Right to Vote Fundamental Right Debate: मतदानाचा अधिकार मूलभूत असावा की नाही? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेल आणि राजाजींमध्ये नक्की काय वाद झाला होता?

वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी या संदर्भातील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सांगताना आठवण करून दिली की, संविधान सभेने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्याक आणि आदिवासी व वगळलेल्या क्षेत्रांसाठी सल्लागार समिती’ स्थापन केली होती. या समितीने मतदानाच्या अधिकाराच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा केली होती.

मतदानाचा अधिकार मूलभूत अधिकार नाही

दुसरीकडे, देशातील न्यायालयांनीही या मुद्द्यावर वेळोवेळी आपले मत नोंदवले आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हे मूलभूत अधिकार नसून, ते कायद्याने दिलेले (Statutory Rights) अधिकार आहेत. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार यांच्यात एक स्पष्ट फरक आहे; हे दोन्ही अधिकार कायद्याने दिलेले असले तरी ते पूर्णपणे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्य करतात.

हे तर केवळ वैधानिक अधिकार…

निकालपत्रात या मुद्द्यावर अधिक स्पष्टता आणताना खंडपीठाने नमूद केले की, “मतदानाचा अधिकार किंवा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हे दोन्हीही मूलभूत अधिकार नाहीत, ही बाब आता पूर्णपणे सुस्थापित झाली आहे. ‘ज्योती बसू आणि इतर विरुद्ध देबी घोषाल आणि इतर’ तसेच ‘जावेद आणि इतर विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर’ या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, हे अधिकार पूर्णपणे वैधानिक (Statutory) स्वरूपाचे आहेत. म्हणजेच, कायद्याने ठरवून दिलेल्या चौकटीत आणि जितक्या मर्यादेत ते नागरिकांना प्रदान केले आहेत, तितक्याच मर्यादेत ते अस्तित्वात राहू शकतात.”

संविधान सभेतील पहिली चर्चा आणि डॉ. आंबेडकरांची भूमिका

संविधान तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मांडणाऱ्या ऐतिहासिक ‘उद्दिष्ट ठरावाच्या’ (Objectives Resolution) मूळ मसुद्यात प्रौढ मताधिकाराचा उल्लेख नव्हता. अगदी त्यानंतरच्या चर्चांमध्येही भारतीय लोकशाहीचा पाया म्हणून सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची गरज सुरुवातीला मांडलेली नव्हती. मात्र, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार समितीने स्थापन केलेल्या ‘मूलभूत अधिकार उपसमितीने’ जो पहिला मसुदा तयार केला, त्यात मतदानाचा अधिकार हा चक्क मूलभूत अधिकार म्हणून सुचवण्यात आला होता. परंतु, मुख्य सल्लागार समितीने स्वतः या प्रस्तावाला थेट मान्यता दिली नाही आणि हा संवेदनशील मुद्दा अंतिम निर्णयासाठी संपूर्ण संविधान सभेनेच निकाली काढावा, असे ठरवले.

बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका

या संदर्भात सल्लागार समितीची एक महत्त्वाची बैठक २१ एप्रिल १९४७ रोजी सकाळी तत्कालीन काऊन्सिल हाऊसच्या काऊन्सिल चेंबरमध्ये (जुने संसद भवन) पार पडली. या बैठकीत ‘निवडणूक आयोग’ स्थापन करणे आणि ‘मताधिकाराचे नियमन तसेच प्रौढ मताधिकाराचा प्रश्न’ यावर सखोल चर्चा झाली. समितीला याविषयी बंधनकारक शिफारसी करण्याचा अधिकार आहे का, की हा विषय थेट संविधान सभेकडे सोपवावा, यावर सदस्य विचारमंथन करत होते. याच वेळी भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी मूळ मुद्द्याला हात घालत प्रश्न उपस्थित केला की, “आपण याला मूलभूत अधिकार करायचे, की भविष्यात तयार होणाऱ्या मताधिकारविषयक नियमांवर सोडून द्यायचे?” यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत उत्तर दिले, “तो मूलभूत अधिकारच असू द्या.”

बाबासाहेबांच्या विचारांना समर्थन

मात्र, या विचारसरणीला तत्कालीन अंतरिम सरकारमधील शिक्षणमंत्री सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) यांनी विरोध केला. हा विषय मूलभूत अधिकारांचा सामान्य भाग असू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पश्चिम बंगालचे प्रतिनिधित्व करणारे पी. आर. ठाकूर यांनीही त्याला दुजोरा देत, हा मुद्दा संपूर्ण संविधान सभेने चर्चेला घ्यावा आणि समितीच्या काही सदस्यांनीच हा अधिकार स्वतःकडे घेऊ नये, असे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या भूमिकेला ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्सच्या नेत्या हंसा मेहता यांचा भक्कम पाठिंबा मिळाला. “मताधिकार हा मूलभूतच आहे” आणि तो “केंद्राच्या अखत्यारीत राहणे अधिक योग्य ठरेल,” असे सांगत त्यांनी आंबेडकरांच्या विचारांचे समर्थन केले.

डॉ. आंबेडकर ठाम पण ‘राजाजीं’चा सावधगिरीचा इशारा

संविधान सभेच्या या बैठकीत मतदानाच्या अधिकारावरून दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपली बाजू ठामपणे मांडताना अधोरेखित केले की, संविधान सभा विविध समित्यांकडून तिच्याकडे पाठवलेल्या शिफारसींवर नक्कीच विचार करेल; पण मुख्य मुद्दा मताधिकाराचा आहे. ते अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हणाले, “मताधिकार हा मूलभूत अधिकारच आहे आणि तो लोकशाही संविधानातील सर्वात प्रमुख व पायाभूत घटक आहे.” बिहारमधून निवडून आलेले बाबू जगजीवन राम यांनी आंबेडकरांच्या या भूमिकेला भक्कम पाठिंबा दिला. नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असावा की नाही, याचा मूळ निर्णय येथे उपस्थित सदस्य घेऊ शकतात आणि मतदानासंबंधीचे इतर तांत्रिक तपशील नंतर संविधान सभेकडे सोपवता येतील, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा…- वल्लभभाई पटेल

या चर्चेदरम्यान बिकानेर संस्थानचे प्रतिनिधित्व करणारे के. एम. पणिक्कर यांनी या विषयावर सदस्यांमध्ये मतभेद नाहीत असे सांगत, पुढील आवश्यक बदलांसाठी हा विषय ठेवता येईल असे नमूद केले. त्यावर समितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा आक्षेप केवळ ‘तांत्रिक तपशिलांवर’ आहे, प्रौढ मताधिकाराच्या मूळ संकल्पनेवर नाही. पटेल सदस्यांना आश्वस्त करत म्हणाले, “तुम्हाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा, तो अर्थातच मूलभूत अधिकार आहे.”

राजाजींचा आक्षेप

मात्र, राजाजी या नावाने लोकप्रिय असलेले सी. राजगोपालाचारी यांनी या विषयावर एक वेगळा आणि महत्त्वाचा घटनात्मक पेच मांडला. सर्व घटक राज्ये आणि प्रांतांचे पूर्ण प्रतिनिधित्व नसताना अशा प्रकारचा व्यापक आराखडा ठरवण्याबाबत त्यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, जर आपण याला आत्ताच मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली, तर भविष्यात जोडल्या जाणाऱ्या घटक राज्यांवरही ते स्वीकारण्याचे कायदेशीर बंधन येईल. राजाजी म्हणाले, “हीच ती मूळ अडचण होती, जी आपण टाळू इच्छित होतो… अशा प्रकारे आपण संघराज्याचे संविधान तयार करण्याच्या मुख्य कामाबाबत आधीच अंतिम निर्णय देऊन टाकत आहोत, ज्यावर पुढे आक्षेप घेतला जाऊ शकतो.” प्रत्येक लोकशाही राज्यात सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार हा ‘नैसर्गिक अधिकार’ मानला जाऊ शकतो, हे मान्य करत त्यांनी शेवटी असे नमूद केले की, मताधिकाराच्या अगदी सखोल तपशीलात जाणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांची मांडणी करणाऱ्या या समितीच्या मर्यादित कार्यक्षेत्राच्या पलीकडे जाण्यासारखे होईल.

आंबेडकर-राजाजी युक्तिवाद

प्रौढ मताधिकारासंबंधीच्या या कलमाला आपण मोठे महत्त्व देत असल्याचे सांगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी युक्तिवाद केला की, समितीने हे कलम मंजूर केले, तरी त्याचा अर्थ “आपण संविधान सभेला या प्रश्नाचा पुनर्विचार करण्यापासून रोखले आहे” असा होत नाही.

निवडणूक आयोगाची संकल्पना मांडणी

याच चर्चेत निवडणूक आयोगाचा पहिला उल्लेख झाल्याचे दिसते. डॉ. आंबेडकर यांनी सांगितले की, या मूलभूत कलमात मांडलेल्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांपैकी एक प्रस्ताव असा आहे की, निवडणुका “त्या काळच्या सरकारच्या हातातून काढून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या एका स्वतंत्र संस्थेमार्फत घेतल्या पाहिजेत. आपण तिला येथे निवडणूक आयोग म्हणू शकतो.” मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक घटक राज्यालाही स्वतःचा आयोग नेमता येऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.

विधिमंडळासाठी थेट मतदानाचा अधिकार

यावर राजाजींनी उत्तर दिले की, निवडणुका कशा पार पाडाव्यात, याबाबत आंबेडकरांच्या प्रस्तावाशी सर्व जण सहमत होतील; मात्र वादाचा एकमेव मुद्दा असा आहे की, मतदानाचा अधिकार मूलभूत अधिकार करायचा का, हा प्रश्न संविधान सभेच्या विचारार्थ सोडावा की नाही. त्यांचे म्हणणे होते की, संघ विधिमंडळाची निवड सर्व नागरिकांच्या थेट मतदानातूनच होईल, असे गृहीत धरता येत नाही. “ते संघराज्यीय संविधान असू शकते. निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने होऊ शकते. संघ सरकार अप्रत्यक्षरीत्या स्थापन होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला किंवा कोणत्याही वर्णनातील प्रत्येक व्यक्तीला विधिमंडळासाठी थेट मतदानाचा अधिकार असेल, असे आपण गृहीत धरू शकत नाही,” असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

निवडणुका थेट की, अप्रत्यक्ष?

त्यांच्या मते, आधी हे ठरवणे आवश्यक होते की निवडणुका थेट होणार की अप्रत्यक्ष. कारण प्रौढ मताधिकाराचा दावा थेट निवडणुकांच्या बाबतीतच करता येऊ शकतो. आंबेडकर यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, समितीच्या शिफारसी संपूर्ण संविधान सभेसमोर मांडल्या जातील आणि त्यात बदल करण्याचा मार्ग खुला राहील.

सरदार पटेल आणि गोविंद बल्लभ पंत यांचा समेटाचा प्रयत्न, मात्र आंबेडकर तत्त्वांवर ठाम

या ऐतिहासिक चर्चेत सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “योग्य संरक्षणात्मक तरतुदी, प्रौढ मताधिकार, मुक्त निवडणुका आणि मतदानाची गुप्तता राखली जाणे” या सर्व गोष्टींशी ते पूर्णपणे सहमत आहेत. मात्र, त्यांच्या मते मूळ प्रश्न एकच होता, तो म्हणजे “या सर्व गोष्टींचा समावेश थेट ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणून करायचा का?” त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत मार्मिक मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, जर समितीचा अहवाल या मताधिकाराचा मूलभूत अधिकारांत समावेश न करताच संविधान सभेकडे गेला, तर भविष्यात असा चुकीचा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की, समितीने या विशिष्ट अधिकाराला मान्यता दिली नाही किंवा तो फेटाळला.

राज्यांच्या भूमिकेनुसार बदल

डॉ. आंबेडकर पुढे म्हणाले, “हे कलम ठेवण्यास मी पूर्णपणे तयार आहे; पण राज्यांच्या भूमिकेनुसार त्यात काही बदल करावे लागू शकतात, या वास्तवाची आपल्याला जाणीव आहे, अशी भर आपण त्यात घालू शकतो. मात्र, येथे ज्या स्वरूपात हा अधिकार मांडला आहे, तो या समितीच्या पूर्ण अधिकारासह आणि पाठिंब्यासह पुढे गेला पाहिजे.”

संविधान तत्त्वांशी तडजोड नाही- डॉ. आंबेडकर

या कायदेशीर पेचावर युनायटेड प्रोव्हिन्सेसचे प्रतिनिधी गोविंद बल्लभ पंत यांनी एक समेटाचा मार्ग सुचवला. हे कलम ‘मूलभूत अधिकारांचा भाग’ म्हणून न मांडता, अध्यक्षांच्या पत्रात समाविष्ट करून संविधान सभेकडे पाठवले, तर आंबेडकरांचा मूळ उद्देश साध्य होणार नाही का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. समितीने संविधान तयार करताना “काही विशिष्ट तत्त्वांची” शिफारस केली आहे, असे नमूद करून मूळ मजकूर जसाच्या तसा ठेवण्याचा पंत यांचा प्रस्ताव होता, ज्याला सरदार पटेलांनीही संमती दर्शवली. मात्र, पंत यांनी एक सावधगिरीचा इशाराही दिला की, यामुळे संस्थानांमधील काही लोक यावर आक्षेप घेऊ शकतात आणि त्यांच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप झाला आहे, असा दावा करू शकतात. त्यावर आंबेडकरांनी अत्यंत बाणेदारपणे उत्तर दिले, “भारतीय संस्थाने या प्रक्रियेत सहभागी व्हावीत, अशी आपली इच्छा नक्कीच आहे; पण आपण आपल्या काही मूलभूत तत्त्वांवर ठाम राहणार आहोत. केवळ सर्वांना संविधानात सामावून घेण्यासाठी आपण आपल्या तत्त्वांवर कोणतीही तडजोड करणार नाही.”

देशात प्रौढ मताधिकार हवा

डॉ. आंबेडकरांचा हा ठामपणा पाहून सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) काहीसे नरम पडले. त्यांनी सुचवले की, समितीच्या अहवालात “घटक राज्ये तसेच संघाचे संविधान हे सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावर आधारित असावे…” असा एक परिच्छेद जोडता येईल. मात्र, या तडजोडीलाही आंबेडकरांनी नकार देत, “कलम जसे आहे तसेच पुढे गेले पाहिजे,” यावर भर दिला. राजाजी मात्र अद्याप पूर्णपणे माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते, त्यांनी पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला, “आपण स्पष्ट राहूया, हा विषय खरोखरच आपल्या अधिकारक्षेत्रात येतो का?” यावर बाबू जगजीवन राम यांनी अंतिम सूर लावत सांगितले, “अधिकारक्षेत्र काहीही असो, किमान आपण अशी ठाम शिफारस तरी करूया की, आपल्याला देशात प्रौढ मताधिकार हवा आहे.”

बक्षी टेक चंद यांचा मध्यस्थीचा प्रयत्न आणि अखेरचा निर्णय

चर्चेद्वारे हा कायदेशीर पेच सोडवण्यासाठी पूर्व पंजाबमधून निवडून आलेले काँग्रेसचे प्रतिनिधी बक्षी टेक चंद यांनी हस्तक्षेप केला. त्यांनी एक सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न करत सुचवले, “माझा असा सल्ला आहे की आपण हा मजकूर एका ठरावाच्या स्वरूपात पाठवावा, ज्यामध्ये असे नमूद असेल: ‘समितीचे मत असे आहे की, आगामी संविधानात खालील बाबी संविधानाचा मुख्य भाग म्हणून समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.'”

मतदानाचा अधिकार सुरक्षित हवा

मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या मूळ भूमिकेवर पूर्णपणे ठाम राहिले. त्यांनी यामागचे अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक कारण स्पष्ट करताना सांगितले, “जर आपण याला ‘मूलभूत अधिकार’ मानले, तर देशाचे विधिमंडळ (संसद) आणि कार्यपालिका (सरकार) त्यात सहजासहजी आपल्या मर्जीनुसार बदल करू शकत नाहीत. पण, जर तो मूलभूत अधिकार नसेल, तर त्यात भविष्यात बदल होण्याची किंवा तो हिरावून घेतला जाण्याची शक्यता नेहमीच राहील. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अत्यंत संवेदनशील बाब असून, संविधानातील एखाद्या ठोस कलमाद्वारेच मतदानाचा अधिकार सुरक्षित केला जाऊ शकतो.”

यावर समितीचे अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी दोन्ही बाजू सांभाळत एक तोडगा काढला. ते म्हणाले, “अध्यक्षांच्या पत्रात संविधान सभेला तशी शिफारस केली जाईल; की या कलमाला संविधानात योग्य स्थान मिळाले पाहिजे, यावर आपल्या सर्वांचे एकमत आहे.” बक्षी टेक चंद यांनीही त्याला दुजोरा देत, “या विषयावर समितीचे पूर्ण एकमत आहे, असे आपण स्पष्टपणे नमूद करू शकता,” असे सांगितले.

या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी अनेक तर्क-वितर्क आणि मते मांडल्यानंतर, अखेर सरदार पटेलांनी या बैठकीपुरता सुवर्णमध्य काढत सुचवले की, “समितीने सध्या हा विषय येथेच बाजूला ठेवावा… प्रौढ मताधिकारासंबंधीचे हे कलम तूर्तास आपल्या शिफारसींमधून वगळले जात आहे. यावर अंतिम आणि सविस्तर निर्णय थेट संपूर्ण संविधान सभेतच घेतला जाईल.”