर करावे. इच्छापत्र स्वतः तयार केल्याची घोषणा उपनिबंधकासमोर करावी लागते. तसेच ओळख पटवण्यासाठी दोन साक्षीदार आवश्यक असतात. इच्छापत्र नोंदणीसाठी १०० रुपये शुल्क आणि प्रति पान २० रुपये दस्तऐवज हाताळणी शुल्क भरावे लागते. इच्छापत्र करणारी व्यक्ती आणि दोन्ही साक्षीदारांच्या ओळखपत्रांच्या सादर कराव्या लागतात.
गोपनीय राखण्यासाठी
इच्छापत्राबाबत गोपनीयता राखू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी सीलबंद इच्छापत्राची विशेष सुविधा नोंदणी विभागाने सुरू केली आहे. या सुविधेनुसार, इच्छापत्र सीलबंद पाकिटात ठेवून जिल्हा निबंधक कार्यालयात जमा करता येते. यासाठीही १०० रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. इच्छापत्र संबंधित व्यक्ती स्वतः किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे जमा केले जाऊ शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत हे इच्छापत्र पूर्णपणे गोपनीय असते. कोणालाही ते उघडून पाहण्याचा अधिकार नसतो. शिवाय इच्छापत्रात बदल करायचा असल्यास किंवा आधीचे इच्छापत्र माघारी घ्यायचे असल्यास १०० रुपये शुल्क भरून ते परत मिळवता येते. मृत्यूनंतर कुटुंबीय किंवा कायदेशीर वारस जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज करून सीलबंद इच्छापत्र उघडण्याची विनंती करू शकतात. त्यानंतर निबंधक संबंधित कागदपत्राची पडताळणी करून अधिकृत नोंद करतात आणि कायदेशीर वापरासाठी प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून देतात.
इच्छापत्र म्हणजे नेमके काय?
इच्छापत्र (विल) हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जो एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूनंतर आपली मालमत्ता कशी वितरित करायची आहे हे स्पष्ट करतो. यामध्ये मालमत्ता कोणाला मिळेल याची नावे आणि कार्यकारी (एक्झिक्युटर) यांची ओळखही नमूद केलेली असते. कार्यकारी म्हणजे जी व्यक्ती निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असते. या दस्तऐवजात स्व-अर्जित मालमत्तेचा तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेतील व्यक्तीच्या वाट्याचा समावेश असू शकतो.
इच्छापत्र कोणत्या चुका टाळाव्यात?
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, मृत्युपत्र तयार करताना लोक टाळता येण्याजोग्या चुका करतात, त्यामुळेच वारसा हक्काचे अनेक वाद निर्माण होतात. सामान्य चुकांमध्ये मालमत्तेचे अस्पष्ट वर्णन करणे, लग्न किंवा घटस्फोटानंतर मृत्युपत्रात बदल न करणे, मृत्युपत्राची अंमलबजावणी करणाऱ्याचे नाव न देणे किंवा कुटुंबातील सदस्यांना सापडणार नाही अशा ठिकाणी दस्तऐवज लपवून ठेवणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. बऱ्याचदा वारसदारांना साक्षीदार म्हणून उभे केले जाते, यामुळे नंतर कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, मालमत्ता नियोजन महाग किंवा गुंतागुंतीचे आहे, असे लोकांना वाटत असल्यामुळे ते अनेकदा पुढे ढकलले जाते. परंतु, आता मृत्युपत्र तयार करणे आणि ते सुरक्षित ठेवणे अत्यंत कमी खर्चात करता येते.
इच्छापत्र कोण करू शकते?
कोणतीही सज्ञान व्यक्ती (१८ वर्षांवरील), जिची मानसिक स्थिती स्थिर आहे आणि जी स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. इच्छापत्राची नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही, परंतु भविष्यातील कायदेशीर कटकटी टाळण्यासाठी नोंदणी करणे नेहमीच फायदेशीर ठरते. जिवंत असेपर्यंत तुमच्या इच्छापत्रात कितीही वेळा बदल करू शकता. नवीन इच्छापत्र तयार केल्यास जुने आपोआप रद्द ठरते. इच्छापत्र साध्या कागदावरही लिहिता येते; त्यासाठी स्टॅम्प पेपरचीच गरज असते असे नाही.
इच्छापत्राचे महत्त्वाचे घटक कोणते?
मालमत्तेचा तपशील : स्थावर (घर, जमीन) आणि जंगम (सोने, रोख रक्कम, शेअर्स) मालमत्तेची पूर्ण माहिती.
लाभार्थी : ज्यांना संपत्ती मिळणार आहे त्यांची नावे.
साक्षीदार : इच्छापत्रावर किमान दोन साक्षीदारांच्या सह्या असणे अनिवार्य आहे.
स्वाक्षरी : इच्छापत्र करणाऱ्या व्यक्तीची स्पष्ट स्वाक्षरी किंवा अंगठा.
तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
इच्छापत्राची नोंदणी करणे पूर्वीसुद्धा सक्तीचे नव्हते. नोंदणी न केलेले इच्छापत्रसुद्धा ग्राह्य ठरते. जर पहिल्या इच्छापत्राची नोंदणी केली तर नंतरच्या अथवा सुधारित इच्छापत्राची नोंदणी करणे भाग ठरेल. इच्छापत्राद्वारे व्यक्ती कोट्यवधींची संपत्तीचे नियोजन करत असतो, त्यामुळे त्या दस्तासाठी शुल्क नाममात्र अथवा जास्त असले तरी काही विशेष फरक पडणार नाही. मात्र नोंदणी केल्यामुळे ते सुरक्षित राहू शकेल. नाममात्र शुल्क असल्याने अधिकाधिक नागरिकांमध्ये इच्छापत्राबाबत जागरूकता निर्माण झाली, तर ते अधिक उपयुक्त ठरेल. – दीपक टिकेकर, ज्येष्ठ सनदी लेखापाल
इच्छापत्र हा अतिशय सोपा व स्वस्त दस्त आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सजग राहून ते करून घेणे फायदेशीर आहे. इच्छापत्र करताना जरी वकिलांची गरज नसली तरी, हा महत्त्वपूर्ण दस्त असल्याने काळजीपूर्वक तयार करावा आणि त्यात त्रुटी राहू नये यासाठी निष्णात वकिलाची मदत घेणे गरजेचे आहे. इच्छापत्रात कितीही वेळा बदल करता येणे शक्य आहे आणि अद्ययावत तारखेचा दस्तच ग्राह्य मानला जाईल. – ॲड. रोहित एरंडे, पुणे</strong>
