RSS आणि RAW वरील बंदीच्या मागणीने खळबळ का उडाली? अमेरिकन आयोगाच्या अहवालात नेमके आहे तरी काय?

अमेरिकन आयोगाच्या अहवालात नेमके काय?

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने आपल्या ताज्या अहवालात अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे भारताला ‘विशेष चिंता असलेला देश’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली आहे. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही या अहवालातून करण्यात आला आहे. रॉ आणि आरएसएसशी संबंधित व्यक्ती व संस्थांची मालमत्ता गोठविणे तसेच त्यांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून बंदी घालणे, अशा शिफारशींचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्याशिवाय भारताला दिली जाणारी अमेरिकेची सुरक्षा मदत आणि द्विपक्षीय व्यापार धार्मिक स्वातंत्र्यातील सुधारणा यांच्याशी जोडावा, तसेच Arms Export Control Act अंतर्गत भारताला होणाऱ्या शस्त्रविक्रीवर निर्बंध घालावेत, असेही अहवालात सुचवण्यात आले आहे. मात्र, या सर्व शिफारशी असून, अद्याप अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांना मान्यता दिलेली नाही.

आणखी वाचा : तिशीतील तरुणांमध्ये का वाढतोय हार्ट अटॅकचा धोका? नव्या संशोधनात खळबळजनक दावा; तज्ज्ञांचा इशारा काय?

भारतातील काही विशिष्ट घटनांचा दिला दाखला

भारत सरकारने राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर संमत केलेल्या कायद्यांचा थेट परिणाम अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर होत आहे. शरणार्थींना देशाबाहेर काढणे आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. हिंदुत्ववादी गट कायद्याची भीती न बाळगता, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम समुदायावर सातत्याने हल्ले करत आहेत. गेल्या वर्षभरात अनेक राज्यांमध्ये हिंदुत्ववादी गटांनी कोणत्याही शिक्षेची भीती न बाळगता, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायाला त्रास दिला आणि त्यांच्या विरोधात हिंसा भडकवली, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यादरम्यान काही विशिष्ट घटनांचा दाखला देत, भारतातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. मार्च २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद येथे औरंगजेबाच्या थडग्यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर उसळलेल्या दंगलीचा उल्लेख या अहवालात आहे. जून २०२५ मध्ये धर्मांतरास नकार दिल्याने २० ख्रिस्ती कुटुंबांवर जमावाने हल्ला केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

आरएसएसवर बंदी घालण्याची मागणी कशासाठी?

एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे २६ हिंदू पर्यटकांच्या हत्येनंतर देशात मुस्लीमविरोधी भावना भडकल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशात या घटनेचा बदला घेण्याच्या नावाखाली एका मुस्लीम कर्मचाऱ्याची हत्या झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. मे २०२५ मध्ये ४० रोहिंग्या शरणार्थींना (ज्यात १५ ख्रिस्ती होते) समुद्रात नेऊन म्यानमारच्या दिशेने पोहत जाण्यास भाग पाडल्याचा गंभीर आरोप भारतीय अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. जुलै २०२५ मध्ये आसाममधून शेकडो बंगाली भाषक मुस्लिमांना घुसखोर ठरवून बांगलादेशात पाठवल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. अहवालात उत्तराखंडमधील नवीन शिक्षण कायदा आणि वक्फ कायद्यातील बदलांवर विशेष टिप्पणी करण्यात आली आहे. नवीन कायद्यानुसार वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लीम सदस्यांच्या समावेशाला परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यावर अमेरिकन आयोगाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्याशिवाय उत्तराखंडमधील मदरसा बोर्ड बरखास्त करून नवीन कायदा लागू केल्याने मुस्लीम, शीख, बौद्ध व जैन धर्मीयांच्या शैक्षणिक संस्था थेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतील, अशी भीतीही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: पाकिस्तान-अफगाणिस्तानात पुन्हा युद्धाचा भडका; ४०० जणांच्या मृत्यूनंतर तालिबानचा इशारा काय?

आरएसएसवरील बंदीच्या मागणीला काँग्रेसने पाठिंबा

अमेरिकन आयोगाच्या अहवालानंतर भारतातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला लक्ष्य केले आहे. काँग्रेसने या अहवालाचा आधार घेत संघावर कडक निर्बंध लादण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकन आयोगाच्या मते आरएसएस हा धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक आहे आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव वाढविण्यासाठी जबाबदार आहे. आरएसएसवर तत्काळ बंदी घालण्यात यावी, त्यांची मालमत्ता जप्त करावी आणि संघाशी संबंधित व्यक्तींच्या अमेरिका प्रवेशावर बंदी घालावी, अशी मागणी काँग्रेसने आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरील पोस्टमधून केली आहे. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घातली होती. मनुस्मृतीनुसार देश चालविण्याचे समर्थन करणारा आणि संविधानविरोधी असलेला आरएसएस देशाची एकता आणि बंधुभावासाठी ‘विष’ आहे, अशी टीकाही काँग्रेसने केली आहे.

आयोगाच्या अहवालावर भारताची प्रतिक्रिया काय?

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा अहवाल भारत सरकारने पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. हा अहवाल ठोस तथ्यांवर आधारित नसून, केवळ एका विशिष्ट विचारधारेने प्रेरित असल्याचा घणाघाती आरोप भारताने केला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका निवेदनाद्वारे या अहवालातील दाव्यांचा समाचार घेतला. यूएससीआयआरएफ काही वर्षांपासून जगासमोर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा प्रकारच्या वारंवार होणाऱ्या चुका आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न निर्माण करतात. यूएससीआयआरएफने भारतावर टीका करण्याऐवजी अमेरिकेतील अंतर्गत परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करावे. अमेरिकेत घडणाऱ्या हिंसक घटना, तेथील हिंदू मंदिरांची होणारी तोडफोड आणि भारतीय समुदायाविरुद्ध वाढती असहिष्णुता यांवर विचार करणे अधिक गरजेचे आहे, अशा शब्दांत जयस्वाल यांनी अमेरिकन आयोगाला सुनावले आहे.