बंगळुरूची ‘राइट टू वॉक’ साठी विशेष मोहिम; मुंबईकरांनाही मिळणार का सुरक्षित फूटपाथ?

२०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांत देशभरात रस्ते अपघातांमध्ये तब्बल १.८ लाखांहून अधिक पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची चिंताजनक आकडेवारी समोर आली. शासकीय आकडेवारीनुसार, यापैकी जवळपास ५४ टक्के मृत्यू कार आणि दुचाकींच्या धडकेत झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने फूटपाथवर सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार (Right to Walk) हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयानंतर अवघ्या काही आठवड्यांत कर्नाटक सरकारने बंगळुरूमध्ये पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे.

शहरातील शेकडो किलोमीटर फूटपाथवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. फूटपाथवरून दुचाकी चालवणाऱ्यांवर अधिक कठोर दंड आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तर, फूटपाथवरील वीजखांब, केबल्स आणि इतर अडथळे हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘राइट टू वॉक’ निर्णयानंतर बंगळुरूने उचललेली ही पावले आता देशातील इतर शहरांसाठी आदर्शवत ठरतील का, याकडे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय बदललं?

यंदाच्या जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. ‘सुरक्षित आणि स्पष्टपणे आखून दिलेल्या फूटपाथवरून चालण्याचा अधिकार हा केवळ नागरी सुविधेचा भाग नाही. तर, नागरिकांचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे,’ असा निर्णय दिला.

एका दुर्दैवी अपघात प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चालण्याचा मुलभूत अधिकार अधोरेखित केला. फूटपाथ नसल्यामुळे वडिलांसोबत शाळेत जात असलेल्या पाच वर्षांच्या मुलाला रस्त्यावरून चालावे लागले आणि त्याचवेळी भरधाव टँकरने त्याला चिरडले. या प्रकरणातील नुकसान भरपाईच्या मागणीवर निर्णय देताना न्यायालयाने मर्यादित निरीक्षण न नोंदवता, देशातील पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत व्यापक निरीक्षण नोंदवले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटनेच्या कलम १९(१)(ड) अंतर्गत नागरिकांना दिलेले मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य आणि कलम २१ अंतर्गत असलेला जीवनाचा अधिकार यामध्येच सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकाराचाही समावेश आहे.

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, ज्या ठिकाणी रस्ते आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी सुरक्षित, स्पष्टपणे आखून दिलेले आणि व्यवस्थित देखभाल असलेले फूटपाथ उपलब्ध करून देणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. तसेच, रस्त्यांवरील वाहनांच्या नियमनापेक्षा पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

याशिवाय, देशभरातील पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. शहरागणिक वेगवेगळे नियम असूनही पादचाऱ्यांचे संरक्षण करण्यात अपयश आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि यापुढे देशभरात एकसमान आणि प्रभावी धोरणाची गरज आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला.

बंगळुरूनेच पहिले पाऊल का उचलले?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाऊल टाकणारे बंगळुरू हे देशातील पहिले मोठे महानगर ठरले आहे. कर्नाटक सरकारने जुलैमध्ये ‘सेफ फूटपाथ कॅम्पेन’ सुरू केले होते, ज्यामध्ये पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेला केवळ नागरी सुविधेपुरती मर्यादित न ठेवता प्रशासकीय प्राधान्य दिले होते.

या मोहिमेअंतर्गत अवघ्या दहा दिवसांत बंगळुरूमधील सुमारे ४९० किलोमीटर फूटपाथवरील अतिक्रमणे हटवण्यात आली. याशिवाय, पदपथांवरून दुचाकी चालवणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच वीजखांब, केबल्स, ट्रान्सफॉर्मर आणि इतर कायमस्वरूपी अडथळे हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

ही मोहीम केवळ फेरीवाले किंवा पार्क केलेली वाहने हटवण्यापुरती मर्यादित नाही. अनेक ठिकाणी फूटपाथ अचानक संपणे, वीजखांबांमुळे मार्ग अडवला जाणे किंवा खासगी इमारतींच्या रॅम्पमुळे फूटपाथ गायब होणे अशा समस्या सोडवण्यासाठीही प्रशासन पुढाकार घेत आहे. जेणेकरून, पादचाऱ्यांना अखंड आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

शहर नियोजन तज्ज्ञांच्या मते, फूटपाथ तेव्हाच उपयुक्त ठरतो, जेव्हा तो अखंड आणि सलग असतो. काहीशे मीटरनंतरच फूटपाथ संपत असेल किंवा मध्येच अडथळे येत असतील, तर पादचाऱ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागते, त्यामुळे फूटपाथचा मूळ उद्देशच फोल ठरतो आणि बहुतेकदा अपघात घडतात.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्येही बंगळुरूसोबतच देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये सर्वाधिक पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. मात्र, २०२३ मधील २९२ मृत्यूंच्या तुलनेत २०२४ मध्ये हा आकडा २४६ वर आला आहे, पादचारी सुरक्षेच्या दृष्टीने बंगळुरुत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे.

इतर शहरांमध्ये सुरक्षित फूटपाथचा प्रश्न कायम

बंगळुरूने पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. पण देशातील बहुतांश शहरांमध्ये अजूनही फूटपाथांची अवस्था चिंताजनक आहे. दिल्लीत तुटलेले फूटपाथ, उघडी गटारे, पार्क केलेली वाहने, बांधकामांचा मलबा आणि अतिक्रमण यामुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी रस्त्याच उपलब्ध नसतो. गुरुग्राम आणि नोएडामध्ये तर वेगवान वाहनांसाठी अनेक प्रमुख रस्ते विकसित करण्यात आले. पण, यावेळी पादचाऱ्यांच्या चालण्याच्या अधिकाराला प्राधान्य देण्यात आले नाही.

मुंबईतही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे. तरी फूटपाथवरील अतिक्रमण, बेकायदेशीर पार्किंग आणि गर्दी यामुळे नागरिकांची नेहमी गैरसोय होते. हैदराबादमधील व्यापारी भाग आणि झपाट्याने विकसित होणाऱ्या उपनगरांमध्येही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळते.

आयआयटी दिल्लीच्या ट्रान्सपोर्टेशन रिसर्च अँड इंज्युरी प्रिव्हेन्शन सेंटर (TRIPC) ने तयार केलेल्या इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टीनुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ ३ टक्के रस्त्यांवर फूटपाथ उपलब्ध आहेत, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण सुमारे ७३ टक्के आहे. बिहार, हरियाणा आणि पुद्दुचेरीसारख्या राज्यांमध्ये वापरण्यायोग्य फूटपाथांची संख्या अत्यल्प आहे.

गेल्या दशकात देशभरात द्रुतगती मार्ग, उड्डाणपूल, मेट्रो आणि महामार्गांवर मोठी गुंतवणूक झाली असली, तरी बस, रेल्वे किंवा स्थानकापर्यंत पोहोचण्यासाठी आजही लोकांना पायीच चालावे लागते. तिथेही नागरिक सुरक्षितपणे पोहोचू शकत नसतील, तर संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेची कार्यक्षमताच कमी होते.

बंगळुरू देशासाठी आदर्श ठरणार?

बंगळुरूने पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पूर्णपणे सोडवला आहे, असे नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्काळ कृती कशी करावी, याचे उदाहरण बंगळुरु शहराने घालून दिले आहे. फूटपाथवरील अतिक्रमण हटवण्याबरोबरच प्रशासनातील विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी बंंगळुरुने कृतीशील कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, केवळ अतिक्रमण हटवून चालणार नाही. सर्वांसाठी सुलभ (Universal Design) पद्धतीने फूटपाथ विकसित करणे, त्यांची नियमित देखभाल करणे आणि पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पादचाऱ्यांचा सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, आता इतर महानगरांनीही यावर कृती करण्याची तयारी दाखवावी लागणार आहे. त्यामुळे फूटपाथचा प्रश्न हा केवळ शहर सुशोभीकरणाचा विषय न राहता, सरकारचं कायदेशीर कर्तव्य बनला आहे.