इस्लाम धर्मातील पवित्र मक्का-मदिना या शहरांचे आधिपत्य असलेल्या आणि कट्टर इस्लामिक शरिया कायद्यांनुसार चालणारे राष्ट्र असलेल्या सौदी अरेबियात मद्यविक्रीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. गेली ७० वर्षे मद्यबंदी असलेल्या सौदीत अलिकडच्या काळात केवळ परराष्ट्रांच्या दूतावासातील अधिकाऱ्यांसाठी मद्यविक्रीला परवानगी दिली होती. मात्र, आता देशातील उच्चभ्रू बिगरमुस्लीम नागरिकांनाही सौदीमध्ये मद्यखरेदी करता येणार आहे. सौदीच्या या निर्णयाकडे देशाचे युवराज आणि वास्तवातील शासक मोहम्मद बिन सलमान यांच्या उदारमतवादी धोरणांचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. त्याचवेळी या तेलावलंबी अर्थव्यवस्थेच्या अपरिहार्यतेकडेही बोट दाखवले जात आहे.

सौदीत मद्यविक्री बंदीमागचे कारण…

सौदी अरेबियात राजेशाही असली तरी या देशाचा कायदा इस्लामचा धर्मग्रंथ कुराण आणि शरियत कायद्यानुसार चालतो. कुराणमध्ये मद्यप्राशन तसेच अन्य प्रकारची नशाबाजी निषिद्ध ठरवण्यात आली असल्याने सौदी अरेबियामध्ये मद्यविक्रीला पूर्वापार कायदेशीर बंदी आहे. मात्र, १९५२मध्ये सौदीचे राजे अब्दुल अझिझ यांच्या पुत्राने दारूच्या नशेत एका ब्रिटिश राजनैतिक अधिकाऱ्याला गोळ्या झाडून ठार केल्यानंतर ही बंदी अधिक कडक करण्यात आली होती. केवळ परराष्ट्रीय दूतावास अधिकाऱ्यांना सीलबंद पद्धतीने मद्य आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या धोरणात ७० वर्षांनंतर गेल्या वर्षी बदल करण्यात आला. त्यानुसार सौदीची राजधानी असलेल्या रियाधमधील राजदूतांचे निवासस्थान असलेल्या परिसरात जानेवारी २०२४मध्ये मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्यात आले. आता या दुकानात देशाच्या ‘प्रीमियम रेसिडेंट’ना अर्थात वलयांकित प्रतिष्ठित नागरिकांनाही मद्यखरेदी करता येणार आहे.

मद्याचे लाभार्थी कोण?

अर्थात ही परवानगी केवळ बिगरमुस्लीम नागरिकांसाठीच देण्यात आली आहे. यासाठी आर्थिक उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली आहे, हे विशेष. महिन्याला ५० हजार रियाल अर्थात १३ हजार डॉलर उत्पन्न असलेल्या ‘प्रीमियम रेसिडेंट’ना रियाधमधील या दुकानातून मद्यखरेदी करता येईल. त्यासाठी दुकानाच्या प्रवेशद्वारावर त्यांचे नागरिकत्व आणि वेतनपत्रक यांची तपासणी करण्यात येते. ग्राहकांच्या मते, या मद्याचे दर अमेरिकेतील मद्यदराच्या तुलनेत चौपट-पाचपट आहेत. मात्र, मद्य आयात करण्यात वेळ खर्च करण्यापेक्षा अधिक पदरमोड करणे चांगले, अशी प्रतिक्रिया हे ग्राहक व्यक्त करतात.

अधिकृत घोषणा नाहीच…

मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात आली असली तरी, त्याबाबत सौदी सरकारने कोणतीही जाहीर वाच्यता केलेली नाही. यामागे सौदी सरकारचा सावध पवित्रा दिसतो. सौदीतील इस्लामिक कायद्यांचा भंग ठरू शकणाऱ्या या शिथिलतेबाबत जनतेतून नाराजी व्यक्त होऊ नये, म्हणून याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तशी परिस्थिती उद्भवल्यास हे निर्बंध पुन्हा लादण्याचा विचार सरकार करू शकते, अशीही शक्यता आहे. सौदीमध्ये इस्लामच्या पाचही प्रार्थनासमयी दुकाने आणि कार्यालये बंद ठेवण्याचा नियम आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या नियमालाही गुपचूप बगल देण्यात आली आहे.

‘एमबीएस’चे उदारमतवादी धोरण

सौदीमध्ये मद्यविक्री ठरावीक नागरिकांसाठी खुली करणे, या निर्णयाकडे या देशाच्या बदलत्या धोरणांचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. सौदीचे राजे सलमान बिन सौद हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आता सक्रिय राहिलेले नाहीत. त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून २०२२मध्ये युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. बिन सलमान यांना ‘एमबीएस’ असेही म्हटले जाते. तेव्हापासून त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय त्यांच्या व्यावहारिक दृष्टिकोनाकडे अंगुलीनिर्देश करतात. महिलांना वाहन चालवण्यास परवाना देणे, स्त्रीपुरुष एकत्रित मेजवान्या, समारंभांना परवानगी देणे, २१ वर्षांवरील सौदी महिला नागरिकांना एकट्याने परदेशी जाण्यास परवानगी देणे, घटस्फोटित महिलांना आपल्या मुलाचा ताबा मिळवण्यास परवानगी देणे अशा अनेक निर्णयांबद्दल मोहम्मद बिन सलमान यांचे नाव चर्चेत राहिले.

तेलावलंबी ते पर्यटनकेंद्री

मोहम्मद बिन सलमान यांनी घेतलेल्या या निर्णयांमागे सामाजिक सुधारणेपेक्षा आर्थिक विस्ताराचा हेतू अधिक दिसून येतो. याचे कारण आहे, सौदी सरकारने आखलेले ‘Vision 2030’. सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे तेलावर अवलंबून आहे. नाही म्हणायला हा देश आखातातील सर्वाधिक पर्यटकसंख्या असलेला देश आहे. मात्र, या पर्यटनाचे स्वरूप धार्मिक आहे. हज यात्रेसाठी येणाऱ्या मुस्लीम भाविकांमुळे पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्यातून मिळणारा महसूल कमीच आहे. एकल स्रोताधारित अर्थव्यवस्थांची जगभरात पीछेहाट होत असून सौदीही त्याला अपवाद नाही. तेलाच्या अस्थिर अर्थकारणाचा फटका या राष्ट्राला सोसावा लागला आहे. सौदीच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तेलाचा वाटा ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. तेलदरातील अस्थिरतेमुळे हे परावलंबित्व परवडण्यासारखे नाही हे लक्षात आल्यानंतर मोहम्मद बिन सलमान यांनी २०१६मध्ये ‘व्हिजन २०३०’ची आखणी केली. त्यानुसार पर्यटन आणि उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करून तेलावरील भार कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

‘प्रीमियम रेसिडेंट’ ते फिफा वर्ल्ड कप

पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच सौदीने २०१९मध्ये बिगरमुस्लिमांनाही व्हिसा देण्यास सुरुवात केली. त्याच अंतर्गत परदेशातील उच्चशिक्षित तंत्रज्ञ, तज्ज्ञांना आकर्षित करण्यासाठी सौदीने ‘प्रीमियम रेसिडेंट’ कार्यक्रम सुरू केला. त्यांना नागरिकत्व बहाल केले. याच नागरिकांची ‘गैरसोय’ होऊ नये, यासाठी त्यांना मद्यखरेदीची मुभा देण्यात आली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत सौदीमध्ये डब्ल्यूडब्ल्यूईची स्पर्धा, म्युझिक कॉन्सर्टसारखे मनोरंजनाचे भव्य कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले. पर्यटनाला अधिक चालना देण्यासाठी सौदीने २०३४च्या फुटबॉल विश्वचषकाचे यजमानपदही स्वीकारले आहे. या अनुषंगाने अर्जेंटिनाचा फुटबॉलपटू लिओनल मेसी याला ‘ब्रॅण्ड ॲम्बासेडर’ही नेमले आहे. या विश्वचषक स्पर्धेच्या निमित्ताने जगभरातील फुटबॉल रसिक सौदीत येतील. साहजिकच या पर्यटकांमध्ये ‘मद्यप्रेमी’ही असतील. अशा मद्यप्रेमींची सोय करण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणूनही या मद्य शिथिलतेकडे पाहिले जात आहे.