रेरा कायदा रद्द करणे हाच उपाय?

रेरा कायदा काय आहे?

देशात सुरू असलेल्या सर्व गृहप्रकल्पांना लागू होणारा स्थावर संपदा म्हणजेच रेरा कायदा हा १ मे २०१६ रोजी संपूर्ण देशात अमलात आला. त्यानुसार संबंधित राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणांतर्गत गृहप्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. निवासयोग्य दाखला मिळालेल्या प्रकल्पांना रेरा कायदा लागू नाही.

याशिवाय ५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी भूखंडावरील गृहप्रकल्प किंवा आठपेक्षा कमी सदनिका असलेल्या गृहप्रकल्पांनाही हा कायदा लागू नाही. या कायद्यानुसार विकासकाने गृहप्रकल्पाची नोंदणी केली की, त्याला वेळोवेळी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. त्याला घराच्या ताब्याची तारीखही नमूद करावी लागते.

याशिवाय सदर प्रकल्पासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडून या खात्यात घरखरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम जमा करणे आणि ही सर्व रक्कम प्रकल्पावरच खर्च करणे बंधनकारक आहे. खरेदीदाराला वेळेत ताबा न दिल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. एकूणच घरखरेदीदारांना संरक्षण देणारा कायदा असेच याचे स्वरूप आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी हिमाचल प्रदेशमधील एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना रेरा कायद्याच्या उपयुक्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. रेरा प्राधिकरणे विकासकांना फायदेशीर ठरण्यापलीकडे काहीही करीत नाहीत. ही प्राधिकरणे म्हणजे सेवानिवृत्त सनदी अधिकार्यांची पुनर्वसन केंद्रे बनली आहेत. ती बरखास्त केली तरी आमची काहीही हरकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशीच प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२४ मध्येही दिल्लीतील एका प्रकरणात व्यक्त केली होती.

ही वेळ का आली आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाला पडला, तोच प्रश्न आज सामान्य घर खरेदीदाराला कधीच पडला आहे. रेरा कायद्यानुसार प्रस्थापित प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करायची. महिनोमहिने सुनावणीची प्रतीक्षा करायची. अनुकूल आदेश मिळालाच तर वसुली आदेशाची वाट पाहायची. वसुली आदेश मिळाला तर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारवाई करून वसुली करून द्यावी, अशी अपेक्षा धरायची.

शेवटी निराश व्हायचे, याची घर खरेदीदारांना सवय झाली आहे. रेरा प्राधिकरण सक्षम व्हावे व विकासकावर वचक निर्माण करणारे नियामक व्हावे, असे वाटत असेल तर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करीत केंद्र सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.

ग्राहक पंचायतीचा आक्षेप काय आहे?

रेरा कायद्यानुसार, रेरा अध्यक्षांची नेमणूक करणार्‍या निवड समितीचे अध्यक्ष हे प्रत्येक राज्यातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी नेमलेले न्यायाधीशच असतात, हे सरन्यायाधीश विसरले असावेत. यापुढे तरी निवृत्त सनदी अधिकारी रेरा अध्यक्ष म्हणून नेमण्याऐवजी अनुभवी वास्तुशास्त्रज्ञ वा बांधकाम क्षेत्रातील अनुभवी तज्ञ या पदावर नेमले जातील याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना सरन्यायाधीशांनी द्याव्यात, अशी प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केली आहे. रद्द करण्याऐवजी रेरा अधिक कठोर करता येऊ शकतो, असेही म्हटले आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

देशात सर्वाधिक गृह प्रकल्पाची नोंदणी असलेले महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. राज्यात ५१ हजार १५३ प्रकल्पांची नोंद झाली असून त्यापैकी ४८ हजार ७७७ हे निवासी प्रकल्प आहेत. सुमारे ४५ लाख ८० हजार ३८८ इतकी घरे या अंतर्गत नोंदली गेली आहेत. त्या खालोखाल तामिळनाडू (३० हजार १४३) आणि नंतर गुजरातचा (१५ हजार ९९०) क्रमांक लागतो.

आंध्र प्रदेश (पाच हजार ८७५), मध्य प्रदेश (पाच हजार ७२४), तेलंगणा (नऊ हजार ७०२) ही राज्ये वगळली तर इतरांनी पाच हजारांचा टप्पा ओलांडलेला नाही. अरूणाचल प्रदेश, मणीपुर, मिझोराम, मेघालय, सिक्किम या राज्यात शून्य प्रकल्प नोंदले गेले आहेत. नागालँडने प्राधिकरणाची स्थापना केलेली नाही. असे असले तरी खरेदीदारांची व्यथा वेगळी आहे.

घरखरेदीदारांच्या व्यथा काय?

नुकसानभरपाईचे आदेश मिळतात. परंतु प्रत्यक्षात भरपाई मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महारेराचा विचार केला गेला तर, आतापर्यंत जारी केलेल्या ७९२ कोटींच्या वसूली आदेशांपैकी २७० कोटी वसूल झाले आहेत.

उर्वरित ५५२ कोटींच्या थकबाकीपैकी १०३ कोटी रुपये राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरणात अडकले आहेत तर सुमारे २०० कोटींचे वसूली आदेश जिल्हाधिकार्यांनी परत केले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात २१९ कोटींची वसुली बाकी असल्याचा दावा महारेराने केला आहे. परंतु ही वसूली कधी होणारच नाही अशी परिस्थिती आहे. घर खरेदीदारांनाही याच मुद्द्यावर स्पष्टीकरण हवे आहे. परंतु रेरा स्थापन होऊन नऊ वर्षे झाली तरी शासन देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

यावर उपाय काय?

रेरा कायद्यात अनेक ग्राहकाभिमुख तरतुदी आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना काही रेरा अध्यक्ष विकासकांचे संरक्षण करत असतील तर त्यांना सेवामुक्त करणे योग्य होईल. त्यासाठी सरन्यायाधीशांनी काही मार्ग सुचवला तर ते सयुक्तिक ठरेल. रेरा कायदा रद्द करण्याने सर्वच विकासकांना मोकळे रान मिळणार आहे. रेरामुळे या व्यवहारात आज बर्र्यापैकी पारदर्शकता आली आहे.

रेरा कायद्यामुळे आज अनेक घर खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. रेरा अध्यक्षांच्या अयोग्य नेमणुका आणि त्यांच्यावर असलेले विकासकांचे वर्चस्व हे रेरा कायदाच रद्द करण्याचे कारण किंवा निमित्त होऊ शकत नाही. रेरा अधिक सक्षम करणे हाच यावर उपाय होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांना वाटते.

nishant.sarvankar@expressindia.com