Rules and History of Hoisting of Indian National Flag जगातील प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्राचा स्वतःचा ध्वज आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी भारताची तब्बल दीडशे वर्षांच्या पारतंत्र्यातून सुटका झाली. स्वातंत्र्य दिनाच्याच सुमारे २० दिवस आधी म्हणजेच २२ जुलै १९४७ रोजी झालेल्या संविधान सभेच्या बैठकीत भारताचा राष्ट्रीय ध्वज सध्याच्या स्वरूपात स्वीकारण्यात आला. त्यावेळेस तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राष्ट्रध्वजा बद्दल ‘हा ध्वज जिथे फडकेल तिथे स्वातंत्र्याचा संदेश असेल’, या भावना व्यक्त केल्या होत्या. तर या ध्वजाखाली सर्व समान असतील आणि हा ध्वज कर्तव्य, जबाबदारी व त्याग यांचे प्रतीक असल्याची भावना ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक सरोजिनी नायडू यांनी प्रकट केली होती; तर स्वातंत्र्यसैनिक मुनिस्वामी पिल्लई यांनी राष्ट्रध्वज हा समाजातल्या सामान्य वर्गाचे प्रतिनिधित्त्व करतो असे मत व्यक्त केले होते. एकूणच स्वतंत्र भारताचे प्रतीक असलेल्या तिरंग्याविषयी प्रत्येकाच्या जाणिवा या भिन्न असल्या तरी राष्ट्रध्वज ही अभिमानाचीच भावना होती आणि आहे. असे असले तरी राष्ट्रध्वज फडकविण्याचा अधिकार हा जनसामान्यांना नव्हता. गेल्या दोन वर्षांपासून भारत सरकारतर्फे ‘हर घर तिरंगा’ या ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ या मोहिमेंतर्गत सामान्य भारतीय नागरिकांना घरोघरी तिरंगा फडकावण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. हे सत्य असले तरी त्यापूर्वी भारतीय सामान्य नागरिकाला तिरंगा फडकविण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी झालेल्या एका लढ्याविषयी आजच्या ७५ व्या प्रजासत्ताकदिना निमित्ताने जाणून घेणे संयुक्तिक ठरावे.
३१ वर्षीय व्यावसायिक लढवय्या
तिरंगा हा स्वातंत्र्याचे प्रतिनिधित्त्व करत असला तरी, कालांतराने भारतीय राष्ट्रध्वजाचा वापर काही विशेषाधिकार प्राप्त लोकांपुरता मर्यादित झाला. केवळ व्हीव्हीआयपी, सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना त्यांच्या आवारात ध्वज प्रदर्शित करण्याची परवानगी होती. उर्वरित भारत फक्त स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन आणि महात्मा गांधींच्या जन्मदिनी तिरंगा फडकवू शकत होता. तरीही या गोष्टीला कोणीही विरोध केला नाही. ९० च्या दशकात मात्र एका ३१ वर्षीय व्यावसायिकाने आपल्यालाही हा अधिकार असावा यासाठी लढा दिला; त्या तरुण व्यावसायिकाचे नाव नवीन जिंदाल. या व्यावसायिकाने कायदेशीर लढाईद्वारे, दररोज राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा अधिकार मिळविला. नवीन जिंदाल यांनी एका मुलाखतीत भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, राष्ट्रध्वजाचा वापर हे सत्तेचे प्रतीक झाले जे फक्त काही सरकारी अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित होते, असे मत व्यक्त केले होते.
प्रेरणा आणि उमेदीचा कालखंड
तिरंग्याबद्दल जिंदाल यांना असलेले आकर्षण १९९० मध्ये अमेरिकेच्या भेटीदरम्यान सुरू झाले, जिथे त्यांनी डॅलस येथील टेक्सास विद्यापीठात व्यवसाय व्यवस्थापनात पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले. तिथे त्यांच्या लक्षात आलेली पहिली गोष्ट म्हणजे अमेरिकेचा ध्वज सर्वत्र फडकत होता. अमेरिकन लोकांच्या कपड्यांवरही राष्ट्रध्वज होता. त्यानंतर त्यांनी टेक्सास येथील एका पंजाबी व्यावसायिकाच्या घरात अभिमानाने फ्रेम केलेला तिरंगा पाहिला. यामुळे त्यांचा ऊर अभिमानाने भरून आला. विद्यार्थी दशेत जिंदाल यांच्या लोकप्रियतेमुळे ते त्यांच्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या सरकारचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्या पदाचा एक फायदा म्हणजे त्यांना स्वतःची कार्यालयीन खोली मिळाली, त्यांना त्या खोलीत भारताचा राष्ट्रध्वज प्रदर्शित करायचा होता. यावर विद्यापीठाचा किंवा त्यांच्या अमेरिकन मित्रांचा कोणताही आक्षेप नव्हता. खरं तर, त्यांनी ही इच्छा व्यक्त केल्यानंतर काही तासांतच एका अमेरिकन विद्यार्थ्याने त्यांना नायलॉनचा मोठा तिरंगा भेट दिला. या आठवणी विषयी व्यक्त होताना जिंदाल यांनी नमूद केले की, “मी पहिल्यांदाच माझ्या देशाचा झेंडा हातात घेतला होता, छान वाटलं.” त्यानंतर हा ध्वज लवकरच चर्चेचा मुद्दा ठरला, त्यांना भेट देऊ केलेल्या मंडळींनी त्यांना भारतीय आणि भारताबद्दल विचारण्यास सुरुवात केली. जिंदाल हे १९९२ साली जिंदाल स्ट्रिप्स लिमिटेडचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून स्वगृही परतले. ते लवकरच रायगढ़ आणि रायपूर प्लांट्सचे नेतृत्व करण्यात व्यस्त झाले.
२६ जानेवारी १९९३ ठरला टर्निंग पॉइंट
२६ जानेवारी १९९३ रोजी त्यांनी त्यांच्या रायगढ़ येथील कारखान्यावर ध्वजारोहण केले. दुसऱ्या दिवशी त्यांना तो ध्वज दिसला नाही, त्यांनी चौकशी केली असता, ध्वज दररोज फडकावता येत नसल्याचे त्यांना स्पष्ट करण्यात आले. जिंदाल हादरले आणि संतापतेही, त्यांनी मॅनेजरला ध्वज फडकावण्याचा आदेश दिला. “झेंडा खूप छान दिसत होता, आपल्या देशाबद्दलचे प्रेम दाखवण्याचा हा एक प्रतिकात्मक मार्ग होता. मानसशास्त्रीयदृष्ट्याही ते खूप छान होते. कामगारांना वाटले की ते आपल्या देशासाठी काम करत आहेत, कंपनीसाठी नाही. आमच्या कार्यालयात आम्हाला एकत्र ठेवणारी एक सामान्य गोष्ट म्हणजे ध्वज होता”असे जिंदाल यांनी नमूद केले होते. रायगढ़चे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि इतर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अधूनमधून जिंदाल यांना ध्वज प्रदर्शित करण्यास परवानगी नसल्याचा इशारा देत असत. त्यांच्यापैकी कोणीही “जर मी माझ्या देशात माझा झेंडा फडकवू शकत नाही, तर मी तो कुठे फडकवू शकतो?” या त्यांच्या युक्तिवादाचा प्रतिकार करू शकले नाहीत.
सप्टेंबर १९९४ साली बिलासपूरचे तत्कालीन आयुक्त एस के दुबे हे रायगढ़मधील कारखान्याच्या परिसरात असलेल्या जिंदाल ग्रुपच्या गेस्ट हाऊसमध्ये थांबले होते. त्यांनी सहज खिडकीतून बाहेर पाहिले तेव्हा त्यांची नजर फडकणाऱ्या तिरंग्यावर पडली. रागाच्या भरात चौकशी केली असता एक वर्षाहून अधिक काळ तो ध्वज तेथे फडकत असल्याची माहिती मिळाली. त्यांच्या आदेशानुसार फडकणारा ध्वज खाली उतरविण्यात आला. या प्रकरणामुळे जिंदाल अस्वस्थ झाले. त्याच वेळी त्यांनी निर्धार केला तो ध्वज फडकविण्याच्या हक्काविषयी लढा देण्याचा.
कायदेशीर लढ्याची सुरुवात
प्रथम त्यांनी राज्यघटनेचा अभ्यास केला. त्यानंतर, त्यांनी प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अॅड. शांती भूषण यांच्याशी संपर्क साधला, या मागे सार्वजनिक हित हे मुख्य कारण होते. त्यांनी अरुण जेटली, हरीश साळवे, के. के. वेणुगोपाल आणि सोली सोराबजी यांच्यासह देशातील काही प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. या विषयावर दोन स्पष्ट कायदे असल्याचे जिंदाल यांना सांगण्यात आले, पहिला, राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा (१९७१), या कायद्या अंतर्गत ध्वजाचे विकृतीकरण, फाडणे, जाळणे, किंवा पायदळी तुडवणे केले जाऊ शकत नाही. असे केल्यास दोषींना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो. परंतु हा कायदा राष्ट्रध्वज सन्मानपूर्वक फडकवण्यापासून कोणालाही रोखत नाही. दुसरा कायदा, प्रतीक आणि नावे कायदा (अयोग्य वापर प्रतिबंधक, १९५०), राष्ट्रध्वज किंवा राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर व्यावसायिक हेतूंसाठी केला जाऊ शकत नाही. तसेच ते पॅकेजिंग म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही हे नमूद करतो. जिंदाल यांनी यापैकी कोणताही कायदा मोडलेला नव्हता.
अधिक वाचा: Republic Day 2024: ध्वजवंदन, पथसंचलन, चित्ररथ, पुरस्कार….कसा पार पडतो प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा?
ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी बिलासपूरच्या आयुक्तांना आणि गृह मंत्रालयाला एक पत्र लिहून कळवले की देशभक्तीच्या भावनेतून त्यांच्या कार्यालयाच्या आवारात ध्वज फडकत आहे आणि त्यामुळेच त्यांना प्रेरणा मिळाली आहे. कोणत्याही भारतीय कायद्याने त्यांना ध्वज फडकवण्यास मनाई केलेली नाही. त्यावेळी अनेकांनी त्यांना असे पत्र लिहून सरकारी अधिकाऱ्यांशी शत्रुत्त्व ओढवून घेणे शहाणपणाचे नाही असा सल्ला दिला. परंतु ते मागे हटले नाहीत. त्यांनी पाठविलेल्या पत्राला बिलासपूरच्या आयुक्तांकडून उत्तर आले, त्यांनी म्हटले समाजातील काहीच लोकांना ध्वज फडकविण्याचा अधिकार आहे. ध्वजाचा अयोग्य वापर केल्यास शिक्षा होऊ शकते. गृह मंत्रालयाने ही स्पष्ट केले की केवळ काही उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ती त्यांच्या निवासस्थानावर ध्वज फडकवू शकतात. भारतीय ध्वज संहितेनुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या अधिकृत निवासस्थानांवर राष्ट्रध्वज फडकवला जातो. परंतु ही संहिता एक कार्यकारी सूचना आहे; ती संसदेने मंजूर केलेली नाही. “कार्यकारी निर्णयाच्या आधारे तुम्ही लोकांचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही,” असे जिंदाल यांनी नमूद केले होते.
२ फेब्रुवारी १९९५ रोजी, जिंदाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आणि विनंती केली की सर्व भारतीय आणि संस्थांना सन्मानपूर्वक ध्वज फडकवण्याची परवानगी द्यावी. त्यानंतर हा लढा पुढे अनेक वर्ष चालला. सप्टेंबर १९९५ साली उच्च न्यायालयाने जिंदाल यांना त्यांच्या मालकीच्या जागी राष्ट्रध्वज फडकवण्याची परवानगी दिली. त्याचा निकाल माजी राष्ट्रपती आर वेंकटरामन यांनी उद्धृत केला होता.
पुन्हा एकदा अटीतटीचा प्रसंग
परंतु १९९६ साली भारत सरकारने या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच वर्षी ७ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. काही काळ निराश झालेल्या जिंदाल यांनी हार मानली नाही, वकिलांच्या सल्ल्यानुसार ध्वज खाली उतरविला नाही, हे रायगढ़ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी गृहमंत्रालयाला संतप्त पत्र पाठवले. त्यानंतर भारत सरकारने जिंदाल यांच्या विरुद्ध न्यायालयाचा अवमान खटला दाखल केला, जो नंतर मुख्य खटल्याशी जोडला गेला. जिंदाल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की त्यांना न्यायव्यवस्थेबद्दल अत्यंत आदर आहे आणि राष्ट्रध्वज फडकवून त्याचा अवमान करण्याचा किंवा त्याचा अनादर करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. दरम्यान, सरकारने ध्वज मुक्तपणे फडकवण्याची परवानगी देता येईल की नाही हे ठरवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव पी डी शेणॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर-मंत्रालयीय समिती स्थापन करण्यात आली. जिंदाल यांनी शेणॉय आणि इतर समिती सदस्यांची भेट घेतली आणि त्यांना विश्वास दिला, सामान्य जनता ध्वजाचा अवमान करणार नाही, ज्या प्रमाणे देवतेची मूर्ती घरात पूजतात त्याच प्रमाणे ध्वजाचाही मान ठेवतील. त्यानंतर २००१ सालच्या एप्रिल महिन्यात सरकारने राष्ट्रध्वजाच्या वापरावरील बंधने शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. तर सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जानेवारी २००४ रोजी राष्ट्रीय ध्वज हा अभिव्यक्तीचे प्रतीक असल्याचे जाहीर केले.
