विश्लेषण : पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्कीकडून ‘इस्लामिक नेटो’ स्थापण्याच्या हालचाली? भारतासमोर कोणते पर्याय?

इस्लामिक नेटोची चर्चा

सध्या जगाचे सारे लक्ष अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प घेत असलेल्या भूमिकांकडे लागले आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेने ताब्यात घेणे, ग्रीनलँडवर हक्क सांगणे, इराणबरोबर अमेरिकेचे संबंध तणावपूर्ण असणे यामुळे जागतिक वातावरण अस्थिर झाले आहे. अमेरिकेचे युरोपबरोबरील संबंध ताणले गेले असताना नेटो संघटनाही अस्तित्वात राहते, की नाही अशी शंका उपस्थित होत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, चीनचा विस्तारवाद, जागतिक व्यापारामधील उलथापालथ यामध्ये आता आशिया आणि पश्चिम आशियातील नवे भूराजकीय संबंध उदयास येत आहे. युरोपातील नेटोच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असताना ‘इस्लामिक नेटो’ची चर्चा सुरू झाली आहे. भारतानेही सुरक्षेचे हितसंबंध ओळखून पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

प्रथम सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान

भारताने पाकिस्तानवर मे २०२५ मध्ये ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत कारवाई केली. तेथील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. भारताच्या सुरक्षेच्या धोरणासाठी ऑपरेशन सिंदूर हे महत्त्वाचे वळण देणारे ठरले. ऑपरेशन सिंदूरने भारताने अनेक आघाड्यांवर आपली सिद्धता दाखवली. विशेष म्हणजे तिन्ही दले, हवाई संरक्षण यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक, सायबर पातळीवर अशा सर्व पातळ्यांवर उत्तम समन्वय दिसला. समन्वयाने लढून ऑपरेशन सिंदूर तडीस नेलेल्या भारताचा आत्मविश्वास त्यानंतर कमालीचा वाढला आहे. दहशतवादाविरुद्ध लढा अद्याप संपलेला नसून, ऑपरेशन सिंदूरही सुरूच असल्याची भारताची भूमिका आहे. दहशतवादाला पोसणाऱ्या पाकिस्तानची त्यामुळे नाचक्की झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, या मोहिमेनंतर चार महिन्यांनी, सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तान-सौदी अरेबियामध्ये सामरिक करार करण्यात आला. त्यात कुठल्याही देशावरील हल्ला हा दोन्ही देशांवरील हल्ला मानण्यात आला.

दोघांबरोबर आता तुर्कीही

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या करारामधील कुठल्याही देशावरील हल्ला हा परस्परांवर करण्यात आलेला हल्ला मानला जाईल, ही तरतूद नेटो संघटनेतील तरतुदीशी मिळतीजुळती आहे. या दोन्ही देशांबरोबर आता तुर्की सहभागी होण्याची शक्यता आहे. तुर्कीची या दोन्ही देशांबरोबर बोलणी सुरू असल्याचे वृत्त ब्लूमबर्गने नुकतेच दिले आहे. या वृत्तानंतर इस्लामिक ‘नेटो’ची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे तुर्की हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नेटो संघटनेचाही सदस्य देश आहे. तसेच, भारताने पाकिस्तानमध्ये राबविलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये तुर्कीने पाकिस्तानला सक्रिय मदत केल्याचेही या ठिकाणी लक्षात घेणे जरूरीचे आहे.

भारताचे यूएईबरोबर संबंध

संयुक्त अरब आमिरातीचे (UAE) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी नुकताच १९ जानेवारी रोजी भारताचा एक धावता दौरा केला. ही भेट दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करणारी ठरली आहे. या भेटीत दोन्ही देशांनी सामरिक संरक्षण भागीदारीसाठी सहमती दर्शवली आहे. पश्चिम आशियातील तणावाच्या काळात यूएईच्या अध्यक्षांचा हा दौरा झाला. भारताला भेट देण्यापूर्वी नाह्यान यांचा पाकिस्तानचा दौराही झाला असून, त्यांचे तिथे भव्य स्वागत करण्यात आले होते.

भारताचे इस्रायलबरोबर संबंध

भारताचे इस्रायलबरोबर संबंध सौहार्दाचे आणि संरक्षणाच्या पातळीवर अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान इस्रायलनिर्मित शस्त्रप्रणालीचा अचूक हल्ल्यांसाठी खूप उपयोग झाला. भारताने पॅलेस्टाइनसंदर्भात आपली भूमिका बदललेली नाही. पण, इस्रायलबरोबरही आपले संबंध दृढ केले आहेत.

इस्रायल-यूएई संबंध

इस्रायल आणि यूएईने सप्टेंबर २०२० मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ऐतिहासिक शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. यूएई हा इस्रायलला मान्यता देणारा तिसरा अरब देश ठरला. या करारामुळे इराण मात्र अस्वस्थ झाला. या करारामुळे इस्रायल-यूएईमधील दशकांपासूनचा तणाव संपला. २०२२ मध्ये दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार करार केला आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार वाढत आहे. ऊर्जा क्षेत्राबरोबरच सायबर, लष्करी पातळीवरील सहकार्यही दोन्ही देशांत होत आहे.

आय २ यू २ गट (भारत, इस्रायल, यूएई आणि यूएसए, आय २, यू २ गट)

या गटाची स्थापना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झाली आणि पहिली शिखर परिषद जुलै २०२२ मध्ये पार पडली. या गटाचा मुख्य उद्देश लष्करी नसून, आर्थिक सहकार्य आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हा आहे. मात्र, या गटामुळे हे चार देश एकत्र येऊन काम करीत आहेत. या गटामुळे पश्चिम आशियातील समीकरणात बदल झाला आहे. भारत-पश्चिम आशिया-यूरोप आर्थिक कॉरिडॉरसाठी या देशांचे आपापसांतील सहकार्य अतिशय महत्त्वाचे आहे.

इस्लामिक ‘नेटो’समोर भारत-यूएई-इस्रायल?

इस्लामिक ‘नेटो’ आणि भारत-यूएई-इस्रायल अक्ष आज अधिकृतरीत्या अस्तित्वात नाहीत. बदलत्या भूराजकीय स्थितीनुसार असा निष्कर्ष तातडीने काढणे धाडसाचे ठरेल. भारताचा इतिहास पाहिला, नेटो, वॉरसॉ पॅक्ट अशा कुठल्याच लष्करी गटात भारत कधीही सहभागी झालेला नाही. त्यामुळे भविष्यातही अशा कुठल्याही अधिकृत लष्करी गटात भारत सहभागी होईल का, याचे उत्तर नकारार्थीच येण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध परस्परहितांवर आधारित असतात. पाकिस्तान, सौदी, तुर्की यांच्यातील संरक्षण, सामरिक संबंध परस्परांच्या गरजांवर आधारलेले आहेत. त्यामध्ये एकीकडे इस्रायल, सौदीची अण्वस्त्रसज्ज देश बरोबर असण्याची गरज आणि दुसरीकडे पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून भारत अशी स्थिती आहे.

भारतासमोरील आव्हान मोठे

पाकिस्तान, चीनसारखे दोन अण्वस्त्रसज्ज शेजारी देश आणि सध्याच्या काळात सततच्या बदलत राहणाऱ्या भू-राजकीय स्थितीमुळे भारतासमोरील आव्हाने कमालीची वाढली आहेत. पश्चिम आशियातील घडामोडींमध्ये यूएई, इस्रायलबरोबरच ग्रीस आणि सायप्रसबरोबरही संबंध दृढ होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे अनेक देशांशी चांगले संबंध आहेत. मात्र, संकटकाळातील स्थितीचा सामना भारत एकट्यानेच करतो. भारताचे स्वायत्त धोरण अबाधित राखण्यासाठी आता आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट आपण समोर ठेवले आहे. एकीकडे धोरणात्मक स्वायत्ततेचे उद्दिष्ट आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय आघाड्या-प्रतिआघाड्यांचे आव्हान. यात संतुलन राखून आपले स्थान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जपण्याचे मोठे आव्हान आहे. अशा वेळी, विविध देशांशी संबंध दृढ करतानाच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बदलत्या स्थितीत आत्मनिर्भरतेचेच उत्तर या ठिकाणी सातत्याने समोर येते. भारताची त्या दिशेने वेगाने वाटचाल व्हावी.

prasad.kulkarni@expressindia.com