देशात खाणीवर आधारित उद्योग किंवा प्रकल्पावर केंद्राकडून कर लावण्यात येतो. राज्यांना केवळ ‘रॉयल्टी’ (स्वामित्व शुल्क) वसूल करता येत होते. २५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 'मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध एम/एस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया' या प्रकरणात निर्णय देताना स्पष्ट केले की, राज्यांना खाणकामांवर कर लावण्याचा अधिकार आहे आणि खाण लीजधारकांकडून 'रॉयल्टी' गोळा करणे हे कर लादण्याच्या अधिकारापासून पूर्णपणे वेगळे आहे आणि त्यात हस्तक्षेप ठरत नाही. त्यामुळे राज्ये आता खाण उपक्रमांवर आणि या उपक्रमांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीवर कराच्या रूपाने अतिरिक्त महसूल मिळवू शकतात. या निर्णयाविषयी जाणून घेऊया. नेमके प्रकरण काय ? १९८९ मध्ये 'इंडिया सिमेंट लिमिटेड विरुद्ध तामिळनाडू राज्य' या प्रकरणात सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना तामिळनाडू सरकारने खाणकामावर लादलेला उपकर रद्द केला आणि राज्ये खाणकामातून केवळ रॉयल्टी वसूल करू शकतात असे स्पष्ट केले होते. सोबतच खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ (एमएमडीआरए) चे कलम ९ दाखला देत 'रॉयल्टी' हा एक कर आहे. असे मत मांडले होते. त्यामुळे ही लिखाणात झालेली चूक होती की नाही, यावर दशकभर चर्चा झाली. २००४ मध्ये पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध केसोराम इंडस्ट्रीज लि. प्रकरणात एका लहान घटनापीठाने जमीन आणि खाणकामावरील उपकर हाताळताना "रॉयल्टी एक कर आहे" ऐवजी हे वाक्य "रॉयल्टीवरील उपकर आहे" असे वाचले पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवले. २०११ सर्वोच्च न्यायालयाने या गोंधळाची दखल घेतली. मात्र, तोपर्यंत इतर अनेक प्रकरणांवर या निकालचा परिणाम झाला होता. १९९२ मध्ये बिहारमधील खाणकामांवर राज्याने लादलेल्या करांवरून सुरू झालेला हा खटला अखेर नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आला होता. हेही वाचा >>> विश्लेषण : पालघर, अलिबागच्या विकासाची धुरा एमएमआरडीएकडे… कोणते बदल अपेक्षित? निर्णयावरून न्यायाधीशांमध्ये दोन मतप्रवाह? मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध एम. एस. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्रकरणाची सुनावणी ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर झाली. यामध्ये ८ विरुद्ध १ अशा मताने वरील निर्णय देण्यात आला. यात सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने रॉयल्टी आणि कर हे भिन्न असल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या २५ वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू होती. भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये यासंदर्भात स्पष्टता आढळते. त्या अंतर्गत राज्यांना केंद्राप्रमाणे जमीन, इमारतींवर आणि खनिज विकासाशी संबंधित प्रकल्पावर कर लावण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. 'एमएमडीआरए' खाण आणि खनिजे (नियमन आणि विकास) १९५७ हा कायदा खनिज अधिकारावर राज्यांना कर लावण्याच्या अधिकाराला प्रतिबंधित करत नाही. त्यामुळे रॉयल्टी हे कर नाही. असे केल्यास राज्याच्या खनिज विकास उपक्रमासंदर्भात कर प्रणालीवर संसदेकडून निर्बंध लादण्यात आले, असे समजले गेले असते. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी असहमती व्यक्त केली. त्यांच्या मते खाण आणि खनिजे (नियमन आणि विकास) १९५७ हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यांना खाणकामावर कर लादण्याचे अधिकार नकारले गेले. कारण त्यांना रॉयल्टीच्या स्वरूपात कर गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. हेही वाचा >>> गिधाडांची संख्या कमी झाल्यामुळे भारतात ५ लाख लोकांचा मृत्यू? काय आहे कारण? 'रॉयल्टी' हा कर का नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय दोन प्रमुख मुद्द्यांवरती केंद्रित आहे. यात आठ न्यायमूर्तींनी सहमती दर्शवली तर एका न्यायमूर्तींनी रॉयल्टी हे कर असल्याचे म्हटले आहे. यातील महत्त्वाचा पहिल्या क्रमांचा मुद्दा खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम १९५७ च्या कलम ९ अंतर्गत असलेल्या तरतुदींवर आहे. त्यानुसार खाण पट्टेधारकांनी काढलेल्या कोणत्याही खनिजाच्या संदर्भात जमीन मालकाला किंवा तत्सम संस्थेला 'रॉयल्टी' (स्वामित्व शुल्क) देणे आवश्यक आहे. 'रॉयल्टी' ही खाण पट्टेधारक आणि जमीन भाडेतत्त्वावर देणाऱ्यामध्ये झालेल्या करारावर आधारित असते. पट्टे देणारे राज्य सरकार असले तरी इतर करांच्या कक्षा वगळून रॉयल्टी घेतली जाते. त्यामुळे रॉयल्टी आणि कर हे भिन्न आहेत. असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे म्हणणे होते की, 'एमएमडीआरए' अंतर्गत रॉयल्टी हा कर मानला गेला पाहिजे. देशातील खनिज विकासाच्या हितासाठी खनिजविकास आणि खाणकामांना चालना देणे हा 'एमएमडीआरए'चा उद्देश आहे. राज्यांना त्यांनी गोळा केलेल्या रॉयल्टीच्या वर अतिरिक्त शुल्क आणि उपकर (विविध प्रकारचे कर) लादण्याचा अधिकार दिल्यास हे उद्दिष्ट नष्ट होईल. राज्यांना खनिज विकास कर लावण्याचा अधिकार? देशातील ज्या राज्यांमध्ये खाणीवर आधारित उद्योग किंवा प्रकल्प सुरु आहेत. त्या ठिकाणी केवळ रॉयल्टीवर राज्याचे नियंत्रण आहे. परंतु इतर कर हे केंद्राच्या नियंत्रणात असल्याने अनेकदा संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये राज्यांना खाणीसंदर्भात देण्यात आलेल्या अधिकाराबाबत उहापोह करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यांना खनिज विकासाशी संबंधित संसदेने निर्माण केलेल्या कायद्याच्या अधीन राहून खनिज कर संबंधी कायदे बनवण्याचा अधिकार आहे. सोबतच खनिज विकास आणि विकासाचे नियमन सार्वजनिक हितासाठी करण्याचे अधिकार आहेत. यावर देखील न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला. राज्यांना काय फायदा होणार? देशातील विविध राज्यात जवळपास दोन लाख हेक्टर पेक्षा अधिक जागेवरील खाणींवर उत्खनन सुरू आहे. यात सर्वाधिक खाणी ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आदी राज्यांमध्ये आहे. हजारो कोटींची उलाढाल असलेल्या या व्यवसायातून रॉयल्टी आणि संबंधित कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या सामाजिक दायित्व निधी व्यतिरिक्त कुठलाही निधी राज्याच्या तिजोरीत जमा होत नव्हता. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत आता अतिरिक्त कर जमा होणार आहे. ज्या भागामध्ये खनिज उत्खनन सुरू आहे. त्या भागाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी हा कर उपयोगात येऊ शकतो. सोबतच त्या राज्याच्या विकास कामासाठी महसुलाचा नवीन स्रोत निर्माण झाला आहे.
