शफी पठाण
साहित्य क्षेत्रातील राजकारणाची चर्चा चव्हाटयावर होऊ लागल्यापासून ‘साहित्य अकादमी’ या भारत सरकारप्रणीत, परंतु स्वायत्त संस्थेबाबतही संशयाचे धुके दाट व्हायला लागले आहे. २४ प्रादेशिक भाषांतील सर्वोत्कृष्ट सर्जनशील साहित्यकृतींना पुरस्कार देऊन पुढे या पुस्तकांच्या अनुवादांसह अनेक प्रकारचे साहित्यिक कार्य करवून घेणारी ही संस्था सध्या स्वत:च टीकेचे वार झेलताना दिसत आहे. देशात नेहरूंच्या कृतिशील कर्तृत्वाचा व राज्यात यशवंतराव चव्हाणांच्या सांस्कृतिक दृष्टीचा वारसा लाभूनही साहित्य अकादमीच्या पारदर्शकतेवर बोट का उचलले जात आहे, याच्या खोलात गेल्यास जे हाताशी लागते ते निश्चितच या प्रतिष्ठित संस्थेसाठी भूषणावह नाही.
अकादमीची सर्वाधिक चर्चा केव्हा?
प्रसिद्ध लेखिका नयनतारा सहगल यांच्या पुरस्कार परतीच्या निर्णयामुळे साहित्य अकादमीची सर्वाधिक चर्चा झाली. सहगल यांनी ‘द अनमेकिंग ऑफ इंडिया’ नावाचे निवेदन प्रसिद्ध करून गोमांसाच्या अफवांवरून दादरी येथे एका मुस्लीम व्यक्तीची हत्या तसेच लेखक एमएम कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोळकर आणि गोिवद पानसरे यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातीलही काही मान्यवरांनीही आपापले ‘साहित्य अकादमी पुरस्कार’ परत केले होते. तेव्हापासून या संस्थेची चांगल्या-वाईट कारणांसाठी नेहमी चर्चा सुरू असते. परंतु, मागच्या काही वर्षांपासून ही चर्चा नकारात्मक अंगानेच जास्त होताना दिसत आहे.
दिल्लीकेंद्रित कारभार चालतो कसा?
अकादमीचे मुख्यालय राजधानी दिल्लीत तर राज्य स्तरावरील कार्यालय त्या त्या राज्याच्या राजधानीत असते. देशभरातील चोवीस प्रादेशिक भाषांसाठी साहित्य अकादमीच्या उपशाखा काम करतात. प्रत्येक शाखेत पाच सदस्य असतात. हेच सदस्य पुढे अकादमीचा अध्यक्ष निवडतात. अध्यक्षाच्या मार्गदर्शनाखाली अकादमीकडून दरवर्षी मान्यताप्राप्त २४ प्रादेशिक भाषांतील सर्वोत्कृष्ट साहित्यकृतींसाठी तसेच या भाषांतील अनुवादित ग्रंथांसाठी निराळे पुरस्कार, तसेच बाल व युवा साहित्य पुरस्कार दिले जातात. याशिवाय साहित्यातील मौलिक योगदानाबद्दल साहित्यिकांना विशेष गौरववृत्ती दिली जाते.
वर्तमान कार्यपद्धतीवर आक्षेपाचे कारण?
एखादी साहित्यकृती ही चांगली साहित्यकृती आहे की नाही हे वाङ्मयीन निकषांवर ठरवूनच तिचा पुरस्कारांसाठी विचार व्हायला हवा. परंतु, मागच्या काही वर्षांत हे वाङ्मयीन निकष बाद करून केवळ हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाते की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. त्याला कारणीभूत याआधी अकादमीवर ठाण मांडून बसलेली मंडळी आहेत. साहित्य अकादमीसोबतच शासनाच्या अशाच इतर अकादमींवरही तीच ती नावे दिसत असतात. अकादमीवर एका ठरावीक गटाची अप्रत्यक्ष मक्तेदारी तयार झाल्याने पुरस्कार निवडीच्या प्रक्रियेतही या मक्तेदारीचा प्रभाव पडत असल्याचा मुख्य आक्षेप साहित्य वर्तुळातून घेतला जात आहे.
मराठी व्यक्ती अध्यक्षपदी का नाही?
याचे कारण मराठी माणसांच्या पायओढू वृत्तीमध्येच दडले आहे. अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत देशभरातील चोवीस प्रादेशिक भाषांचे प्रतिनिधी मतदान करतात. त्यातही हिंदी भाषकांची कंपूशाही आघाडीवर असते. ती आघाडी मोडून एक सर्वमान्य मराठी चेहरा समोर करता यावा, असा प्रयत्न अंतर्गत कुरघोडीच्या नादामुळे अद्याप झालेला नाही. गंगाधर गाडगीळ यांच्या रूपाने पहिला मराठी अध्यक्ष अकादमीला मिळाला असता. परंतु, ती संधीही गमावली गेली. आता नवीन कार्यकारिणीत तरी हा योग घडावा, यासाठी रंगनाथ पठारे प्रयत्नशील असल्याची चर्चा सुरू आहे. ती चर्चाच राहते की अकादमीला पहिला मराठी अध्यक्ष मिळतो, हे काहीच दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
कार्यशैलीत कोणते बदल अपेक्षित?
गोव्यासारख्या छोटया राज्यातूनही पाच आणि महाराष्ट्रासारख्या अवाढव्य राज्यातूनही पाचच सदस्य हे गणितच मुळात चुकीचे आहे. आधी ही संख्येची विसंगती बललली जाणे आवश्यक आहे. आज प्रमाण भाषेच्या तुलनेत बोलीभाषांमध्ये निर्माण होणाऱ्या साहित्याचे प्रमाण कितीतरी जास्त आहे. दर्जा आणि लोकाभिमुखतेचा विचार केला तर त्या दृष्टीनेही बोलीभाषांमधील साहित्य वाचकांना जास्त भावत आहे. तरीही बोलीभाषांमध्ये लिहिणाऱ्यांना अकादमी अजूनही महत्त्व देताना दिसत नाही. बोलीभाषांमधील सकस साहित्याला देशभर पोहोचवायचे असेल तर त्या भाषांत लिहिणाऱ्यांना अकादमीच्या सदस्यपदी योग्य प्रमाणात संधी मिळायला हवी. या सोबतच केवळ राज्याच्या राजधानीतील एका कार्यालयातून गाडा न हाकता किमान विभाग स्तरावर अकादमी कशी नेता येईल, या दिशेने विचार व्हायला हवा. तरच साहित्य अकादमीच्या निर्मितीमागचा हेतू साध्य होऊ शकेल. shafi. pathan@expressindia.com
