राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP) शालेय शिक्षणाचा अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा (NCF) राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) प्रसिद्ध केला आहे. पुढील वर्षीपासून हा आराखडा लागू केला जाऊ शकतो. त्याप्रमाणे इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागणार आहेत; त्यापैकी दोन भारतीय भाषा असतील तर अकरावी आणि बारावीसाठी दोन भाषा शिकाव्या लागतील, ज्यापैकी एक भारतीय भाषा असेल. बुधवारी (२३ ऑगस्ट) नवा शैक्षणिक आराखडा जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार भारतीय भाषांना शालेय अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य घटक बनवले गेले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना विविध विषयांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य देत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी हा नवा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शिक्षण मंत्रालयाने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. मूल्यांवर भर देण्यात आलेल्या या आराखड्यात ज्ञानविषयक दृष्टिकोन ठेवून आशय, भाषा शिक्षण, अध्यापनात साधने, स्रोतांचा उपयोग आणि तत्त्वज्ञानाचा आधार दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पूर्वी २००५ मध्ये काँग्रेस सत्तेत असताना अभ्यासक्रम आराखडा बदलण्यात आला होता. एप्रिल २०२३ मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्याचा ६४० पानांचा मसुदा जाहीर करण्यात आला होता. त्यात सुधार केल्यानंतर आता ६०० पानांचा नवा आराखडा सादर करण्यात आला आहे.

pune , aicte, vernacular language
तंत्रशिक्षण संस्थांतील अध्यापनात आता स्थानिक भाषेचा अधिकाधिक वापर… काय आहे महत्त्वाचा निर्णय?
Selection list of eligible students for NMMMS scholarship announced Pune
 ‘एनएमएमएमएस’ शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर… किती विद्यार्थ्यांना मिळाली शिष्यवृत्ती?
idea of ​​educational institutes
बीबीए, बीसीएबाबत शिक्षण संस्थांची नवी शक्कल… होणार काय?
10th students will get extra marks What is the reason
दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुण मिळणार? काय आहे कारण? वाचा…

अग्रलेख: शैक्षणिक कल्पनाविस्तार!

या आराखड्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे

  • मसुद्यातील सुधारीत तरतुदीनुसार शालेय शिक्षणाला चार गटात विभागण्यात आले आहे. (फाऊंडेशनल) पहिला टप्पा (पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता दुसरी) या गटातील विद्यार्थ्यांचे वय ३ ते ८ वर्षांपर्यंत असावे, दुसरा टप्पा (इयत्ता दुसरी ते पाचवी) या गटातील विद्यार्थ्यांचे वय ८ ते ११, तिसरा टप्पा (इयत्ता सहावी ते आठवी) विद्यार्थ्यांचे वय ११ ते १४ आणि चौथा टप्पा (इयत्ता नववी ते दहावी) विद्यार्थ्यांचे वय १४ ते १८ असावे, असे सांगण्यात आले आहे.
stages
नवीन आराखड्यानुसार बारावीपर्यंतचे शिक्षण चार टप्प्यात विभागण्यात आले आहे.
  • तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत दोन भारतीय भाषा शिकवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दहावीपर्यंत तीन भाषा शिकवण्याची तरतूद असून यापैकी दोन भाषा स्थानिक भारतीय असाव्यात, असे बंधन घालण्यात आले आहे.
  • दुसऱ्या टप्प्यात भाषांव्यतिरिक्त गणित, कला, शारीरिक शिक्षण, विज्ञान, समाजशास्त्र आणि व्यावसायिक शिक्षण हे विषय विद्यार्थ्यांनी शिकणे अपेक्षित आहे.
  • इयत्ता नववी आणि दहावीला पर्यावरण शिक्षण हा विषय जोडला जाईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्यातील प्रत्येक टप्प्यावरील विषय

विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आणि विषयांमध्ये कोणकोणते कौशल्य साध्य करायची आहेत, याचीही यादी देण्यात आलेली आहे. उदाहरणार्थ, तिसऱ्या टप्प्यात (सहावी ते आठवी) सामाजिक विज्ञानाला विषयानुरूप विभागण्यात आले आहे. इतिहास, राज्यशास्त्रापासून तत्त्वज्ञानापर्यंत अनेक विषय या ठिकाणी देण्यात आले आहेत. (आकृतीमध्ये पहा) तीन भाषांची सक्ती करण्यामागे विद्यार्थ्यांचे संभाषण, लेखण आणि चर्चा करण्याचे कौशल्य विकसित व्हावे, हा यामागचा हेतू आहे.

  • अकरावी आणि बारावीसाठी दोन भाषा शिकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यापैकी एक भारतीय भाषा असेल. या चौथ्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेने चार किंवा पाच विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. वाणिज्य, विज्ञान किंवा मानवतावादी यापैकी कोणत्याही शाखेतील विषय विद्यार्थी निवडू शकतात. पूर्वीसारखे दहावीनंतर कला, वाणिज्य किंवा विज्ञान यापैकी एकच शाखा निवडण्याची सक्ती न करता आता विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या आवडीनुसार आंतरशाखीय विषय निवडीची मुभा देण्यात आली आहे.

म्हणजे उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्याने भाषेसाठी इंग्रजी किंवा संस्कृत विषय घेतल्यानंतरही त्याला इतिहास, पत्रकारिता, गणित आणि बागकाम हे विषय घेता येऊ शकतील.

दहावी, बारावीच्या परीक्षा वर्षांतून दोनदा; अकरावी-बारावीला दोन भाषांची सक्ती, शालेय शिक्षणाचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध

  • या आराखड्यात दहावी आणि बारावीसाठी एका वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याची शिफारस केली आहे. यापैकी ज्या परिक्षेत चांगले गुण मिळतील तेच निकालपत्र ग्राह्य धरण्याची मुभाही विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे. सध्यातरी बारावीच्या परीक्षा या वार्षिक पद्धतीने घेतल्या जाणार असल्या तरी आगामी काळात परीक्षापद्धतीने हळूहळू बदल करून सेमिस्टर पद्धत (सत्र परीक्षा) स्वीकारण्याची शिफारस आराखड्यात करण्यात आलेली आहे. सेमिस्टर पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षा देण्याची परवानगी देण्यात येईल.
board exam two times
दहावी, बारावीची परीक्षा दोनदा होण्याबद्दलचे सुतोवाच

दोन मसुद्यामधील विसंगती

दरम्यान, राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्याच्या सुधारित मसुद्यानुसार इयत्ता दहावीपर्यंत दोन भारतीय भाषांसह तीन भाषा शिकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे; तर जुन्या मसुद्यात इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवीपर्यंत तीन भाषा (R1, R2 आणि R3) आणि नववी आणि दहावीसाठी दोन भाषा (R1 and R2) शिकण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

R1 ही मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असेल, R2 कोणतीही भाषा असू शकते (इंग्रजीदेखील) आणि R3 म्हणजे R1 किंवा R2 वगळून कोणतीही भाषा. R1, R2 आणि R3 निवडण्यासाठी राज्य सरकार आणि शैक्षणिक मंडळांना स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. तसेच जुन्या मसुद्यामध्ये इयत्ता अकरावी आणि बारावीसाठी भाषा हा विषय वैकल्पिक ठेवण्यात आला होता.

द इंडियन एक्सप्रेसला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार हजार संस्थांच्या अभिप्रायानंतर भारतीय भाषांबद्दल मसुद्यात बदल करण्यात आले आहेत. सुधारित मसुद्यात सध्या तरी वार्षिक पद्धतीला अनुकूलता दर्शवली आहे. राज्यांनी सेमिस्टर पद्धतीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यावर आक्षेप व्यक्त केल्यानंतर हा बदल सुचविला आहे.

यापुढे काय?

विविध विषयांसंदर्भातील पाठ्यपुस्तकांचा विकास करण्यासाठी एनसीएफकडून आराखडा सादर करण्यात आला आहे. एनसीएफने इयत्ता तिसरी ते १२ वी पर्यंतच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल सूचविल्यानंतर एनसीईआरटीने १९ सदस्यांची समिती स्थापन केली असून ही समिती पाठ्यपुस्तक आणि पूरक साहित्याची रचना करेल. यासाठी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचीही मदत घेण्यात येईल.

नवीन पाठ्यपुस्तके २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सादर होण्याची शक्यता आहे, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच जाहीर केले होते. सध्या अभ्यासक्रमात असलेली पाठ्यपुस्तके राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा २००५ नुसार तयार करण्यात आली होती.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा हे दोन्हीही राज्यांवर बंधनकारक नाही. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने नुकतेच जाहीर केले की, ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणार नाहीत.