नोकरी सोडताच आता दोन दिवसांत होणार सर्व हिशोब; नव्या कामगार कायद्यातला हा बदल माहितीये का?

नवीन कामगार कायद्याचा कसा फायदा होणार?

नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतरचा एक महत्त्वाचा बदल फुल अँड फायनल पेमेंट (एफएनएफ) संबंधित आहे. कंपनी कर्मचाऱ्याला त्यांचे फुल अँड फायनल पेमेंट देण्यास अनेक महिन्यांचा वेळ लावायची, परंतु आता त्यांना दोन कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण आणि अंतिम पगार देणे बंधनकारक आहे. पूर्वी काही कंपन्या अंतिम कामाच्या दिवशी फुल अँड फायनल पेमेंट देत असत, तर काही सुमारे ३० दिवसांच्या कालमर्यादेत पैसे देत असत. याचे कारण असे होते की, एखादा कर्मचारी नोकरी सोडतो तेव्हा ग्रॅच्युइटी, त्याच्या सुट्ट्या अशा अनेक गोष्टी गृहीत धरल्या जायच्या, त्यामुळे कंपन्या कायद्याचे पालन होत आहे की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी बऱ्याचदा सर्व गोष्टींची थकबाकी एकाच वेळी देत असत.

नवीन कामगार संहितेअंतर्गत फुल अँड फायनल पेमेंटमध्ये काय बदल झाले?

‘बीटीजी अद्वाया’ या संस्थेचे भागीदार अर्जुन पालेरी यांच्या मते, नवीन वेतन संहिता सर्व प्रकारच्या नोकरीच्या परिस्थितीत समानता आणते. ‘मजुरी संहिता २०१९’ च्या कलम १७(२) नुसार, आता सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या दोन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत त्यांचे अंतिम वेतन (ग्रॅच्युइटीसारख्या काही वैधानिक देयके वगळता) मिळणे आवश्यक आहे. ही तरतूद कधी लागू होते…

• स्वेच्छेने राजीनामा देण्यासह नोकरी सोडण्याच्या सर्व प्रकारांना लागू होते.
• ही तरतूद सर्व कर्मचाऱ्यांना समानपणे लागू होते, यात पगार किती हे पाहिले जात नाही.
• पूर्वीची वेतनावर आधारित मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.

लक्ष्मीकुमारन अँड श्रीधरन ॲटर्नीजचे कार्यकारी भागीदार आशीष फिलिप यांनी पालेरी यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. ते म्हणाले, वेतन संहितेनुसार कर्मचाऱ्याचा राजीनामा, बडतर्फी, कामावरून काढून टाकणे किंवा कपात यांपैकी काहीही झाल्यास, नियोक्त्यांनी आता दोन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत संपूर्ण वेतन वितरीत करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण आणि अंतिम थकबाकीसाठी असलेल्या पूर्वीच्या ३० दिवसांच्या कालमर्यादेत ही मोठी कपात आहे. पालेरी म्हणतात की, सध्या अंतिम वेतनाचे सेटलमेंट कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या कामाच्या दिवसानंतर अनेक आठवडे, तर कधीकधी महिन्यांपर्यंत लांबते. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना फुल अँड फायनल पेमेंट मिळण्यासाठी जास्त काळ वाट पाहावी लागते, ही विशेषतः दीर्घकाळ काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी रक्कम असू शकते.

पालेरी पुढे म्हणतात, “अशा दीर्घकाळ चालणाऱ्या सेटलमेंट कालावधीचा कर्मचाऱ्यांच्या करिअर बदलाच्यावेळी आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम होतो. नवीन नियमानुसार, नियोक्त्यांना शेवटच्या कामाच्या दिवसानंतर दोन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत अंतिम वेतन देणे बंधनकारक आहे. ही पद्धत सध्याच्या पद्धतींपेक्षा खूप वेगवान आहे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हे अत्यंत फायदेशीर आहे.”

फुल अँड फायनल पेमेंटच्या कालमर्यादेत हा बदल करण्याची गरज का भासली?

आशीष फिलिप यांच्या मते, या बदलाचा उद्देश लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळवून देणे आहे आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. फिलिप म्हणतात, “कालमर्यादेतील कपातीमुळे कंपन्या ही थकीत रक्कम जास्त काळ रोखून ठेवू शकत नाही. परंतु, केवळ दोन दिवसांत फुल अँड फायनल पेमेंट करण्यासाठी नियोक्त्यांना अनेक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. यामध्ये विशेषतः दूरस्थ कामकाजाच्या सेटअपमध्ये म्हणजेच वर्क फ्रॉम होम सेटअपमध्ये कर्मचाऱ्यांनी कंपनीची मालमत्ता आणि इतर गोपनीय डेटा परत न केल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात.”

जेएसए कंपनीच्या भागीदार सोनाक्षी दास यांच्या मते, आजवर नियोक्ते अनेकदा फुल अँड फायनल पेमेंट करण्यापूर्वी अनेक अटी लादत असत. पूर्वीच्या कायद्यांनुसार, जसे की पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, १९३६ अंतर्गत बाहेर पडण्याच्या परिस्थितीत वेतन जारी करण्याशी जोडलेल्या अटी आणि कालमर्यादा, लागू वेतन मर्यादा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या काही विशिष्ट विभागांनाच मर्यादित होत्या. नवीन नियमावली वेतनाच्या आधारावर किंवा केलेल्या कामाच्या स्वरूपावर कोणताही भेदभाव न करता सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होते.”

फिलिप म्हणतात की, कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यास आणि नियोक्त्याने कपात किंवा बडतर्फी केल्यास, सेटलमेंटसाठीच्या कालमर्यादा वेगळ्या असाव्यात. ते म्हणतात: “निर्वाह भत्ता दोन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत दिला जाऊ शकतो, परंतु नियोक्त्यांना बाहेर पडण्याच्या औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर पूर्वीच्या ३० दिवसांच्या कालमर्यादेत फुल अँड फायनल पेमेंट करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.”

दुसरीकडे दास असे म्हणतात की, “नियमांतील हा बदल अचानक नोकरी गमावल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्वरित आर्थिक आधार देण्याचा सरकारचा उदात्त उद्देश दर्शवते. एवढेच नाही तर हा कायदा एक पाऊल पुढे टाकून हे सुनिश्चित करतो की, राजीनाम्याच्या बाबतीतही कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर आर्थिक आधार वंचित ठेवले जाऊ नये.” दास यांनी पुढे म्हटले, “हे नियम प्रत्यक्षात उतरवताना येणारी व्यावहारिक आव्हाने पाहणे बाकी आहेत. कंपन्यांना अंतर्गत पगार प्रक्रियांचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल, जेणेकरून ते वेतन संहितेअंतर्गत असलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करणार नाहीत.”