विश्लेषण : ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेची अंतरमर्यादा वादात का?

नियमाला विरोध का करण्यात आला?

विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरातील शाळा निवडण्याची सक्ती २०१३ च्या कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचा आक्षेप सामाजिक, राजकीय संघटनांकडून नोंदवण्यात आला. या नियमामुळे साहजिकच पालकांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या एक किलोमीटर परिसरातीलच खासगी शाळा शोधाव्या लागतील, ज्यामुळे शाळांचे पर्याय कमी होतील, असा हा आक्षेप आहे. थोडक्यात, बर्‍याच खासगी शाळांत हा कोटा भरलाच जाणार नाही. यामागे खासगी शाळांना सरकारकडून देय असलेली सुमारे २२०० कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम हेही असल्याचा आरोप आहे. जागा कमी भरल्या, की ही रक्कम कमी होईल. त्यासाठीच शासनाने नवा नियम केल्याचा आरोप करण्यात आला.

‘आरटीई’च्या प्रवेश अर्जांवर परिणाम काय झाला?

गेल्या काही वर्षांत ‘आरटीई’च्या २५ टक्के कोट्याच्या प्रवेश प्रक्रियेतून अनेक विनाअनुदानित शाळा बाहेर पडत असल्याचे दिसत आहे. राज्य शासनाकडून वेळेत न मिळणारी शुल्क प्रतिपूर्ती हे त्यातील प्रमुख कारण. परिणामी, कोटा टाळण्यासाठी अनेक खासगी शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा घेण्यास सुरुवात केली. अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८-१९ मध्ये आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी ८९८० शाळांमध्ये १ लाख २६ हजार १४० जागा होत्या. २०२६- २७ साठी ८६५५ शाळा, १ लाख १२ हजार ८८५ जागा नोंदवण्यात आल्या. त्यामुळे नऊ वर्षांत ३२५ शाळा, १३ हजार २५५ जागा कमी झाल्याचे दिसून येते.

न्यायालयाचा निर्णय काय? पुढे काय?

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शाळा नोंदणी पूर्ण करून विद्यार्थ्यांच्या अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच, पालकांना एक किलोमीटरच्या परिसरातीलच शाळा दिसाव्यात अशा प्रकारे प्रणालीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, आता न्यायालयाने एक किलोमीटरची अट रद्द केल्याने पुढील प्रक्रियेबाबत काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आतापर्यंत अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना अर्जांत दुरुस्तीची संधी दिली जाणार, की प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवली जाणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार प्रवेश प्रक्रियेबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिले.

यापूर्वी आरटीई प्रवेशांमध्ये केलेल्या बदलांवेळी काय झाले?

शिक्षण विभागाने २०२४ मध्येही आरटीई प्रवेशांच्या नियमावलीत बदल केला होता. त्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास संबंधित खासगी विनाअनुदानित शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळेऐवजी विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने अनुदानित किंवा शासकीय शाळेत प्रवेश घ्यावा लागणार होता. या निर्णयाविरोधातही न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी न्यायालयाने संबंधित बदलांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली.