वाहनावरचे लाल, निळे दिवे मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंसाठी अडचणीचे का ठरले? याबाबत नियम काय सांगतात?

लाल दिव्यांचा वाद का उद्भवला?

मुंबई महापालिकेवरील ठाकरेंच्या शिवसेनेची २५ – ३० वर्षांपासूनची सत्ता घालवून भाजपने आपली सत्ता आणली आहे. त्यामुळे ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ अशी ओळख असलेल्या भाजपच्या सगळ्याच पदाधिकाऱ्यांच्या वागणूकीकडे विरोधकांसह सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. त्यातच महापौर रितू तावडे यांच्या नव्याकोऱ्या वाहनाच्या पुढील भागावर बोनेटवर लाल आणि निळे दिवे लावल्याबद्दल समाजमाध्यमांवरून आश्चर्य व्यक्त होऊ लागले. महापौर झाल्यापासून रितू तावडे या अनेक समारंभांना जात असतात. त्यावेळी त्यांचे हे वाहन सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. त्यामुळे या विषयाची चर्चा होऊ लागली. केंद्र सरकारने वाहनांवर लाल व निळे दिवे लावण्याबाबत काही नियम घातले आहेत त्याचे उल्लंघन होत असल्याची चर्चा सुरू होती. त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा वाद उद्भवला. सत्ता हाती आल्यानंतर महापालिकेत भाजपनेही व्हीआयपी संस्कृती आणली असल्याची चर्चा सुरू झाली.

मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे काय?

या प्रकरणी विरोधकांनी महापौरांवर टीका केल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. महापौरांच्या वाहनावर दिवा नव्हता तर तो बोनेटवर होता असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यात महापौरांचा दोष नाही असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांची पाठराखण केली. मात्र राज्यात कुणीही लाल दिवे वापरू नयेत हा आपला निर्णय जुनाच आहे असेही म्हटले. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने अखेर महापौरांच्या वाहनासह सर्वच पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनावरील दिवे काढून टाकले आहेत. महापौरांना विनाकारण लक्ष्य केले जात आहे. हे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यामुळे त्यांना पक्षांतर्गत कोणी लक्ष्य केले आहे का अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

नियम काय सांगतो?

भारत सरकारच्या १ मे २०१७ च्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार सामान्य सरकारी वाहनांवर लाल दिवा, नावफलक, ध्वज किंवा अधिकार दर्शवणारी चिन्हे लावण्यास बंदी आहे. फक्त अग्निशमन सेवा, पोलीस, संरक्षण दल, निमलष्करी दल, नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती व्यवस्थापन सेवा या सेवांच्या वाहनांनाच विशेष परिस्थितीत लाल, निळा, पांढरा, रंगीबेरंगी दिवा वापरण्याची परवानगी आहे. वाहन अधिकृत कामावर नसताना असा रंगीत दिवा वापरणे बेकायदेशीर आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन कडक कारवाई करू शकते. त्यामुळे केवळ अग्निशमन दलाच्या गाड्या, रुग्णावाहिका, पोलिस यांच्याच गाड्यांवर असे दिवे लावता येतात.

यापूर्वीच्या महापौरांनीही लाल दिवे वापरले?

महापौर रितू तावडे यांच्यावर टीका झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेना (ठाकरे) यांच्या सत्ताकाळातील महापौरांचा कसा लाल दिव्यांचा अट्टाहास होता हे दर्शवणाऱ्या ध्वनिचित्रफिती बाहेर काढल्या. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये नियम आणण्याच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री आणि मुख्य सचिवांव्यतिरिक्त कोणीही लाल दिवा वाहनावर वापरू नये असे निर्देश दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तेव्हा राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महापौरांना लेखी पत्र पाठवले होते. मात्र माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी वाहनावरील दिवा काढला नाही. नंतर महापौर स्नेहल आंबेकर यांनीही वाहनावरील लाल दिवा कायम ठेवला. तसेच महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीही आपल्या वाहनावर लाल दिवा ठेवला होता, याची आठवण आता भाजपचे पदाधिकारी करून देत आहेत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीआयपी संस्कृती संपवण्यासाठी लाल दिव्यांबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्याचे पालन भाजपचेच पदाधिकारी करत नसल्यामुळे हा वाद जास्त पेटला.

महापालिका पदाधिकाऱ्यांसाठी किती नवी वाहने?

निवडणूक झाल्यानंतर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत असलेल्या परिवहन विभागाच्या माध्यमातून महापौर, उपमहापौर आणि समिती अध्यक्ष या सर्वांसाठी नवीन गाड्या खरेदी केल्या आहेत. एकूण १३ गाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. महापौरांसाठी एक इनोव्हा गाडी, तर उपमहापौर, स्थायी, शिक्षण, सुधार समिती या वैधानिक समित्यांचे अध्यक्ष, बाजार समिती, महिला बाल कल्याण समिती, उद्यान समिती, विधी समिती, आरोग्य समिती या विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी स्कॉर्पिओ गाड्या घेण्यात आल्या आहेत. यापैकी इनोव्हा गाडीची किंमत ३० लाख रुपये असून एका स्कॉर्पिओची किंमत १८ लाख रुपये आहे. असा एकूण २ कोटी १६ लाख रुपये खर्च करून या गाड्या घेण्यात आल्या आहेत.

indrayani.narvekar@expressindia.com